महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक जागा जिंकून प्रचंड अशा बहुमतासह सत्तेवर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सोमवारी आपले पहिले अंदाजपत्रक सादर केले. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांचे हे अकरावे अंदाजपत्रक. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, यावेळच्या अंदाजपत्रकात कोणीही फार मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या नव्हत्या; परंतु विस्कटलेली आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवण्यासाठी काही कटू निर्णय घेण्याचे धाडस उपमुख्यमंत्री अजित पवार दाखवणार की नाही, एवढेच कुतुहल होते. निवडणुका झाल्या असल्याने राजकीय नफ्यातोट्याचा विचार न करता राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून कटु निर्णय घेतले जातील अशी आशा काही लोकांना वाटत होती.

 

निवडणुकीपूर्वी मतांवर डोळा ठेवून घेतलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण, आणि निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा दबाव अशा कात्रीत अडकलेले अर्थमंत्री अजित पवार यावर्षी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. अर्थमंत्र्यांनी या चिंचोळ्या गल्लीतून मार्ग काढताना जैसे थे स्थिती ठेवली. आपल्या अंदाजपत्रकावरील भाषणात जुन्याच निर्णयांची उजळणी करताना, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाकडे संपूर्ण डोळेझाक केली. उगाच शब्दाचे फुलोरे फुलवून तरतुदीच न करण्यापेक्षा ही भूमिका घेतली हे एका अर्थाने चांगलेच आहे. कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा करण्याचे त्यांनी टाळले असले तरी तब्बल ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित आहे. 

 

उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ लावण्यासाठी वाहनांवर १२५० कोटींची करवाढ करण्यात केली. ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक मोटारवाहनांवर ६ टक्के कर लावला. मुद्रांक शुल्कातही थोडी वाढ केली. वस्तू व सेवा कर आल्यापासून सरकारकडे महसूल वाढवण्यासाठी फारसे मार्ग उरलेले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्कात वाढ करणार का? याकडेही लक्ष होते; पण तेही अर्थमंत्र्यांनी टाळले; पण सध्या सुरू असलेल्या योजनांसाठी तरतुदी करणे भाग होते. लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढवली नसली तरी तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अंदाजपत्रकाचे वर्णन ना घी, ना बडगा; शिळ्या कढीला नवा तडका असे करण्यात येत आहे.

 

निवडणुकीपूर्वी सरकारने अनेक निर्णय घेतले होते. त्यासाठी ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार तिजोरीवर पडला होता. त्यामुळे टीका झाली तरी तूर्त जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने बाजूला ठेवण्यात आली. प्रामुख्याने लाडक्या बहिणींचे अनुदान १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे व शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णय घेतले नाहीत. जाहीरनामा ५ वर्षासाठी असतो व ही आश्वासने पाच वर्षात पूर्ण केली जातील, असा युक्तीवाद सरकारकडून केला गेला. २०१४ ला सरकार आल्यावर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन पूर्ण करता आले नव्हते. त्यामुळे वेळेच्या बंधनाला किती महत्व द्यायचे हा प्रश्नच आहे. राज्यावरील कर्जाचा भार यावर्षी ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाणार आहे. येत्या आर्थिक वर्षात तब्बल १ लाख २१ हजार कोटींचे नवे कर्ज काढण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. राज्याच्या एकूण महसुलापैकी तब्बल ५६ टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन व कर्जावरील व्याज देण्यावर खर्ची पडणार आहे. निव्वळ व्याज देण्यासाठी तब्बल ६५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आणि हा भार दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. राज्याला स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज काढता येते व आपली टक्केवारी केवळ १८ टक्के असल्याचा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. यावेळीही तेच सांगितले गेले. मागच्या वर्षी दाखवलेली महसुली तूट २० हजार कोटींवरून २६ हजार कोटींवर गेली आहे. यावर्षी सुरुवातीलाच ४५ हजार कोटींची तूट आहे. ती वर्षाअखेर किती होईल हे सांगता येत नाही. महायुती सरकारकडे प्रचंड असे बहुमत आहे. लगेच निवडणूक नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी असलेली संधी साधण्याचे धाडस सरकारने दाखवले नाही, हे वास्तव आहे.

