ब्रेकिंग

संपादकीय

नव्या प्राप्तिकर विधेयकात काय?

Samruddhi Dhayagude
15 Feb 2025

सीए चंद्रशेखर चितळे

भारतातील करप्रणालीमध्ये मोठ्या सुधारणा करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विधेयक २०२५ गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केले. हे नवीन विधेयक १९६१ पासून अस्तित्वात असलेल्या प्राप्तिकर कायद्याची (खपलेाश ढरु अ॒लीं, १९६१) जागा घेणार आहे, जो गेली ६४ वर्षे लागू आहे आणि जो अनेक करदात्यांसाठी जटिल व समजण्यास कठीण मानला जातो.

सोपे आणि सुधारित कर कायदे

सध्याचा प्राप्तिकर कायदा १९६१ हा ८२३ पानांचा विस्तृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये अनेक वर्षांमध्ये बर्‍याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे करप्रणाली सुलभ आणि सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करते. अनावश्यक गुंतागुंतीत कपात करून करदात्यांसाठी अधिक अनुकूल व सोपे करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडले गेले आहे.

नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ ची मुख्य वैशिष्ट्ये

१. कमी गुंतागुंत : नवीन विधेयकात २३ प्रकरणे, १६ अनुसूची आणि ५३६ तरतुदी असतील, तर पूर्वीच्या कायद्यात २९८ कलमे होती.

२.कायद्यात अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता : कायद्यामधील संदिग्ध व कालबाह्य तरतुदी काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

३. सहज अनुपालन (उेाश्रिळरपलश) : कर रचना अधिक सोप्या करण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून व्यक्ती व व्यवसायांवरील कर भार कमी होईल.

४. डिजिटल सुधारणा : नवीन तंत्रज्ञान-आधारित कर प्रशासन सुरू करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे करदात्यांना कर भरणे आणि नियम पाळणे अधिक सोपे होईल.

५. अंमलबजावणीची तारीख : १ एप्रिल २०२६ हे विधेयक संमत झाल्यानंतर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याची

जागा घेईल.

पुढील प्रक्रिया काय असेल?

आता प्राप्तिकर विधेयक २०२५ संसदेतील स्थायी वित्त समितीकडे (डींरपवळपस उेााळीींंशश ेप ऋळपरपलश) पाठवले जाईल. ही समिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियुक्त केलेल्या सदस्यांनी बनलेली असेल.

विधेयक संमत होण्यापूर्वीची प्रक्रिया :

१. स्थायी समिती हे विधेयक बारकाईने तपासेल, त्याचे परिणाम समजून घेऊन आवश्यक

सुधारणा सुचवेल.

२. समितीचा अहवाल संसदेत पावसाळी अधिवेशनात (जुलै-सप्टेंबर २०२५) सादर केला जाईल.

३. यानंतर सरकार व मंत्रिमंडळ हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी पुन्हा संसदेत मांडेल.

४. त्यानंतर चर्चा व मतदानानंतर ते कायदा म्हणून लागू केले जाईल.

निष्कर्ष

नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे भारताच्या करप्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणणार आहे. हे कर प्रशासन अधिक पारदर्शक, सोपे आणि लोकाभिमुख बनवण्याचा प्रयत्न करेल.

यामुळे करदात्यांना सोपे नियम, कमी कर भार आणि अधिक डिजिटल सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आगामी महिन्यांमध्ये हे विधेयक स्थायी समिती, संसद आणि सरकारच्या माध्यमातून अंतिम रूप धारण करेल. सर्वसामान्य करदाते, उद्योग जगत आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञ या बदलांकडे उत्सुकतेने लक्ष ठेवून आहेत.

अंदाजपत्रक मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटल्याप्रमाणे बहुप्रतीक्षित नवीन प्राप्तिकर विधेयक परवा लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकास मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील वर्षी म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. नवीन प्राप्तिकर विधेयक स्पष्ट आणि थेटपणे करदाते आणि कर अधिकारी या दोघांनाही समजण्यास सोपे असावे ही अपेक्षा पूर्ण करील. करदात्यांना विश्वासात घेऊन या संदर्भातील खटले कमी करणे आणि करनिश्चिती वाढवणे हा या मागील उद्देश आहे. प्राप्तिकर कायदा समजण्यास सोपा आणि सुलभ करण्यात आला आहे.