मुंबई : शहरी नक्षलवाद संपविण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक  आणण्याचे ठरविले आहे. ते एक प्रकारे ब्रिटिशकालिन रौलेट अ‍ॅक्ट प्रमाणे असल्याचा दावा शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला असून त्या विधेयकाचा गैरवापर व्यक्ती, संघटना आणि केवळ विरोधकांना संपविण्यासाठी सरकार करेल, असा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारने विधेयकाच्या मसुद्याचा फेरविचार करावा आणि घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन तर होत नाही ना ? हे पहावे, असा सल्ला दिला आहे. 

 

शहरी नक्षलवादावर अंकुश मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ तयार केले आहे. अशा प्रकारचा पहिलाच कायदा शहरी नक्षलवादाविरोधात तयार केला आहे. विधेयकातील तरतुदींमुळे सरकारला आणि पोलिस दलाला विशेष अधिकार प्राप्त होणार आहेत. त्या अंतर्गत बेकायदा कारवाया रोखण्यास मदत मिळणार आहे. कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे अधिकृत आणि अजामीन पात्र असणार आहेत. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात डिसेेंबरमध्ये विधेयक पुन्हा मांडले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, शहरी नक्षलवाद संपविण्यासाठी कायदा फायदेशीर आहे. नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी प्रस्तावित कायदा  नाही.  मात्र, सुळे यांनी कायद्यामुळे नागरिकांचे घटनात्मक हक्कांवर गदा येईल, असा दावा काल केला. लोकशाहीत मतभिन्नतेचा आदर केला जातो. पण, प्रस्तावित विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांना सरकार विरोधात बोलण्याचा हक्क कायद्यामुळे काढून घेतला जाईल, असा आरोप त्यांनी केला. बेकायदा कृतीवर कारवाई करण्याची व्याख्या म्हणजे सरकारला अधिकाराचा वापर करण्यास मोठी मुभा आहे. त्यामुळे सरकारी संस्थांना अमर्याद शक्तीचा वापर करण्यास मोकळे रान मिळणार आहे, असे त्यांनी एक्सवर टाकलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. सरकार एक प्रकारे पोलिस राज आणू इच्छिते. अधिकार मिळाल्यामुळे कायद्याचा गैरवापर व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांवर केला जाईल, लोकशाहीला धोका निर्माण होईल. आपण देशाचे नागरिक आहोत ही संकल्पना संपुष्टात येईल, असे त्या म्हणाल्या.