ब्रेकिंग

संपादकीय

आरोग्य विमाधारकांना दिलासा

Samruddhi Dhayagude
04 Apr 2025

वृत्तवेध

केंद्र सरकार जीवन आणि आरोग्य विमाधारकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्हींवर लावण्यात येणारा जीएसटी कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच होणार्‍या ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो; मात्र यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळत राहील. जीएसटी दरात कपात केल्याने सरकारला ३६ हजार कोटी रुपयांचा फटका नुकसान होऊ शकते. कर दराचा आढावा घेणार्‍या ‘जीएसटी कौन्सिल’ने स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटातील बहुतांश सदस्य जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. तथापि, जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूने नाहीत. यावर अंतिम निर्णय ‘जीएसटी कौन्सिल’ने घ्यायचा आहे.

विमा क्षेत्र नियामक ‘इर्डा’नेदेखील आरोग्य विमा आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत अहवाल सादर केला आहे. मंत्री गट येत्या काही दिवसांमध्ये होणार्‍या बैठकीमध्ये यावर विचार करणार आहे. यानंतर मंत्री गट एप्रिल किंवा मे महिन्यात होणार्‍या ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी करण्याबाबत विचार करेल. याआधी २१ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने नियामकाकडून पुढील माहिती मिळेपर्यंत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूट कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला होता.

जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर आकारण्यात येणारा जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीनेही याची शिफारस केली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवर २१ हजार २५६ कोटी रुपये आणि आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर ३२७४ कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा करण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.