एक कोटी रुपयांच्या करावर ‘पाणी सोडण्या ’ ऐवजी शिक्षण,ग्रामीण विकास यांवर खर्च का केला नाही?अति श्रीमंतांना कर सवलत देतानाच आलिशान बोटी व मोटारी यांवरील आयात कर कमी करण्यात काय औचित्य आहे?

 

नुकतेच सादर झालेले केंद्रीय अंदाजपत्रक ‘मध्यम वर्गा’स अनुकूल असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे.त्याचे कारण कर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.गेल्या वर्षी झालेल्या एका खासगी पाहणीनुसार   भारतातील बड्या शहरांमध्ये कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचे मासिक उत्पन्न ३५ हजार  रुपये आहे तर दुय्यम दर्जाच्या शहरांमध्ये ते सरासरी ३२ हजार  रुपये आहे. दरमहा ५० हजार रुपये मिळवणारे ‘मध्यमवर्गीय’ मानले जातात. म्हणजेच कनिष्ठ व मध्यम वर्गीयांची संख्या मोठी आहे.त्यांना या कथित कर सवलतीचा फायदा मिळणार नाही.ही सवलत जाहीर करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शहरे व ग्रामीण भागातही नागरिकांनी खर्च करण्याचे(उपभोग-कन्झम्प्शन) प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे ज़ीडीपीचा दर गेल्या तिमाहीत ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला.या खर्चाला चालना देण्यासाठी नागरिकांच्या हाती जास्त पैसे यावेत म्हणून ही करसवलत आहे. मात्र त्याचा लाभ जेमतेम १५ लाख जणांना होईल असे तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. ज्यांचे  उत्पन्न ‘लक्षावधी’ मध्ये आहे त्यांना करांची ‘डर’ही नाही.मर्यादित उत्पन्न असणारा वर्ग वंचित राहिला आहे हे  वास्तव आहे.खर्च कमी करण्यासाठी पिके/धान्य यांच्या वरील अनुदाने कमी करण्यात आली आहेत.ग्रामीण विकासावरील तरतूद स्थिर आहे.

 

रेल्वेकडे दुर्लक्ष

 

आर्थिक तूट कमी करणे व कर्जाचे ‘जीडीपी’शी  असलेले गुणोत्तर किंवा प्रमाण कमी करणे या साठी सरकार खर्च कमी करत आहे .गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ११ लाख ११ हजार  कोटी रुपये भांडवली खर्च करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते,प्रत्यक्षात तो कमी झाला आहे.या वर्षी तर हा खर्च १० लाख १८ हजार  कोटी एवढा कमी करण्यात येणार आहे.कृषी,सामाजिक योजनांचा खर्च  होता तेवढाच आहे किंवा कमी होणार आहे.तरीही हे अंदाजपत्रक शेतकरी, महिला यांच्या हिताचे असल्याचे म्हटले जात आहे.देशाच्या भवितव्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे मानले जाते. २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात शालेय व उच्च शिक्षण यांच्यासाठी १ लाख  २८ हजार  ६४९ कोटी ९५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.जीडीपीच्या २.७ टक्क्यांच्या आसपास ती आहे. जागतिक मानक ४ ते  ६टक्के आहे.विद्यार्थ्यांची संख्या,  लक्षात घेता ही अत्यंत अपुरी तरतूद आहे. डिजिटल पुस्तकांऐवजी शिक्षक नेमण्यावर  सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. वैद्यकीय सेवेसाठी  ९५ हजार ९५७कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद आहे. देशात अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांची संख्या काही कोटी आहे त्यांना या तरतुदीत काय आरोग्य सेवा मिळणार? ‘२०१४ च्या तुलनेत ही तरतूद १९१ टक्के जास्त असल्याचे’ भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले आहे. मात्र ११ वर्षांपूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार व लोकसंख्या त्यांनी लक्षात घेतलेली नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात १० हजार जागा वाढवणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पण त्यासाठी नवे वर्ग कोण तयार करणार? त्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक कोठून आणणार?या सर्वांसाठी गुंतवणूक कोण करणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत.महागाईवाढीचा दर लक्षात घेता दोन्ही विभागांसाठीची तरतूद आणखी कमी भरते. ‘वंदे भारत’ रेल्वे गाड्यांची व पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांची सरकार जाहिरातबाजी करते पण रेल्वे खात्याची अवस्था बिकट आहे. रेल्वेसाठी केवळ २ लाख ६५ हजार कोटींची तरतूद आहे.रेल्वेला १ रुपया मिळवण्यासाठी ९८.४३ पैसे खर्च करावे लागत आहेत.त्यातूनच त्यांना केंद्राचे कर्जही फेडायचे आहे.संरक्षणासाठी ६ लाख ८१ हजार कोटींची तरतूद आहे.गेल्या वर्षीपेक्षा ती ९.५ टक्के जास्त असल्याचे सरकार सांगत आहे.मात्र देशाच्या सीमांवरील आव्हाने बघता व महागाईवाढीचा दर लक्षात घेता ती जवळपास स्थिर असल्याचे दिसते.वेतन व भत्त्यांचा खर्चही या तरतुदीत  समाविष्ट असल्याने प्रत्यक्ष शस्त्रे,उपकरणे घेण्यासाठी पैसा अपुरा पडणार हे स्पष्ट आहे. घोषणांच्या पलिकडे पाहिले तर ‘गेल्या वेळेप्रमाणेच’  या पद्धतीचे हे अंदाजपत्रक आहे हे दिसते.