कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि प्रगती होण्यासाठी युवावर्गाचा हातभार असला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. भारतासारख्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असताना निवृत्तीचे वय वाढवणे, कामाचे तास वाढवणे यामुळे देशाच्या प्रगतीला किती हातभार लागतो हा संशोधनाचा भाग आहे; परंतु एका घटकाचे कामाचे तास, नोकरीचे वय वाढवताना रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोट्यवधी हातांना काम मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते, हे अनेक महाभागांच्या लक्षात येत नाही. 

 

अलिकडच्या काळात शहरे फुगली आहेत. कामाचे ठिकाण एका बाजूला तर राहण्याचे ठिकाण शहरांच्या दुसर्‍या बाजूला असते. वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे दररोज वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढावा लागतो. मुंबईसारखी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सर्वच ठिकाणी उपलब्ध नसते. दररोज प्रवासात तीन-चार तास जात असतील, कामाचे आठ तास असतील, झोपेचे आठ तास धरले, तर व्यक्तिगत कारणांसाठी फक्त चार-पाच तास उरतात. 

 

सध्याच्या युगात महिलाही नोकर्‍या करतात. त्यांना स्वयंपाकासह अन्य कामे करावी लागतात. कामाचे काही तास वाढवले, तर त्यांच्या वेळेचे गणित कसे जमणार, याचा विचारच ’कॉर्पोरेट’महानुभवांनी केलेला नाही. चांगली झोप झाली, तर कर्मचारी काम करू शकतो. कुटुंबाला वेळ देऊ शकला, तर जास्त आनंदी वातावरणात काम करू शकतो. त्यातही किती तास काम केले यापेक्षा किती गुणवत्तेचे केले, हे पहायला हवे. गुलामगिरी करायला लावून बळजबरीने जास्त काम करायला लावल्यास कामगार मन लावून काम करण्याऐवजी पाट्या टाकण्याचे काम करतील. 

 

या पार्श्वभूमीवर ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमणियन  आणि इन्फोसिसच्या नारायण मूर्तीनी दिलेला नव्वद आणि सत्तर तास कामाच्या सल्ल्याकडे पहावे लागेल. या दोघांच्या विधानांनी भारतीय राजकीय-आर्थिक परिस्थिती हादरली. उद्योगांच्या दृष्टीने ‘जाचक’ ठरणारे ४४ कामगार कायदे जवळजवळ रद्द झाल्यानंतरही नोकर्‍या निर्माण करण्यास खासगी उद्योग  क्षेत्र तयार्‍र नाही. सुब्रमणियन  म्हणतात की प्रत्येकाने रोज १५ तास काम केले पाहिजे, जे शिकागोच्या स्वीकारलेल्या आठ तासांच्या मॉडेलच्या दुप्पट आहे. दुसर्‍या शब्दांमध्ये एक वेतन  मिळवण्यासाठी त्यांनी सलग दोन शिफ्टमध्ये काम केले पाहिजे. 

 

मूर्ती यांनी दररोज दहा तासांच्या वेळापत्रकाची कल्पना केली आहे. ते म्हणतात, तरुणांच्या जीवावर आणि मेहनतीवरच देश महान होईल. या दोघांच्या विधानांचा परामर्श घेतला तर ते लोकांचा आठ तास झोपेचा आणि आठ तासांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक समृद्धीचा अधिकार हिरावून घेतात. कामगारांच्या हिताची नाही, तर आपल्या फायद्याची काळजी करणार्‍या उद्योगपतींच्या  लहरीपणापुढे नतमस्तक होण्यासाठी सरकारचे संगनमत किंवा असहायता यातून समोर येते.

 

वर्षानुवर्षे कामगारांना कामाचे दीर्घ तास, कमी वेतन आणि कामाच्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना घरातूनही रात्रंदिवस काम करावे लागत आहे. कंपन्याही त्यांच्या घरातील जागा ऑफिसच्या कामासाठी वापरतात. त्यामुळे घरातील शांतता भंग पावते; परंतु घरातील जागा, वीज किंवा इतर सुविधांच्या वापरासाठी कंपन्या त्यांना कधीही पैसे देत नाहीत. काही कंपन्या त्यांच्या घराच्या ‘खासगीपणाचे’ उल्लंघन करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅमेरेदेखील बसवतात. 

