जागतिक महिला दिनानिमित्त भारतातील महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या प्रक्रियेत झालेल्या सुधारणा आणि चालू घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतात. विविध सरकारी योजना आणि धोरणांनी महिलांच्या जीवनाच्या विविध पैलूंमध्ये सकारात्मक बदल घडवले आहेत. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी एकत्रितपणे अनेक पावले उचलली जात आहेत; मात्र अशा प्रयत्नांचा जोर वाढवायला हवा.

 

दरवर्षी ८ मार्च रोजी साजर्‍या होणार्‍या जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विषय समोर येतात. या निमित्ताने जुन्या विषयांची उजळणी होते, तर काही नव्या मुद्द्यांना स्पर्श केला जातो. त्यावर चर्चा घडवून आणली जाते. यामागील उद्देश अर्थातच महिलांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय योगदानाचा गौरव करणे असतोच; पण त्याचबरोबर त्यांना अधिकारांची जाणीव करून देणे हादेखील असतो. त्यामुळेच महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी हे औचित्य महत्त्वपूर्ण ठरते.

 

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात महिलांचे स्थान महत्वाचे असले तरी अनेक ठिकाणी महिलांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो, हे सत्य आहे. विशेषतः शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन कधी कधी अत्यंत कठीण असते. एकीकडे अशी उदाहरणे दिसत असली तरी महिलांच्या अधिकारांसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी भारतात अनेक सकारात्मक बदलही घडत असल्याचे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यामुळेच या सकारात्मकतेचा कसा वापर करुन घ्यायचा यावर मंथन होणे गरजेचे आहे. 

 

महत्त्वपूर्ण घडामोडी

 

अलिकडच्या काळात भारतातील महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, २०२५ च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये महिला सशक्तीकरणासाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या. या घोषणांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ‘वर्धित रोजगार योजना’, महिला उद्योजकतेला चालना देणारी ‘नवीन कृषी धोरण’ आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यात सुधारणा यांचा समावेश आहे. खेरीज सरकारने जाहीर केलेल्या नानाविध योजनांमध्ये महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यावर भर दिला आहे. अलीकडे महिलांच्या आरोग्याविषयीही अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणे पुढे आली आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने महिला स्वास्थ्य योजना सुरू केली असून, ग्रामीण भागातील महिलांना गरोदरपणाच्या काळात आरोग्य सेवांचा अधिक आणि चांगला पुरवठा करणे हा तिचा उद्देश आहे, तसेच महिला मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत जास्त जागरूक होण्यासाठी सरकारने कार्यक्रम सुरू केले आहेत. महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने ‘महिला सुरक्षा नोडल’ योजनेची सुरुवात केली असून, यात महिला पोलिसांकडून अधिक सक्रियता दाखवून स्थानिक पातळीवर मदत दिली जाईल. महिला नेतृत्व आणि त्यांच्या राजकीय सहभागाचा मुद्दा घेतला, तर आता भारताच्या राजकारणात महिला नेतृत्वाचे महत्त्व अधिक वाढत आहे. २०२५ च्या लोकसभेतील निवडणुकांमध्ये महिला प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ पहायला मिळाली. सध्या भारतातील अनेक राज्यांमध्ये महिला नेतृत्व महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. दिल्लीतील नवीन सरकारची धुरा एका महिलेच्या हाती आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ चर्चेत आहेच. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी विशेष योजना सुरू केली असून या माध्यमातून महिलांना पोलिस सेवेत प्रवेश मिळवण्याची सोय आहे. 

