मुंबई : राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच, कोकाटे यांसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई तूर्त टळली आहे.

 

मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना कमी दरात सदनिका दिली जाते. १९९५ मध्ये माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून नाशिकमधील एका इमारतीत चार सदनिका घेतल्याची तक्रार दाखल झाली होती. याची चौकशी करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणावर निकाल देताना नाशिक न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा आज ठोठावली होती. या निर्णयाला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तसेच, कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नोंदवले होते. या निरीक्षणावर आक्षेप घेऊन माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या आणि प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली राठोड यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर हा अर्ज सुनावणीसाठी होता.