ब्रेकिंग

देश

ममता बॅनर्जी सरकारला धक्का

Samruddhi Dhayagude
04 Apr 2025

२५ हजार शिक्षकांची भरती रद्द करण्याचा निर्णय कायम

नवी दिल्ली : ममता बॅनर्जी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा धक्का दिली. पश्चिम बंगालमधील २५,७५३ शिक्षक आणि इतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली. तसेच, संपूर्ण निवड अवैध आणि कलंकित असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २२ एप्रिल २०२४ रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला निकाल कायम ठेवला. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही वैध कारण किंवा आधार आम्हाला आढळला नाही, असेही स्पष्ट केले. यासोबतच, तीन महिन्यांत नव्याने निवड प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.

२०१६ मध्ये राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांसाठी २५,७५३ शिक्षक आणि इतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी आणि फसवणूक झाली होती. याविरोधात १२५ अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक आणि अन्य कर्मचार्‍यांची नियुक्ती अवैध ठरवली असली तरी त्यांनी वेतन आणि मानधन परत करण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काही अपंग कर्मचार्‍यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून यातून वगळण्यात आले आहे. ते नोकरीत कायम राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.या प्रकरणावरील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी सुरू झाली होती. तर, १० फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.या प्रकरणात जुलै २०२२ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाच्या अनेक अधिकार्‍यांना अटक करण्यात आली होती.कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास ममता बॅनर्जी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.