सरकारी कंत्राटात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण   

कर्नाटक सरकारची तयारी

बंगळुरू : कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने सरकारी कंत्राटात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची तयारी केली आहे. वर्षभरापूर्वी काँग्रेसने असा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली होती. परंतु, राजकीय आरोप प्रत्यारोपातून तो बारगळला होता.आता पुन्हा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित समूहाला जवळ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रस्तावावरुन भाजपने काँग्रेसवर टीका केली आहे.सिद्धरामय्या सरकारने कर्नाटक सार्वजनिक पारदर्शकता कायदा १९९९ मध्ये सुधारणा करुन सरकारी बांधकाम कामांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षणाची योजना आखली आहे. भाजपने यास तुष्टीकरणाचे राजकारण म्हणत विरोध केला. तर, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असे म्हटले आहे.

Related Articles