 

भारत विविध क्षेत्रांमधील नोकर्‍या गमावत आहे. कामगारांना जगण्यासाठी अमानुष परिस्थिती स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. मूर्ती आणि सुब्रमणियन यांची विधाने रोजगारनिर्मितीबाबत उद्योगांची  उदासीनता अधोरेखित करतात. कर्मचार्‍यांची संख्या दुप्पट करायची आहे, हे लपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून कामगारांना दुप्पट काम करण्याची सक्ती केली जात आहे.  त्यामुळे केवळ नोकर्‍यांचे नुकसान होत नाही, तर अत्यावश्यक नोकर्‍यांसाठी पात्र असलेल्य व्यक्तींंनाही डावलले जाते. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी अधिकाधिक नोकर्‍या निर्माण होण्याची गरज आहे त्या  विरोधात हे पाऊल आहे. उद्योगपती इतरांचे  मानसिक आरोग्य आणि विश्रांती गांभीर्याने घेत नाहीत हे दुःखदायक आहे. सुब्रमणियन  यांच्या ९० तासांच्या वक्तव्यामागे कॉर्पोरेट जगताची मोठी खेळी लपली आहे. . गेल्या चार वर्षांमध्ये जीडीपी वाढीच्या तुलनेत उद्योगांच्या नफ्यात साडेतीनपट वेगाने वाढ झाली आहे; मात्र कर्मचार्‍यांच्या पगारात महागाईच्या दरानुसार वाढ झालेली नाही. त्त्यामुळे गरिबांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. घर, शुद्ध पाणी, पौष्टिक अन्न आणि आरोग्यसेवा या मूलभूत गरजा अनेक लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबे अधिकाधिक कर्जावर अवलंबून रहात आहेत.

 

उद्योगांना मूलभूत कामगार नियमांचे पालन करण्यास आणि मनमानी टाळेबंदी थांबवण्यास सांगण्याची ही एक संधी आहे. थोडासा कठोरपणा अनेक परिस्थितींचे निराकरण करू शकतो आणि अधिकृत यंत्रणेतील दोष दूर करू शकतो. सरकार एक लहानसा धक्का देऊन, केवळ रोजगाराची परिस्थिती सुधारू शकत नाही, तर कंपन्यांचा असाधारण नफादेखील थांबवू शकते. 

 

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारत अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे लोकांचे कामाचे तास सर्वाधिक आहेत. दक्षिण आशियाई देशांमध्येही भारतातील लोक सर्वाधिक काम करतात. भारतातील लोक दर आठवड्याला सरासरी ४६.७ तास काम करतात. ५१ टक्के भारतीय कामगार दर आठवड्याला ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. या बाबतीत भूतान अव्वल आहे. तिथे ६१ टक्के कामगार दर आठवड्याला ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. त्या तुलनेत बांगलादेशमधील केवळ ४७ टक्के कामगार आणि पाकिस्तानातील ४० टक्के कामगार दर आठवड्याला ४९ तास किंवा त्याहून अधिक काम करतात. वानुआतु हा ओशनियामधील एक बेट देश अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास सर्वात कमी आहेत. येथे लोक आठवड्यातून फक्त २४.७ तास नोकरीमध्ये घालवतात. एवढेच नाही तर, केवळ चार टक्के कामगार आठवड्यातून ४९ तास किंवा त्याहून अधिक काम करतात. 

 

याशिवाय ओशनिया, किरिबाटी आणि मायक्रोनेशिया या दोन देशांमध्ये कर्मचार्‍यांचे सरासरी कामाचे तासही सर्वात कमी आहेत. किरिबाटीमधील कामगार दर आठवड्याला केवळ २७.३ तास काम करतात, तर मायक्रोनेशियामध्ये दर आठवड्याला ३०.४ तास काम करतात. दोन्ही देशांमध्ये अनुक्रमे फक्त दहा आणि दोन टक्के लोक आठवड्यातून ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. आफ्रिकन देश रवांडा आणि सोमालियामधील कामगार दर आठवड्याला ३०.४ आणि ३१.४