कॅनडाच्या पंतप्रधानपदी माइक कार्नी विराजमान झाले आहेत. जस्टिन त्रुदो यांनी गेल्या जानेवारीमध्ये पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांचा लिबरल पक्ष व त्यांची लोकप्रियता घसरल्याने त्रुदो यांच्यावर पद सोडण्यासाठी पक्षातूनही दबाव वाढत होता. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लिबरल पक्षात नेतेपदासाठी तीव्र चुरस होती. कार्नी यांनी बहुमताने ही शर्यत जिंकली आणि त्यांचा पंतप्रधान बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शुक्रवारी त्यांचा शपथविधी झाला. कार्नी राजकारणी नाहीत, तर अर्थतज्ज्ञ आहेत. कॅनडाच्या मध्यवर्ती बँकेचे ते गव्हर्नर होते, तसेच बँक ऑफ इंग्लंड या इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेचेही ते गव्हर्नर होते. कॅनडा अवघड काळातून जात असताना त्यांच्याकडे नेतृत्व आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर जादा आयात शुल्क लादून शुल्क युद्ध सुरु केले आहे. त्याच बरोबर कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला आहे; पण कार्नी यांनी ‘आइस हॉकी असो किंवा व्यापार कॅनडा जिंकेल’ अशा शब्दांत ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिका व कॅनडा यांचे भांडण हा मुद्दा भारतासाठी महत्त्वाचा नाही. गेल्या सुमारे दोन वर्षांत कॅनडाबरोबरचे भारताचे राजकीय संबंध अत्यंत बिघडले आहेत. त्याचे कारण त्रुदो हे होते. आता हे संबंध पुन्हा सुधारू शकतात. कॅनडात भारतीयांची संख्या मोठी आहे, ते मतदारही आहेत. ते सर्वजण खलिस्तानवादी नाहीत. हे नागरिक व व्यापार यांच्या आधारे कॅनडा व भारत आपसातील संबंध पुन्हा सुरळीत करू शकतील.

 

दोन्ही देशांचा फायदा

 

कॅनडाच्या संसदेचे येत्या दि.२४ रोजी अधिवेशन सुरु होत आहे. तेव्हा कंझर्वेटिव्ह पक्षासह अन्य विरोधी पक्ष कार्नी यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची शक्यता आहे. त्याचा निकाल कार्नी यांचे भवितव्य ठरवेल. त्यांनी बहुमत सिद्ध केले तरी कॅनडाची सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये  होत आहे. तोपर्यंत न थांबता कार्नी आधीच निवडणूक घोषित करण्याची शक्यता तेथे वर्तवली जात आहे. भारताच्या दृष्टीने आता त्रुदो सत्तेत नाहीत हे महत्त्वाचे आहे. त्रुदो नऊ वर्षे सत्तेत होते. प्रारंभी त्यांचा भारताबद्दलचा दृष्टीकोन सलोख्याचा होता; मात्र दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी अचानक आक्रमक भूमिका घेतली. खलिस्तानवादी अतिरेकी हरदीप सिंग निज्जर याची कॅनडात हत्या झाली. त्यामागे भारताचे सरकार व त्यांचे कॅनडातील राजनैतिक अधिकारी असल्याचा आरोप त्रुदो यांनी संसदेत केला. त्यावरुन मोठे आंतरराष्ट्रीय राजकीय वादळ निर्माण झाले. भारताने हा बिनबुडाचा आरोप फेटाळला; पण त्रुदो यांनी काही भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यांना देश सोडण्यास सांगितले. भारतानेही कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करून त्यास प्रत्युत्तर दिले. दिल्लीत झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेनंतरही वाद शमला नाही. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अत्यंत खालावले. व्हिसावर निर्बंध आणले गेले. असे असूनही दोन्ही देशांतील व्यापार या काळात वाढला. भारतातून कॅनडात जाणार्‍यांची संख्याही वाढली. अमेरिकेत निर्बंध वाढल्याने शिक्षण, नोकरी यासाठी तसेच कायमचे स्थलांतर करण्यासाठी भारतीयांनी कॅनडाला पसंती दिली. त्रुदो यांनी भारतावर आरोप करण्यामागे तेथील शीख समुदायाला आपल्याकडे वळवण्याचा हेतु होता हे स्पष्ट आहे. कार्नी मूळचे राजकारणी नसल्याने ते मतपेढीचा विचार करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनी भारताबरोबर पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याचे जाहीर केले आहे. कॅनडाच्या गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख येत्या आठवड्यात गुप्तचर संस्थांच्या प्रमुखांच्या जागतिक परिषदेसाठी दिल्लीत येत आहेत. कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे दूतावास पुन्हा सुरु करण्याचा व उच्चायुक्त नेमण्याचा विचार भारतानेही व्यक्त केला आहे. हिंदी व प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी कॅनडाला भारताची गरज आहे. दोन्ही देशांना ट्रम्प यांनी शुल्क वाढीचा इशारा दिल्याने आपसातील व्यापार वाढवणे कॅनडा व भारत यांच्या हिताचे ठरणार आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतल्याने लिबरल पक्षाची लोकप्रियता थोडी वाढली आहे. त्या आधारे पुढील निवडणूक जिंकण्याचा कार्नी यांचा प्रयत्न असेल. कॅनडाशी मैत्री पुन्हा प्रस्थापित करण्याची भारतास यामुळे संधी मिळाली आहे, तिचा कुशलतेने वापर केला पाहिजे.