वक्फ सुधारणा विधेयकाला लोकसभेच्या पाठोपाठ राज्यसभेचीही मंजुरी मिळाली. राज्यसभेत परवा मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास या विधेयकाच्या मंजुरीची घोषणा राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी केली. या विधेयकावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वादळी चर्चा झाली. त्यात विधेयक आणण्यामागे वक्फ बोर्डाच्या कारभारात सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्याचा सरकारच्या हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. विरोधकांना मात्र हे विधेयक काही समुदायावर अन्याय करणारे वाटते. वक्फ विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधेयकामुळे एकाही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नसल्याचा निर्वाळा दिला; मात्र विरोधकांना सरकारचा या विधेयकामागील हेतूच स्वच्छ वाटत नाही. दोन्ही सभागृहातील चर्चेतून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील परस्परांवरील अविश्वासाचेच दर्शन झाले. विधेयकावर साधक बाधक चर्चेऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेकच अधिक झाली. ज्यांच्यासाठी हे विधेयक आणले त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या प्रतिनिधीलाही या विधेयकाबद्दल संशय वाटतो, त्यामुळेच एमआयएमचे खासदार असुद्दिन औवेसी यांनी त्यावर चर्चा करताना हे विधेयक फाडून आपला निषेध व्यक्त केला. सुधारित कायद्यानुसार वक्फ परिषदेत चार सदस्य मुस्लिमेतर असतील, त्यात दोन महिला असतील. वक्फच्या संपत्तीचे थेट व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मंडळाना नसेल. हे विधेयक संसदेत मांडले गेले, त्यावेळी विरोधकांकडून त्यावर सखोल चर्चा व्हावी यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी झाली. भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त संसदीय समितीनेे मूळ विधेयकात १४ सुधारणा सुचविल्या. विरोधकांनी सुचवलेल्या बहुतांश सुधारणा नाकारण्यात आल्याचा विरोधकांचा आक्षेप लक्षात घेता सरकारच्या हेतूबद्दलचा संशय अधिक वाढतो. सरकारचा संकुचित दृष्टिकोनच त्यातून स्पष्ट होतो. सर्व आधारावर शिरजोरी करून हे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणार्‍या ठाकरे गटाच्या शिवसेनेची विधेयकावरील भूमिका बुचकळ्यात टाकणारी आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आम्ही विधेयकाला विरोध केलेला नाही, तर भाजपच्या ढोंगाला आणि भविष्यातील भ्रष्टाचाराला विरोध केल्याचे म्हटले आहे.राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील जनता दल (संयुक्त) आणि तेलुगु देशम पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी पक्षांतर्गत धुसफूस आणि अस्वस्थता आहे. जनता दलातील सहा मुस्लिम नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत.

 

सरकारच्या हेतुबद्दल संशय

 

वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत केले जाते. वक्फ ही एक कायदेशीर संस्था आहे, त्याच्या प्रत्येक राज्यात एकेक शाखा आहेत. मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि जतन करणे ही जबाबदारी वक्फ बोर्डाची असते. न्यायालयीन प्रक्रियेत आधी वक्फ लवादाचा निर्णय अंतिम असे, आता नव्या दुरुस्तीनुसार मालमत्तेच्या वादासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. वक्फ बोर्डाला एखादी मालमत्ता वक्फची आहे, असे वाटले तर स्वतःच्या अधिकारात वक्फ त्यावर मालकी हक्क सांगू शकते. या तरतुदीमुळे दीर्घकालीन वापराच्या आधारे संबंधित मालमत्ता ‘वक्फ’ म्हणून स्थापित करण्यास मान्यता मिळत होती. यात काही सरकारी आणि खासगी मालमत्ताही वक्फ म्हणून जाहीर झाल्या होत्या. आता ही तरतूद हटवण्यात आल्याने वक्फ कायद्यात पारदर्शकता येईल असा सरकारचा दावा आहे. चुकीच्या मार्गाने मालमत्तेचा वापर त्यामुळे टळणार आहे. विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी मुस्लिमांच्या हिताच्या दृष्टीने हे सुधारणा विधेयक आणले गेल्याचा दावा सत्ताधार्‍यांकडून केला गेला; मात्र हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार करताना अल्पसंख्याकांबद्दलच्या ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’, बटेंगे तो कटेंगे यांसारख्या घोषणातून भाजपचे द्वेषाचे राजकारण वेळोवेळी उघड झाले आहे. मुस्लिमांच्या हितासाठी हे विधेयक आणले असेल, तर ते सत्ताधार्‍यांच्या कृतीतूनही दिसायला हवे. मुस्लिम समाजाला विश्वास वाटेल असे वातावरण देशात निर्माण व्हायला हवे. सरकारचे मुस्लिमांबद्दलचे धोरण पक्षपातीपणाचे असल्याची टीका वारंवार होते. वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करण्यामागील सरकारचा हेतू स्वच्छ असेल, तर तसे ते प्रत्यक्षात दिसायला हवे.