 

त्याचबरोबर महिलांचे शिक्षण आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने ‘महिला शिक्षण योजने’अंतर्गत जास्त शिष्यवृत्त्या आणि स्टार्ट-अप्ससाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची घोषणा केली. यामुळे देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना शिक्षण आणि उद्योजकतेमध्ये अधिक संधी मिळणार आहे. महिलांसाठी, विशेषत: आयटी आणि विज्ञान क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. एकूणच महिलांचा आर्थिक विकास आणि त्यांचे स्वातंत्र्य हे सशक्तीकरणाचा मुख्य आधार असल्याची जाणीव आता समाजाला झाली आहे. म्हणूनच महिलांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी तसेच स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी योग्य धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे. विशेषत: स्टार्ट-अप्स आणि घरगुती उद्योगांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग उत्साहवर्धक म्हणावा लागेल. याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या ‘महिला उद्योजकता योजनां’मधून त्यांना छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. परिणामस्वरुप भारतात महिला सशक्त होऊन आपल्या कुटुंब आणि समाजासाठी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करता येते.

 

महिलांचे सशक्तीकरण केवळ त्यांच्याशी संबंधित नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीसाठीही आवश्यक आहे, हेदेखील आपण लक्षात घ्यायला हवे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे स्त्रियांकडे बघण्याच्या पुरुषांच्या भूमिकेत बदल होण्याची गरज आहे. कारण महिला सशक्तीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी पुरुषांच्या मानसिकतेमध्ये बदल होणे अत्यावश्यक आहे. पिढ्यान्पिढ्या महिलांसंबंधीची भेदभावाची मानसिकता बदलण्यासाठी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच आताच्या काळातही लिंग समानतेबद्दल जागरूकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. महिलांना कारकीर्दीच्या क्षेत्रात, घरातील जबाबदार्‍या किंवा इतर सामाजिक भूमिका निभावताना समान संधी मिळाल्या, तर अनेक पेच सोडवणे सहजशक्य होईल. याबाबत पुरुषांकडे फक्त महिलांना सहाय्य करणारे किंवा सुरक्षित ठेवणारे म्हणून पाहू नये, तर त्यांच्या स्वावलंबनाला प्रेरणा देणारे म्हणूनही भूमिका बजवावी लागेल. थोडक्यात, महिलांना समोर आणण्यासाठी आधी पुरुषांनी त्यांचे स्थान आणि अधिकारही स्वीकारले पाहिजेत. ही मानसिकता बाणवण्यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी विचार करायला हवा. 

 

जीवनशैलीत बदल

 

जीवनशैलीतील बदल हा मुद्दाही या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरतो. जसे की, घरातील कामांमध्ये पुरुषांचा सहभाग वाढवणे, मुलांच्या शिक्षण आणि घरगुती जबाबदार्‍यांबाबत पुरुषांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे हे मुद्देही घर आणि समाजात एक नवीन मानसिकता निर्माण करु शकतात. एकीकडे हे बदल होत असताना दुसरीकडे पुरुषांनी कार्यस्थळावरही महिलांना समान संधी देण्यासाठी योग्य ती भूमिका अंगिकारणे गरजेचे आहे. त्यांनी महिला सहकार्‍यांचा आदर केला पाहिजे. त्यांना सन्मान दिला पाहिजे आणि त्यांच्या कामाची योग्य कदर केली पाहिजे. या सगळ्याच्या बरोबरीने महिलांना पगाराच्या दृष्टीने समान संधी मिळणे हेदेखील त्यांच्या सबलीकरणाच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकण्यासारखे आहे. कारण आजही अनेक क्षेत्रामध्ये पुरुषांएवढेच, प्रसंगी त्यांच्यापेक्षा अधिक कष्टाचे काम करुनही महिलांना कमी मोबदला मिळतो. घरगुती कामाचे तर कधीच मोल केले जात नाही. हा चर्चेत राहणारा एक चिरंतन मुद्दा आहे. महिलांवर कार्यस्थळी होणारा अन्याय, त्यांच्यावरील हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना काळजी वाढवणार्‍या आहेत. त्यामुळेच एका-दुसर्‍या व्यक्तीने नव्हे तर, महिलांना त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि विकासासाठी प्रेरित करण्यास संपूर्ण समाजाने सज्ज होण्याची गरज आहे. हे केल्यासच समाजातील महिलांचे स्थान सशक्त होईल आणि लिंग समानता आणखी मजबूत होईल.