ब्रेकिंग

कुदळवाडी-जाधववाडीतील व्यावसायिकांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

Wrutuja pandharpure
06 Feb 2025

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिखली येथील कुदळवाडी व जाधववाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेडवर कारवाई केली जात आहे. कारवाईच्या विरोधात तेथील व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. त्यामुळे अनधिकृत पत्राशेडवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भंगार दुकाने व गोदामामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू, ध्वनी व जलप्रदूषण होत आहे. तसेच, वारंवार होणार्‍या आगीच्या घटनेमुळे जीवितहानी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथील तब्बल ५ हजार भंगार दुकाने व गोदामे तसेच वेगवेगळ्या आस्थापनांना महापालिकेच्या ’क’ आणि ’फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाने नोटीस बजावली होती. पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेड काढून घेण्याचे नोटिसीमध्ये बजावण्यात आले आहे. ती मुदत संपल्यानंतर महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक पोलीस बंदोबस्तात गुरुवारी दि. (३०) रोजी कुदळवाडीत पोहोचले होते. मात्र, व्यावसायिकांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको आंदोलन करीत कारवाईस विरोध केला. त्यामुळे पथक कारवाई न करता माघारी फिरले होते. दुसर्‍या दिवशी (दि. ३१) व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत बांधकामे व पत्राशेड काढून घेण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली.

कारवाई करण्यात येऊ नये म्हणून व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका तातडीने स्वीकारून त्यावर सोमवारी सुनावणी घेतली. त्यात न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे पालिकेकडून भंगार दुकाने व गोदामांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिकांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे महापालिकेस अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेडवर विनाअडथळा कारवाई करता येणार आहे.

- चंद्रकांत इंदलकर, अतिरिक्त आयुक्त तथा कायदा सल्लागार

उच्च न्यायालयात तब्बल १०० याचिका

चिखलीतील कुदळवाडी व जाधववाडी परिसरातील अनधिकृत भंगार व इतर आस्थापनांच्या बांधकामे व पत्राशेडवरील कारवाईच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दररोज याचिका दाखल करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १०० याचिका विविध व्यावसायिक तसेच रहिवाशी व जागामालक यांनी दाखल केल्या आहेत. त्यावर १४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.