काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार शशी थरूर यांचे अलीकडचे पक्ष धोरणांविरोधी वक्तव्य वा वर्तन पक्षशिस्तीला निश्चितच धरून नाही. आगामी काळात होणार्‍या केरळ आणि आसाम विधानसभेसाठी काँग्रेसला तेथे विशेष आशा आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षातील अशी बेशिस्त बरी नव्हे! म्हणूनच काँग्रेसने पक्षातील शिस्तीसाठी कडक पावले उचलली आहेत. काँग्रेसच्या थिंक टँकसाठी असलेल्या अनेक स्त्रोतापैकी शशी थरूर एक स्त्रोत जरूर असतील; परंतु अशांच्याकडे संघटन कौशल्य असेलच असे नाही. थरूर त्याला अपवाद असतील अशीही स्थिती नाही. आता सत्ता नसलेल्या काळात पक्षामध्ये प्रत्येकाचे समाधान होणे तसे कठीणच! तथापि इथेच तर अशांच्या पक्षावरील निष्ठेची कसोटी लागत असते! पक्षातील बुद्धिमंत नेत्यांनी आपल्या बुद्धीसंपदेचा उपयोग पक्ष वाढीसाठी करायला हवा, त्याद्वारेच पक्षाला वैभव प्राप्त होऊन अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात, याचे भान असायला हवे.

आज व्याप्त काश्मीर पाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळे काश्मीर अजूनही पूर्णपणे आपल्या ताब्यात नाही; पण भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी नुकतेच लंडन येथे एका परिषदेत पाकिस्तानला सुनावत हा भूभाग भारताला दिल्यास काश्मीर प्रश्न मार्गी लागेल, असे म्हटले आहे. भारताची ही भूमिका योग्य आहे. तेथील बहुसंख्य लोक आजही भारतात येण्यास उत्सुक आहेत. सुमारे ४० लाख लोकवस्तीचा हा प्रदेश असून तेथील लोक बहुतांशी शेती करतात, तसेच आखाती देशात नोकर्‍या करणार्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे. व्याप्त काश्मीरबाबत भारताने आपली भूमिका वारंवार स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार तो भाग भारतात आल्यास काश्मीर प्रश्न खर्‍या अर्थाने मार्गी लागेल, ही परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची भूमिका योग्य आहे. 

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या मराठी भाषेचा गौरव दिन २७ फेब्रुवारीला मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. शिवाजी पार्क येथे झालेल्या मनसेच्या कार्यक्रमात तर अमराठी कलाकारांनी मराठी कविता सादर केल्या. मराठी भाषेचे गौरव करणारे विविध कार्यक्रम आयोजित केले गेले. या उत्साहाला उणापुरा आठवडाही उलटत नाही तोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते भैयाजी जोशी यांनी मुंबईत मराठी आली नाही तरी चालते असे वक्तव्य करुन मराठी भाषा प्रेमाच्या फुग्याला टाचणी लावली. उदाहरणादाखल घाटकोपर परिसराची भाषा गुजराती आहे असेही त्यांनी म्हटले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तरी इतर भाषिकांकडून मराठीला मात्र नगण्य दर्जाच मिळतो.

स्त्री-पुरुष (पती-पत्नी) हे दोघेही संसाररुपी रथाची दोन चाके आहेत. या दोघांच्या विचार व सहकार्याने, संमतीने कुटुंबरुपी रथाचा गाडा व्यवस्थित व सुस्थितीत चालतो. या दोघांनी एक दुसर्‍यांना समजून घेऊन व सहकार्य करून कुटुंबियांचे भविष्य उज्ज्वल घडविले जाऊ शकते. आई-बाबा ज्यांनी मुलांना जन्म दिला त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडविणे, त्यांना स्वावलंबी करून त्यांच्या विषयीचे आपले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडणे ही प्रत्येक आई-बाबाची कौटुंबिक जबाबदारी होय; मात्र अलीकडे समाजातील बरेच कुटुंब पती-पत्नीच्या असहकार्यामुळे विस्कळीत होताना दिसत आहेत. छोट्या व किरकोळ कारणावरुन पती-पत्नीचे पटत नाही. दोघेही टोकाची भूमिका घेतात व एका भरलेल्या कुटुंबाला विस्कळीत रूप येऊन दोघेही पती-पत्नी आपले व कुटुंबातील छोट्या, निष्पाप बालकांचे जीवन उद्ध्वस्त करून स्वतःच्या जीवाचेही बरे-वाईट करुन घेतात. ही भारतीय कुटुंब व्यवस्थेला लागलेली कीड वेळीच रोखण्यासाठी पती-पत्नीचे समुपदेशन होणे गरजेचे आहे.

विद्यमान सरकारला सध्या जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी लाडक्या बहिणीच दिसतात. याचे कारण सरकारला आपण निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना जे रु १५०० देऊ केले होते, त्याच्याच जोरावर आपण निवडणूक जिंकली आहे. हा जो गैरसमज आहे, तो मनातून काढून टाकावा. त्यांच्या यशामध्ये इतरही लाखो मतदारांचा वाटा आहे, हे विसरु नये. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना महिना रु १५०० देण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ते त्यांच्या खात्यात जमादेखील केले. सरकारने महिलांना असे आश्वासन दिले होते, की आम्ही सत्तेत आल्यास तेच पैसे वाढवून २१०० रु देऊ. आता सरकार सत्तेत आल्यामुळे तो वादा पुरा करण्याची, वेळ आता येऊन ठेपली आहे; पण सरकार ते आता सोयीस्करपणे टाळत आहे. लाडक्या बहीण योजनेसाठी देण्यात येणारे २१०० रु अनुदान हे अधिवेशन काळात दिले जाईल. तिजोरीवर आर्थिक भार पडणारी, तसेच न पेलणारी आव्हाने सरकारने अंगावर घ्यावीच कशाला? तात्पर्य सरकारने यापुढे तरी अंथरुण पाहून हातपाय पसरावेत.

