वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत तर काय अनर्थ घडू शकतो, याचे मणिपूर हे उदाहरण ठरावे. ईशान्य भारताबद्दल आम्हाला अधिक आपुलकी आहे, असा भाजपचा कायम पवित्रा असतो. अशावेळी अशांत मणिपूर लवकरात लवकर कसा शांत होईल, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने निकराचे प्रयत्न करणे आवश्यक होते; पण ती इच्छाशक्ती दाखविली गेली नाही. उलट, पंतप्रधानांनी तेथे भेट द्यावी, या विरोधकांच्या मागणीला किंमत न देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. राज्यात भाजप आणि केंद्रात भाजप. मग प्रश्न सोडविण्यास कोणाचा अडथळा होता? गुंतागुंतीची समस्या समजून घेण्यात आणि ती मार्गी लावण्यात सत्ताधार्‍यांना दारुण अपयश आले आहे. मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगून मणिपूरमधील अस्वस्थता कमी होईल, असे केंद्र सरकारचे आडाखे असावेत, ते फसले. त्याआधी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी वांशिक हिंसाचार आणि त्यातून झालेल्या मृत्युंबद्दल खेद व्यक्त केला! त्यांनी माफीही मागितली; पण राज्य हिंसाचारमुक्त करण्याची घटनेने दिलेली जबाबदारी ते पार पाडू शकले नाहीत! परिणामी राष्ट्रपती राजवट येऊनही मणिपूरमधील धग कायम आहे. सुरक्षा दलाच्या जवानांनी केलेल्या आक्रमक कारवाईनंतर कुकी बहुल भागात तणाव वाढला आहे. आठ मार्चपासून मणिपूरमध्ये सर्वांना मुक्तपणे फिरता येईल, असे वातावरण निर्माण करा, असे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत.सशस्त्र दल विशेष कायदा, इंटरनेट बंदी यांसह विविध उपाययोजना केल्यानंतर देखील मणिपूरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही, याबद्दल आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.

 

कुकी समाज असुरक्षित

 

कोणत्याही राज्यातील जनजीवन दीर्घकाळ विस्कळीत राहणे परवडणारे नाही. निर्भयपणे राहता येणे, संचार करता येणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. तो बजावता यावा यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आदेश देणे संयुक्तिक होय; पण मैतेयी आणि कुकी या दोन गटांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास कायम असताना हिंसाचारमुक्त मणिपूरची ग्वाही मिळू शकत नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. बिरेन सिंग यांनी उघडपणे मैतेई समाजाची बाजू घेतली. कुकी आणि झो हे दोन ख्रिस्ती समुदाय आहेत. राज्याच्या प्रमुखाने एका समुदायाची बाजू घेणे न्याय्य नव्हतेच आणि ते घटनेलाही अपेक्षित नव्हते; पण ती परिपक्वता बिरेन सिंग यांच्यात नाही आणि त्याउपरही त्यांच्यावर कृपाछत्र ठेवून त्यांच्या वरिष्ठांनीही आपली समज दाखवून दिली. कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागात जाण्यास मैतेई समुदायातील व्यक्ती तयार नाहीत आणि मैतेईंची संख्या अधिक असलेल्या ठिकाणी कुकींना असुरक्षित वाटते. ‘दुहेरी इंजिन’ म्हणजे विकास, या प्रचारातील फुग्याला मणिपूरने टाचणी लावली. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जाहीरपणे मणिपूरमधील स्थितीवर भाष्य केले; पण मूळ समस्येला प्रतिसाद देणारी पावले पडली नाहीत, ही वस्तुस्थिती. आता आक्रमक धोरण अंमलात आणून समाजकंटकांना रोखण्याऐवजी आधीच समन्वयाचे प्रयत्न होणे आवश्यक होते. इतर कोणत्याही राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती एवढ्या टोकाला गेल्याचे उदाहरण नाही. सुरक्षा दलाने नव्याने सुरु केलेल्या कारवाईला कुकी समाजाकडून तीव्र विरोध होत आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ कुकी समुदायाच्या वतीने अनेक ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात करण्यत आली. कांगपोकप जिल्ह्यातील स्थिती अधिक बिघडली असून, आंदोलकांनी रस्त्यावर ठिकठिकाणी जळते टायर फेकले, मोठे दगड टाकून रस्ते बंद केले. या परिसरात दुकाने बंद आहेत. सातत्याने सुरु असलेल्या हिंसाचारामुळे राज्याचे आर्थिक चक्र गाळात रुतले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आधीच असलेल्या अस्वस्थतेत मोठीच भर पडल्याचे पहायला मिळते. सशस्त्र दल विशेष कायदा, इंटरनेट बंदी यांसह विविध उपाययोजना केल्यानंतर देखील मणिपूरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही, याबद्दल आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. सामोपचाराने ही समस्या सोडविली नाही, तर स्थिती कोणते वळण घेईल, हे सांगता येत नाही. अशावेळी हिंसाचाराची साखळी तोडण्याबरोबरच मैतेई आणि कुकी यांच्यातील अविश्वास संपविण्यासाठी सर्वपक्षांना आणि दोन्ही समुदायाच्या प्रमुख नेत्यांना चर्चेसाठी एकत्र आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.