व्यापार  युद्ध टाळण्यासाठी अमेरिकेबरोबर समझोत्याची भूमिका घेण्याचे भारताने ठरवलेले दिसते. दोन्ही देशांत ‘द्विपक्षीय व्यापार करार’ होण्याची शक्यता आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ नवी दिल्लीस आले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्या नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेत त्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यावर दोन्ही नेत्यांत एकमत झाले होते. मात्र भारत अवास्तव आयात शुल्क लादत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे. भारतातून येणार्‍या मालावर ‘प्रत्युत्तर आयात शुल्क’ लादण्याचा इशारा त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिला होता, अलीकडे त्यांनी तशी अधिकृत घोषणाही केली. येत्या २ एप्रिलपासून  त्यांचे नवे दर अमलात येणार आहेत. त्याचा फटका भारताच्या  निर्यातीस बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच अमेरिकेस चुचकारण्याचे धोरण मोदी सरकारने स्वीकारलेले दिसत आहे. अमेरिकेतून येणार्‍या वस्तूंपैकी निम्यापेक्षा जास्त वस्तूंवरील आयात शुल्क घटवण्याचा विचार सरकार करत आहे; परंतु तशी घोषणा केलेली नाही; शिष्टमंडळा बरोबरची चर्चा संपताना तशी घोषणा कदाचित केली जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तर शुल्काचा इशारा दिल्यापासून आयात शुल्कात कपात करण्यासाठी चाचपणी सुरू झाली होती.अमेरिकेस होणारी निर्यात वाचवण्यासाठी अमेरिकेतून येणार्‍या बहुसंख्य वस्तूंवरील आयात शुल्क  घटवण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. ही तडजोड आहे की ‘झुकणे’ आहे हे काळच ठरवेल. 

 

निर्यात वाचवण्यासाठी

 

उभयपक्षी व्यापारातील अडथळे दूर करणे हा अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीचा जाहीर केलेला हेतू असला तरी आयात शुल्कात भारताने कपात करावी यावर चर्चा करणे हा मुख्य हेतू आहे. आयात शुल्काखेरीज व्यापारातील अडथळे दूर करणे हा दुसरा मुख्य हेतू आहे. भारतात ‘नॉन टॅरिफ बॅरियर्स’ जास्त असल्याची तक्रारही ट्रम्प यांनी केली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेला भारतीय बाजार पेठांमध्ये अधिक मुक्त वाव हवा आहे. पण द्विपक्षीय करार करताना एकाच देशाचे हित बघून चालणार नाही. अमेरिकेनेही भारतास  बाजारपेठांत मुक्त वाव देणे गरजेचे आहे. कोणत्या वस्तू व सेवा आणि कोणत्या बाजारपेठा, यावर शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रात पुरवठा साखळी अखंडित ठेवणे हाही मुद्दा चर्चेत असेल. काही देशांच्या तुलनेत भारताचे आयात शुल्क जास्त आहे, त्या शिवाय आयातीवर भारत ‘वस्तू व सेवा कर’ही (जीएसटी) आकारते त्यामुळे निर्यात अधिक महाग होत असल्याची अमेरिकेची तक्रार आहे. ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तर शुल्काची घोषणा करण्याआधीच व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी अमेरिकेचा दौरा केला होता. अमेरिकेचे व्यापार मंत्री तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्यांनी भारताची बाजू मांडली होती. जर अमेरिकेने देश पातळीवर जादा शुल्क लादले तर ते सध्याच्या २.८ वरून ४.९ टक्के होईल. क्षेत्रानुसार वाढीव आयात शुल्क लादल्यास त्याचा फटका भारताच्या कृषी व संलग्ग्न निर्यातीस बसेल. कृषी उत्पादने, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, कोळंबी, डेअरी उत्पादनांवरील शुल्क ३८.२ टक्के होईल व भारताची ही निर्यात अधिक महाग झाल्याने ती घटू शकेल. औद्योगिक उत्पादने, औषधे यांवर १०.९ टक्के जादा शुल्क लादले जाईल. मौल्यवान खडे व दागिने यांवर १३.३ टक्के व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर ७.२ टक्के जादा शुल्क लादले जाईल. म्हणजेच ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताच्या अमेरिकेस होणार्‍या एकूण निर्यातीच्या ८७ टक्के निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील रोजगार घटण्याची भीती आहे. भारत अमेरिकेस सुमारे ६६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो; पण आयात कमी आहे. अमेरिकेचा या व्यापारात सुमारे ४५.६ अब्ज डॉलर्सचा तोटा होतो याची बोच ट्रम्प यांना आहे. अमेरिकेत राहणारे भारतीय ही बाब आर्थिक बाजूंपेक्षाही महत्त्वाची आहे. भारतीयांना अमेरिकेत सहज प्रवेश मिळावा यासाठीही अमेरिकेबरोबर समझोत्याचे धोरण बाळगणे भारतासाठी आवश्यक आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन एकूण अमेरिकेतून होणार्‍या आयातीपैकी ५५ टक्के वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याची तयारी भारताने चर्चेआधीच दाखवली आहे. अमेरिकेची ताकद बघता ही तडजोड अपरिहार्य आहे.