 

एक विकेट गेली!

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या दोन मंत्र्यांवरील आरोपांच्या सावटाखाली मागच्या सोमवारी राज्य विधिमंडळाच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाची सुरुवात झाली. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निघृण हत्येचे प्रकरण जवळपास गेले तीन महिने गाजत होते. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचे अत्यंत निकटवर्तीय वाल्मीक कराड हे या खुनाचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप पहिल्या दिवसापासून होत होता व सरकार सोडून सगळ्यांची तीच धारणा होती. पोलिसांच्या तपासातही तेच समोर आले, त्यांना अटकही झाली; पण मुंडे यांचा त्यांना वरदहस्त होता हे काही मुख्यमंत्री व त्यांच्या पक्षाचे नेते स्वीकारायला तयार नव्हते. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्यासोबत पुरावे म्हणून दाखल केलेल्या छायाचित्रे व चित्रफिती बघून महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. इंद्राय स्वाह:, तक्षकाय स्वाह: या सूत्राने वाल्मीक कराड याच्या कृत्यांमुळे धनंजय मुंडे अडचणीत आले व त्यांची आणखी पाठराखण केली तर आपलीही अडचण होईल याची जाणीव बहुदा राज्यकर्त्यांना झाली. त्यांनी मुंडे यांचा हात सोडला, ती छायाचित्रे पाहून त्यांचीही सदसद्विवेक बुद्धी जागी झाली. नैतिकता व प्रकृती अस्वास्थ्य यामुळे अखेर धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

 

विरोधकांना हा विषय फारसा लावून धरण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी लावून धरला असता तरी पाशवी बहुमत असलेल्या सरकारने त्यांना किती दाद दिली असती हा भाग वेगळा; पण संतोष देशमुख हत्येने महाराष्ट्रात जो रोष धुमसत होता त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. सरकारचे शंभर दिवस पूर्ण होण्याआधीच एका मंत्र्याची विकेट गेली आहे. बीड सोडून जगातल्या कुठल्याही विषयावर मला प्रश्न विचारा असे सांगून या प्रकरणात भूमिका घ्यायला तयार नसलेल्या पंकजा मुंडे यांनाही राजीनाम्यानंतर बीडबद्दल बोलण्याची इच्छा झाली.

 

धनंजय मुंडे यांचा खरेतर मंत्रिमंडळात समावेशच करायला नको होता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मग अजित पवार यांनाही ते नको होते, पण फडणवीस यांनी आपल्या या मित्राला मंत्रिमंडळात घ्यायला लावले, अशा बातम्या गुप्त सूत्रांनी राजकीय वर्तुळात पसरवल्या. खरे खोटे ते दोघेच जाणोत; पण शंभर दिवसांत अशा आरोपांमुळे एखाद्या मंत्र्याला घराचा रस्ता दाखवावा लागल्याचा ‘विक्रम’ या निमित्ताने नोंदला गेला. १९९९ ला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा अंतर्गत मतभेदांमुळे दोन्ही पक्षाच्या काही मंत्र्यांना शपथविधीनंतर राजीनामे द्यावे लागले होते; पण आरोपांमुळे एवढ्या लवकर पायउतार व्हावे लागलेले हे पहिलेच. विक्रमी संख्याबळ मिळवून सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या नावावर हा आणखी एक विक्रम नोंदवला गेला आहे.

 

कोकाटेंचे मंत्रीपद वाचले

 

अजित पवारांच्या पक्षाचेच आणखी एक मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचेही मंत्रिपद अडचणीत आले होते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवून नाशिक न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे मंत्रिपदच नाही, तर आमदारकीही जाण्याची शक्यता होती; पण वरच्या न्यायालयाने या निकालालाच स्थगिती दिल्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी व मंत्रिपद बचावले आहे. निकालाला स्थगिती मिळाली असली तरी शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे, ठेवलेला ठपका गंभीर स्वरुपाचा आहे; पण या प्रकरणात फार नैतिकतेत न जाता कायदेशीर बाजू बघायची हे ठरलेले असल्याने त्यांची व नेतृत्वाची अडचण झाली नाही. नाहीतर शंभर दिवसांच्या पॉवर प्लेमध्ये दुसरी विकेट गेली असती.