गुजरातमध्ये ‘यूसीसी’साठी समिती   

नवी दिल्ली : उत्तराखंडपाठोपाठ आता गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गुजरातमधील भाजप सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. 
 
रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांची समिती ४५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर यूसीसीच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.  ही समिती मुस्लिम समुदायासह धार्मिक नेत्यांचीही भेट घेईल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले.   समान नागरी कायदा आवश्यक असून त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री पटेल यांनी सांगितले. इतर सदस्यांमध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी सी.एल. मीना, वकील आर.सी. कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दक्षेश ठाकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीता श्रॉफ यांचा समावेश आहे.  भाजपशासित उत्तराखंड सरकारने नुकताच यूसीसी लागू केला आहे. यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

Related Articles