अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकरात सवलत देऊन खप वाढवला; पण कॅपेक्स कमी करून शेअर बाजाराच्या अपेक्षा मोडल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यापुढे वार्षिक बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या प्राप्तिकरावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. २०२५ च्या अंदाजपत्रकातील ही सर्वात मोठी घोषणा होती. प्राप्तिकरात सवलत देण्यामागील सरकारचा पहिला उद्देश म्हणजे घटती उलाढाल वाढवणे. यामुळे लोकांच्या हातात पैसे येतील, हे पैसे ते आपल्या गरजांसाठी खर्च करू शकतील किंवा गुंतवणूक करू शकतील; मात्र हे अंदाजपत्रक शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून तटस्थ राहिला. भाषणादरम्यान, बाजार लक्ष ठेवून असलेल्या घोषणांमध्ये कॅपेक्सचा आकडा महत्त्वाचा होता; परंतु सरकारने कॅपेक्समध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल केले नाहीत. सरकारने कॅपेक्स १०.८० लाख कोटी रुपयांवर ठेवले. इन्फ्रास्टक्चरल बूस्टसाठी शेअर बाजार कॅपेक्स वाढण्याची वाट पाहत होता. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांसाठी अंदाजपत्रकात काही तरी विशेष असेल, अशी अपेक्षा होती; पण अंदाजपत्रकाच्या भाषणात तसे काही घडले नाही. या घोषणेनंतरच बाजाराची सुरुवातीची वाढ संपली आणि बेंचमार्क निर्देशांक वाढत्या घसरणीकडे गेले. बाजाराची निराशा झाली. नंतर बाजार थोडाफारच सावरला. रुपयाची घसरण हाताळण्यासाठी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक ७४ टक्क्यांवरून शंभर टक्के करण्यात आला. तसेच पर्यटन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. तथापि, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन करांमध्ये बदल न केल्याने बाजारात निराशा राहिली. प्राप्तिकर सवलतीनंतर पायाभूत सुविधांना चालना न मिळाल्याने शेअर बाजाराला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही.

 

अर्थमंत्र्यांनी भाषणात पुढील पाच वर्षांत ५० हजार अटल टिंकरिंग लॅब सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी जाहीर करण्यात आली आहे. भारतीय भाषा पुस्तक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये उच्च शिक्षणासाठीही ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) बाबतही मोठी घोषणा केली आहे. ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.