डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात आपण अमेरिकेला जगातील सर्वात महान देश बनवू असे म्हटले होते.  सत्तेत आल्यानंतर   मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधणे आणि लाखो अनधिकृत परदेशी व्यक्तींना बाहेर काढणे सुरु झाले आहे.  अमेरिकेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी ‘हद्दपारी’ असेल, असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी सरकारी नोकर संख्या कमी करण्याचे म्हणजे लालफितीचे कर कमी करण्याचे आणि विदेशी आयातीवर दहा ते वीस टक्के कर लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीनमधून आयात झाल्यास हा कर ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. 

 

संसदेची दोन्ही सभागृहे, लोकप्रतिनिधी गृह-हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सिनेट  मध्ये त्यांच्या पक्षाचे बहुमत आहे. याला अमेरिकेत ट्रिफॅक्टा किंवा संयुक्त सरकार म्हणतात.संयुक्त सरकार असते तेव्हा ही व्यवस्था एकसदनीय संसदीय प्रणालीप्रमाणे काम करू लागते. अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशाचे तिसरे स्वतंत्र एकक आहे. त्यातही सध्या सहा पुराणमतवादी न्यायमूर्ती आहेत. त्यापैकी तिघांची नियुक्ती ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात तीन उदारमतवादी न्यायमूर्ती आहेत. म्हणजे सरकारच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहज हिरवा कंदिल मिळू शकतो. 

 

याचा अर्थ ट्रम्प कोणत्याही ‘नियंत्रणा’शिवाय अमेरिकेत आपले सरकार चालवू शकतील का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. कारण अमेरिकन पद्धतीनुसार असे सहा मुद्दे आहेत, जे ट्रम्प यांना नियंत्रणाबाहेर जाण्यापासून रोखतील.  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असले तरी ते काठावरचे आहे. त्यामुळे पक्षाचे सर्व प्रस्ताव सहजपणे मंजूर करून घेता येतील, याची शाश्वती नाही. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला २२० जागा मिळाल्या तर डेमोक्रॅटिक पक्षाला  २१५ जागा मिळाल्या. यानंतर रिपब्लिकन काँग्रेसच्या एका सदस्याने आपले पद सोडले आहे तर इतर दोन सदस्य सरकारी पदे स्वीकारण्यासाठी लवकरच राजीनामा देणार आहेत. म्हणजेच प्रतिनिधीगृहात किमान दोन महिने रिपब्लिकन पक्षाकडे बहुमतापेक्षा केवळ दोन मते जास्त असतील. पक्षासाठी ही सोपी परिस्थिती नाही.. याचा अर्थ रिपब्लिकन पक्षाला मोठे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पूर्ण बहुमतास मते कमी असल्याने विरोधकांशी गंभीर प्रश्नावर चर्चा करावी लागेल.

 

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दोन वर्षांत दोन्ही सभागृहात मजबूत बहुमत होते. परंतु त्या काळात त्यांना केवळ एक महत्त्वाचा कर कपात कायदा मंजूर करण्यात यश आले. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात पुराणमतवादी न्यायमूर्तींचे बहुमत आहे. त्यापैकी तीन ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाच्या काळात नियुक्त करण्यात आले होते; पण तरीही सर्व प्रशासकीय उपक्रमांना मान्यता मिळेल, याची शाश्वती नाही.  अनेक खटल्यांतून ट्रम्प यांची सुटका झाली; मात्र त्या निर्णयात  अध्यक्षांना वैयक्तिक बाबींमध्ये ही सूट मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय न्यायालयाने ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या तक्रारीही फेटाळल्या होत्या, ज्यात २०२२ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे निकाल उलटवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

 

‘डीएसीए’ कार्यक्रम समाप्त करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रस्तावही न्यायालयाने फेटाळला होता. न्यायालयाने समलिंगी संबंध असणार्‍यांना  कामाच्या ठिकाणी भेदभावापासून संरक्षण देणार्‍या इतर तरतुदीदेखील कायम ठेवल्या आहेत. या दोन्ही तरतुदी रिपब्लिकन पक्षाच्या योजनांच्या विरोधात आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त अमेरिकेतील जिल्हा न्यायालयांमधील ६० टक्के न्यायाधीशांची नियुक्ती  जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती तर जिल्हा न्यायालयातील ४० टक्के न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. 

