राज्याचे अंदाजपत्रक सादर झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना भरघोस बहुमत मिळाले होते. केंद्रातही भाजप सत्तेत असल्याने हे ‘डबल इंजिन’ सरकार काय घोषणा करते याची उत्सुकता होती. अंदाजपत्रकपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालाने राज्याची दशा स्पष्ट केल्याने अंदाजपत्रकात फार मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नव्हतीच, तसेच घडले आहे. उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ घालताना अर्थमंत्री अजित पवार यांची दमछाक झाल्याचे अंदाजपत्रकावरून दिसत आहे. अपेक्षित उत्पन्न ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये आहे; पण खर्च मात्र ७ लाख कोटी रुपये होणार आहे. म्हणजेच कर्ज काढून तोंडमिळवणी होणार आहे. ‘सामाजिक’ योजनांसाठी सर्वात जास्त १ लाख १६ हजार ४८२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास आणि सिंचन व पूर नियंत्रण मिळून केवळ ५२ हजार ९९३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामुळे कृषी क्षेत्र व ग्रामीण भाग यांचा कसा व काय विकास होणार ते कळत नाही. उद्योग क्षेत्रात राज्याची पीछेहाट होत असताना त्या क्षेत्राला चालना देण्यास योजना अंदाजपत्रकात नाही. उलट भांडवली खर्च कमी करण्यात आला आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून समाज समूहांना खुष करण्यासाठी योजना असलेले ताजे अंदाजपत्रक; राज्य कर्जाच्या सापळ्याकडे जात असल्याचे सूचित करते.

 

कर्जावर भर

 

निवडणुकीपूर्वी ‘महायुती’ने भरपूर आश्वासने दिली होती. बहीण, भाऊ यांच्यावर खैरात केल्याने चालू आर्थिक वर्षातील खर्च सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांनी वाढला आणि तूटही वाढली. त्याचे ओझे आगामी वर्षात वाहावे लागणार आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांचे अनुदान वाढवणे, महिलांना वाढीव  मदत देणे या योजनांचा उल्लेखही अंदाजपत्रकात नाही. सरकार स्वत:च कर्ज घेणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणणे जमलेले नाही. पायाभूत सुविधांकडे अंदाजपत्रकात लक्ष देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यात रस्त्यांचाही समावेश आहे.  त्यासाठी २०४७ पर्यंतचा आराखडा बनवण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वर्ष निश्चित केले आहे. तोपर्यंत देशात भाजपची सत्ता असेल, असे गृहीत धरले असावे. राज्याच्या रस्ते बांधणीच्या कार्यक्रमात आशियाई विकास बँकेची मदत घेतली जाणार आहे. याचा अर्थ या प्रकल्पासाठी या बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार असा होतो. रस्त्यांच्या बांधणीत केंद्र सरकारचाही सहभाग असतो, त्यामुळे राज्य सरकार यावर्षी प्रत्यक्ष किती खर्च करणार ते स्पष्ट झालेले नाही. नागरिकांनी सौर ऊर्जा वापरली तर त्यांचे वीज बिल कमी होईल, मग सरकार त्यास अनुदान देईल, मग त्यांचे वीज बिल ‘शून्य’ होईल अशी आशा अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे. हे घडण्यास किती काळ लागेल ते सांगण्यात आलेले नाही. ’महाकुंभ’चा वापर उत्तर प्रदेशाच्या सरकारने स्वत:ची जाहिरात करण्यासाठी केला. त्यामुळे २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणार्‍या कुंभमेळ्याचा उल्लेख अंदाजपत्रकात आहे; पण त्यासाठी तरतूद नाही. ’नमामी गंगे’च्या धर्तीवर ‘नमामी गोदावरी’ मोहीम आखण्याचे अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. आर्थिक व महसुली तूट ‘मर्यादेत’ ठेवल्याचे सरकार सांगत आहे; पण उत्पन्नाच्या निम्म्यापेक्षा जास्त रक्कम, सुमारे ३ लाख १० हजार कोटी रुपये, कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन व कर्जावरील व्याज यावर खर्च होणार आहे. त्यामुळे खर्‍या विकास कामांसाठी निधीची चणचण आहे हे दिसते. तरीही अनेक स्मारकांच्या घोषणा केल्या आहेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरणासाठी अवघी ३०८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. खासगी आरोग्य सेवा सामान्यांना परवडणारी नाही. त्यांची भिस्त सरकारी आरोग्य सेवेवर असते; मात्र आरोग्य खात्यासाठी केवळ ३ हजार ८२७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारचे प्राधान्य कशाला आहे? हे कळत नाही. मार्च अखेर राज्यावरील कर्ज ९ लाख ३० हजार कोटी रुपये  होणार आहे. त्यात १ लाख ३६ हजार कोटींच्या नव्या कर्जाची भर पडणार आहे. उधार उसनवारीवर गाडा चालवणार्‍या सरकारकडे उत्पन्न वाढीसाठी कल्पनेचाही खडखडाट असल्याचे हे अंदाजपत्रक दाखवत आहे.