ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

’यशवंत’ची जमीन वाचविण्यासाठी कृती समितीची साखर आयुक्तांकडे धाव

Samruddhi Dhayagude
26 Mar 2025

मनमानी निर्णयाला स्थगितीची मागणी

थेऊर, (वार्ताहर) : येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाने नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जमीन विक्री प्रस्ताव अभूतपूर्व गोंधळात मंजूर करून घेतला. मात्र, याला कारखान्याच्या शेतकरी सभासद कृती समितीने कडाडून विरोध दर्शवत जमीन विक्रीच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करावी, अशा आशयाची मागणी साखर आयुक्तांकडे लेखी स्वरूपात निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन विकास लवांडे, अलंकार कांचन, लोकेश कानकाटे, राजेंद्र चौधरी यांनी दिले.

कारखान्यावर कार्यरत असलेल्या संचालक मंडळाने कारखान्याच्या मालकीची ९९.२७ एकर जमीन कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना विक्री करण्याचा मनमानी निर्णय घेतला ज्याला आमचा विरोध असून त्यास तत्काळ स्थगिती द्यावी. कारखान्याच्या रयत सर्व सेवा संस्थेकडून कारखान्याला जवळ पास १३-१४ कोटी रुपये येणे आहे. हे अनेक लेखा परीक्षण अहवालात व कलम ८३ कलमच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झालेले आहे. त्याच्या वसुली संदर्भात काहीच हालचाल झालेली नाही. तसेच कलम ८८ अंतर्गत दाखल केलेल्या अहवालानुसार तात्कालीन अध्यक्ष वा संचालक मंडळ याच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कलम ९८ अन्वये संबंधितांना वसुली नोटीस बजावली होती. ती जवळपास १४ कोटी रुपये या वसुलीसाठी आपल्या कार्यालयाकडून अथवा विद्यमान अध्यक्ष संचालक मंडळाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. विद्यमान अध्यक्ष व संचालक मंडळाने सभासदांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार चालविला असून सहकारी कायदे, नियम पायदळी तुडविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.

कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीची विक्री सभासदांच्या संमती शिवाय विक्रीस काढली. कारखान्याला एकूण देणी किती आहेत यांचा कोणताही ताळेबंद हिशोब सभासदांना दिलेला नाही. जाहीर लिलाव पद्धत वापरली नाही.

सभेपूर्वी नियमानुसार कारखान्याच्या सभासदांना अंदाजपत्रक, ताळेबंद, सभेची नोटीस दिलेली नाही. त्याचबरोबर कारखाना कार्यक्षेत्रात गटवार किती ऊस क्षेत्र आहे यांची अधिकृत कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. या सर्व गोष्टी सभासदांना सर्वसाधारण सभेतून अपेक्षित असलेली माहिती मिळालेली नाही केवळ जमीन विक्री हा एकमेव मुद्दा रेटून नेण्यात आला यासाठी आमचा जमीन विक्रीस विरोध आहे यास तात्काळ स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.