‘भैयाजींची पश्चात बुद्धी’ हा अग्रलेख (दैनिक केसरी, दि.८ मार्च) वाचला. छत्रपती शिवाजी महाराज हा जसा महाराष्ट्राच्या श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा विषय आहे, तसाच मराठी भाषा हा देखील आपल्या अस्मितेचा विषय आहे; परंतु मागील काही काळापासून या दोन्ही मराठी अस्मितांना धक्के लावण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात आहे. मुंबई-ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्तानी लोकांना बाहेर काढल्यास मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी रहाणार नाही आणि मुंबई - महाराष्ट्राकडे पैसाच रहाणार नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केले होते, तर ’मुंबईत येणार्‍यांनी मराठी शिकलेच पाहिजे असे काही नाही, मुंबईतील घाटकोपरची भाषा गुजराती आहे’ असे ताजे विधान भैयाजी जोशी यांनी केले आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे भगतसिंग कोश्यारी आणि भैयाजी जोशी हे दोघेही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारांचे पाईक आणि प्रसारक आहेत. त्यामुळे यांच्यामागे बोलविते धनी कोण आहे याचाही विचार व्हावा. ’सैनिकांपेक्षा व्यापारी अधिक धोका पत्करतो’ असा जाहीर दावा केला जातो; तिची पाळेमुळे कोश्यारी आणि भैयाजी जोशी यांच्या वक्तव्यांत शोधावी लागतील. मागील काही दिवसांत मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरात ‘मराठी नाही तर गुजराती बोला!’ असा जो काही सक्ती वजा अट्टाहास बघायला मिळाला त्यामागे ’आमचा टक्का वाढला आहे’ असेच अप्रत्यक्षपणे सूचित करण्याचा प्रयत्न आहे. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी मुंबईतील एका प्रचारसभेत ’तुम्ही मुंबईत काय करताय? गुजरातला चला!’ असे जाहीर आवाहन उद्योजक-व्यापारी वर्गाला केले होते. ’डबल इंजिन’ असलेल्या महायुती सरकारने तर गुजराती भाषा संवर्धनासाठी निधीची तरतूद पुरवणी मागणीतून केली आहे.

 

आता प्रांतिक भावनिक आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा थोडा बाजूला ठेवून दुसरी बाजू समजून घेताना मुंबईच्या आर्थिक, राजकीय नाड्या गुजराती, राजस्तानी, यूपी, बिहारी समुदायाच्या हाती एकवटल्या असल्याची आकडेवारी सांगते. मुंबई महानगरपालिकेतील एकूण २२७ प्रभागांपैकी ५५ प्रभागांत गुजराती समुदायाचा थेट प्रभाव आहे. मुंबईत एकूण ९४.५८ लाख मतदारांपैकी ३० लाख मतदार गुजराती भाषिक आहेत. आकडेवारीतच सांगायचे म्हटले तर ’स्ट्रिट प्रेस जर्नल’च्या पाहणीनुसार मुंबई हे देशातील पाचव्या क्रमांकाचे गुजराती भाषिक शहर आहे. 

 

९० टक्के हिरे व्यापारी गुजराती समुदायातून येतात. मुंबई शेअर बाजारावर सुरूवातीपासूनच गुजराती समुदायाचे वर्चस्व राहिले आहे. दुसरीकडे राजस्तानी समुदाय गुजराती समुदायापेक्षा लोकसंख्येत कमी असला तरी धनशक्तीत आघाडीवर आहे. दागिने, किराणा दुकानात राजस्तानी समुदाय कुशल असून तो मुंबई नगर उपनगर जसे की, बोरिवली, कांदीवली, मालाड, दहीसर, मीरा रोड आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात विखुरलेला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत राजस्तानी समुदायाची लोकसंख्या २.५७ टक्के आहे. या सर्व वास्तवातून सहज लक्षात येईल की, मुंबईच्या आर्थिक, राजकीय दोन्ही नाड्यांवर गुजराती, राजस्तानी लोकसंख्येचा प्रभाव आहे. यावर वाद होतील.

 

मध्यंतरी उत्तर प्रदेशातील तरूणांना महाराष्ट्रातील शासकीय, निमशासकीय व अन्य नोकर्‍या - रोजगार मिळविण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. भविष्यातील ही ’गरज’ ओळखून उत्तर प्रदेशातील शाळांमध्ये मराठीचे धडे देण्याची मागणी भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली आणि विशेष म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांनी ती उचलून धरली. प्रायोगिक तत्त्वावर उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये मराठी विषय शिकविण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दुसरीकडे मात्र मराठी माणूस मराठी भाषा न केवळ बोलण्यातून तर शिक्षणातून देखील हद्दपार करू लागला आहे. मध्यंतरी मुंबईतील रिक्षा परवाना वितरणावरुन मराठीचे जुजबी ज्ञान यावरून मराठी आणि अमराठी तरुण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचलेला दिसला. सरतेशेवटी, १९८४ मध्ये वसंतदादा पाटील यांनी मुंबईतील घटत्या मराठी टक्क्यावर बोलताना असे मत नोंदवले आहेच की ’महाराष्ट्रात मुंबई आहे; पण मुंबईत महाराष्ट्र नाही’.