ब्रेकिंग

अर्थ

जिल्हा परिषदेचे २९२ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर

Wrutuja pandharpure
20 Mar 2025

यंदा ५८ कोटींची वाढ

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेने २०२५-२०२६ चा २९२ कोटी रूपयांचे आणि ७४ लाख ५३ हजार रूपये शिलकीचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी सादर केले. त्याला प्रशासकीय समितीने मंजूरी दिली. सरत्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये ५८ कोटींची वाढ झाली आहे.

मुद्रांक शुल्काची थकबाकी आणि मर्यादीत उत्पन्न गुणवत्ता वाढीवर लक्ष केंद्रीत करून ३०३ स्मार्ट शाळा मॉडेल स्कूल प्रकल्प, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषद फेलोशिप योजना, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी बायोमेट्रीक फिंगर प्रिंट हजेरी, समाजमंदिराचे ज्ञानमंदिरामध्ये रूपांतर, बचत गटांना ड्रोन देणे, यासह अनेक योजनांचा या अंदाजपत्रकामध्ये समावेश आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकरी अधिकारी गजानन पाटील यांनी हा अंदाजपत्रक मांडला इतिहासामध्ये प्रशासकांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकंनी मांडलेला हा दुसरा अंदाजपत्रक असून त्याला मंजूरी देण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विशाल पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी अभिजीत पाटील, सहाय्यक लेखाधिकारी जितेंद्र चारूकर यासह अन्य विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या अंदाजपत्रकामध्ये समाजकल्याण विभागासाठी २० टक्के राखीव म्हणजेच २४ कोटी २६ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दिव्यांग कल्याणसाठी ८ कोटी रूपये महिला व बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के राखीव म्हणजेच १२ कोटी १३ लाख रूपये तसेच शिक्षण विभागासाठी १४ कोटीची तरतूद केली आहे.

अंदाजपत्रकात मांडण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार सुमारे ४५ हजार लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ योजनेतून थेट लाख मिळणार आहे. त्याशिवाय इस्रोला शाळा भेटीसाठी शाळांची निवड करणे, तसेच जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश या भाषांचे ज्ञान असलेल्या शिक्षकांमार्फत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. परकीय भाषेचे पारंगत खासगी शिक्षकांचीही मदत घेतली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यांत जास्त पट असलेल्या शाळांची यासाठी केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्रपणे ‘पीआरओ’ म्हणजेच जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.

शासनाकडून मुद्रांक शुल्कापोटी २२५ कोटी रूपये यावर्षी मिळतील असे अपेक्षित करण्यात आले आहे. सरत्या वर्षातील मूळ अंदाजपत्रक हा २३४ कोटी रूपयांचा होता यावर्षी तो २९३ कोटी रूपयांचा करण्यात आला असून त्यामध्ये ५८ कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे. राज्यशासनाकडे मुद्रांक शुल्कापोटी ४६९ कोटी रूपयांचे येणे आहे. त्यातील ७३ कोटी रूपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. ही थकबाकी राज्यशासनांकडून मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे गजानन पाटील यांनी अंदाजपत्रकीय भाषणांत सांगितले.

मुद्रांक शुल्काबरोबरच उत्पन्नाचा दुसरा टप्प्यामध्ये पाणीपट्टी उपकर, थकीत पाणीपट्टी उपकर हा कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून

साधारणतः ५० ते ६० कोटी रूपये मिळणे अपेक्षित आहे. हा निधी मिळवण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यांत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळामध्ये जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये वाढ होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या जागांचा विकास करणे त्याचबरोबर वाहन कराच्या पोटी मिळणारे कर हे काही प्रमाणात जिल्हा परिषदेला मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.

मॉडेल स्कूल योजना काय आहे?

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण ३ हजार ५४६ शाळा आहेत. पुढील ५ वर्षात दरवर्षी ३०३ या प्रमाणे एकूण १५१५ शाळांमध्ये मॉडेल स्कूल योजना राबवली जाईल. पहिल्या टप्प्यांत प्रत्येक केंद्रातून एक शाळा निवडली जाणार, शाळेमध्ये भौतिक सुविधा वाढ करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे, क्रीडांगण विकासित करणे, शिक्षकांना प्रोत्साहन देणे. या बाबींचा समावेश असेल. त्याचबरोबर स्मार्ट अंगणवाडी प्रकल्पामध्ये ८८१ अंगणवाडी केंद्राना ई लर्निंग सीट देणे त्याचबरोबर २३७ अंगणवाडी केंद्राना एक केव्हचे हायब्रीड सोलर पॅनेल बसवले जाणार आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना

ग्रामीण भागातील ५०० मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे.

शाश्वत कुपोषण मुक्तीसाठी अंदाजे ९०० सॅम व मॅम बालकांना दिवसातून ८ वेळा पौष्टीक आहार देणे.

ग्रामीण भागातील १ हजार महिलांना व्यवसाय भिमुख व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा

२५०० मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व शारीरिक विकासासाठी ज्युडो कराटे प्रशिक्षण देणे.

२० हजार २५० किशोरवयीन मुली आणि महिलांना जेंडर, आरोग्य कुटुंब नियोजन व कायदेविषयक प्रशिक्षण

मागासवर्गीय समाजातील २५० गरजूना ‘यशवंत निवारा योजनेतंर्गत’ अर्थसहाय्य

मागासवर्गीय समाजातील ७५० गरजूना पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, ताडपत्री, शेळी मेंढी गट अर्थसहाय्य कमवा व शिका योजना २६ लाभार्थी.

जिल्हा परिषद फेलोशिप योजना २५ लाभार्थी

अतितीव्र दिव्यांग ९५०० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ६ हजार निर्वाह भत्ता

५०० दिव्यांगांना घरकुल योजनेसाठी प्रत्येकी १ लाख २० हजार

४०० बायोगॅस सयंत्र उभारणीसाठी सहाय्य