पुणे : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला अखेर कुलुप लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी ३१ मार्च २०२५ पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला आहे. कुठलाही महत्त्वकांक्षी केंद्रीय कार्यक्रम हा विशिष्ट कालावधीसाठी आणि विशिष्ट उद्देश पूर्तीसाठी आखला जातो त्या कालावधीमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते. त्यानुसार या प्रकल्पामुळे नेमके काय साधले याची माहिती तसेच पुणे स्मार्ट सिटीच्या कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्यात यावा, अशी मागणी आपला पुणे आणि आपला परिसर संस्थेने केली आहे.

 

सरकार आदेशानुसार स्मार्ट सिटीकडून विकसित केलेल्या सर्व मालमत्ता पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरीत केल्या जाणार आहेत. पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण डोंबविली, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांचा यात समावेश आहे. २०१५ मध्ये महापालिकेकडून या प्रकल्पांसाठी औंध बाणेर बालेवाडी या भागाची निवड करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली होती. पहिल्या पाच वर्षात या योजनेसाठी केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी १०० कोटींचा निधी देणार होती, तर महापालिकेकडून ५० कोटींचे अनुदान दिले जाणार होते. या निधीतून वेगवेगळी उद्याने, नागरी प्रकल्प, नवीन रस्ते, तसेच नागरिकांसाठी विशेष दर्जाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. स्मार्ट सिटीअंतर्गत ३ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे या भागात गेल्या दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढले आहे, तर आतापर्यंत शहरात एटीएमएस ही अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, पीएमपीसाठी ई बस खरेदी, सायकल योजना, थीम बेस उद्याने, स्मार्ट पदपथ, शेतकरी बाजार, कलाग्राम असे प्रकल्प राबविण्यात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. 

 

पुणे महापालिकेची स्मार्ट सिटी ही अखिल भारतीय स्पर्धेमध्ये प्रथम आली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी मिशन देशाला पुण्यातून अर्पण केले होते. त्यामुळे पुण्याची ओळख स्मार्ट शहर म्हणून झाली आहे. हा प्रकल्प बंद झाल्यानंतर स्मार्टचे सर्व प्रकल्प आता महापालिकेकडून चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पात नेमके काय साधले गेले याची माहिती समोर आली पाहिजे, असे मत व्यक्त करुन स्मार्ट सिटीच्या मुख्याधिकारी कामाचा लेखाजाोखा मांडण्याची मागणी आपले पुणे आणि आपला परिसर संस्थेचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश संयोजक उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्ष नेता सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

 

या बाबींचा घ्या आढावा

 

१) पुणे स्मार्ट सिटी ५८ प्रकल्प स्वीकारले

२) ९०० कोटी रुपये खर्च केले

३) स्वीकारलेले ५८ प्रकल्प कुठले ?

४) त्यातली अंमलबजावणी झालेले प्रकल्प कुठले ?

५) अंश:ता अंमलबजावणी झालेले प्रकल्प कुठले ?

६)  सुरूच झाले नाहीत असे प्रकल्प कुठले ?

७)  प्रत्येक प्रकल्पावर किती रक्कम खर्ची पडली ?

८) किती रक्कम देणे बाकी आहे ?

९) प्रकल्प सल्लागार कोण होते ?

१०) त्यांनी ५८ प्रकल्पाचे डीपीआर तयार केले आहे का ?

११) त्या सल्लागारांना एकंदरीत किती सल्ला फी दिली ?

१२) उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किती रकमेची आणि किती वेळेची आवश्यकता आहे?

१३) हे सर्व प्रकल्प पुणे महापालिकेकडे वर्ग केल्यामुळे आणि महापालिकेने अंदाजपत्रक मांडल्यामुळे यासाठी कुठल्या कुठल्या निधीला वर्गीकरणाद्वारे कात्री लावून या प्रकल्पाकडे पैसे वर्ग करणार? 

१४) का हे प्रकल्प वार्‍यावर सोडणार ? याबाबत आज अस्तित्वात असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या मुख्याधिकार्‍यांनी जाहीर करावे.