 

न्यायव्यवस्था हा  अमेरिकन व्यवस्थेचा तिसरा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. तिच्या बहुतेक सदस्यांची नियुक्ती ट्रम्प किंवा रिपब्लिकन पक्षाने केलेली नाही. अमेरिकेत राज्य किंवा स्थानिक पातळीवर सरकारची व्यवस्था आहे. अमेरिका हा संघराज्य प्रणाली असलेला देश आहे. फेडरल  पद्धत  व्हाईट हाऊसमधून लागू केलेल्या बदलांवर महत्त्वपूर्ण मर्यादा घालते. अमेरिकेच्या घटनेची  दहावी दुरुस्ती राज्य किंवा प्रांतिक सरकारांना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार देते. राज्यांना सुरक्षा, आरोग्य, सामाजिक लाभ, शिक्षण, निवडणूक प्रक्रिया, फौजदारी कायदा, कामगार नियम आणि मालमत्तेशी संबंधित अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे काउंटी आणि शहर सरकारांची सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी नियोजन, जमिनीचा वापर आणि यासारख्या जबाबदार्‍या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या काही उपक्रमांना विरोध करण्याची शक्ती राज्ये, काउंटी आणि शहर प्रशासनाकडे आहे. 

 

डेमोक्रॅटिक पक्ष नक्कीच ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध या अधिकारांचा वापर करेल. कॅलिफोर्निया ट्रम्प प्रशासनाची पर्वा न करता किंवा विरोधात वागेल. सध्या अमेरिकेतील ५० पैकी २३ राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे गव्हर्नर आहेत. स्थलांतरितांना मोठ्या संख्येने देशातून बाहेर काढण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या योजनेसाठी या राज्यांचे सहकार्य किंवा विरोध महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण अशा गुंतागुंतीच्या आणि कठिण कामांना स्थानिक सरकारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. अनेक शहरे आणि राज्यांनी स्थलांतरितांसाठी स्वतःला सुरक्षित ठिकाणे घोषित केली आहेत. त्यामुळे स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर त्यांचे संघीय सरकारशी असलेले सहकार्य मर्यादित राहिले आहे.

 

अमेरिकेची  एफबीआय ही तपास यंत्रणादेखील अशा संस्थांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये ट्रम्प मोठे बदल करू इच्छित आहेत.  आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश मंजूर केला. त्याद्वारे ते हजारो सरकारी कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून त्यांच्या जागी आपल्या समर्थकांची नियुक्ती करू शकणार होते; मात्र बायडेन प्रशासनाने हा आदेश रद्द केला. प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी त्यांना हटवण्याच्या कार्यकारी आदेशावर पुन्हा विचार करण्यास सांगितले होते. ट्रम्प यांच्या जवळच्या पुराणमतवादी गटाने आपल्या राजकीय विचारसरणीशी संबंधित हजारो व्यावसायिकांचा डेटा बेस तयार केला आहे; जेणेकरून सरकारी अधिकार्‍यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करता येईल. या उपक्रमाला संस्थात्मक, कायदेशीर, राजकीय आणि कामगार संघटनांच्या पातळीवर विरोधाला सामोरे जावे लागू शकते. ट्रम्प यांच्या निर्णयाला न्यायालयातून स्थगिती मिळू शकते. सार्वजनिक सेवा एका कारणासाठी तयार केल्या गेल्या आहेत आणि त्यांना संरक्षण देणारा कायदा आहे. सरकार याविरुद्ध कोणतेही मोठे पाऊल उचलू शकत नाही. तथापि, काही गोष्टी मर्यादित पातळीवर घडू शकतात. 

 

ट्रम्प यांना पहिल्या कार्यकाळातही नागरी संस्था आणि माध्यम संस्थांकडून विरोध सहन करावा लागला.  सिव्हिल लिबर्टीज युनियन या संस्थेचे १७ लाख सदस्य आहेत. त्यांनी नवीन अध्यक्षांचे काही प्रस्ताव रोखण्याचा इरादा आधीच स्पष्ट केला आहे. ट्रम्प यांच्यावरही नागरिकांचे प्राधान्यक्रम समजून घेण्याचा दबाव असेल. त्यामुळे ते आपला अजेंडा कितपत पूर्ण करू शकतात, हे पहावे लागेल.अनेक नागरिक ‘ओबामाकेअर’ बंद करणे, नागरी सेवा समाप्त करणे किंवा हवामानबदलाशी संबंधित धोरणे समाप्त करणे यासारख्या निर्णयांवर ट्रम्प यांना पाठिंबा देणार नाहीत. ही परिस्थिती सरकारला संयम ठेवण्यासाठी दबाव निर्माण करते.