कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ   

मुंबई, (प्रतिनिधी) : कुणबी नोंदी सापडलेल्या पात्र लोकांना कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही निश्चित करणार्‍या माजी न्यायमूर्ती  संदीप  शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला तब्बल दीड महिन्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा निर्णय जारी करत समितीला ३० जून २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ दिली.
 
राज्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये मराठा समाजाला कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शिंदे यांची समिती नेमली होती.  सुरुवातीला या समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, समितीची कार्यकक्षा वाढल्यानंतर कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन समितीला डिसेंबर २०२३ पर्यंत पहिली मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीने मराठवाड्यातील नोंदीबाबतचा आपला अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारला सादर केला होता.
 
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समितीला गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सरकारने शिंदे समितीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. या कालावधीत  शिंदे समिती हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याबाबत अभ्यास करेल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

Related Articles