विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठे यश मिळवून सत्तेवर आलेल्या राज्यातील महायुती सरकारपुढे कोणतेही आव्हान उभेच राहू शकत नाही, पुढची पाच वर्षे ते त्यांना हवी तशी वाटचाल करु शकतील. आव्हान द्यायला तर सोडाच; पण निषेध करायला तरी विरोधक उभे राहतील की नाही? अशी एकूण राजकीय स्थिती होती; पण समोर कुठलेही आव्हान नसताना सत्तेवर येऊन पाच महिने झाले तरी सरकार चाचपडतेच आहे. बहुमताने अजीर्ण झालेल्या सरकारमध्ये हळूहळू तडे चालले आहेत. 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकत्र येऊन शिवसेनेची कोंडी करण्याचे प्रयत्न करत असल्याची भावना शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांमध्ये वाढत चालली आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली निवडणूक जिंकली असतानाही संख्येचा फरक मान्य करून एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडला. उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारले. या बदल्यात काही चांगली खाती, मानसन्मान मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा असेल; परंतु तसे झाले नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी शिंदे यांना संघर्ष करावा लागला. पालकमंत्री पदाचा तिढा, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या अर्थखात्याकडून सातत्याने होणारी अडवणूक, मंत्र्यांना हवे असणारे स्वीय सहाय्यक व स्वीय सचिव देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लावलेली कडक चाळणी, निधी वाटपातील असमतोल यामुळे स्वतः एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची नाराजी वाढत चालली आहे. सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे नेते आपल्यात कोणतेही मतभेद नाहीत, ‘ये फेविकॉल का जोड है,’ असे सांगत असतात; पण मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दोन दिवसांसाठी महाराष्ट्रात आले तेव्हा सरकारमधील मतभेदाचे तडे अधिक ठळकपणे पुढे आले.

 

पालकमंत्रीपदाचा वाद

 

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३४५ व्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने रायगडावर अभिवादन कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार उदयनराजे भोसले आदी नेते उपस्थित होते. अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत आल्यापासून रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा वाद सुरू आहे. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत पालकमंत्रिपद आम्हाला मिळाले पाहिजे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे चार आमदार आहेत; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दौर्‍यावर जाताना विमानात बसण्यापूर्वी रायगडला अदिती तटकरे व नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करत शिंदे यांना झटका दिला होता; परंतु शिंदे यांनी दिल्लीतून सूत्रे हलवली व या नियुक्त्यांना स्थगिती देणे भाग पाडले होते. मुख्यमंत्री परदेश दौर्‍याहून परतल्यानंतर मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यांनी हा विषय तसाच भिजत ठेवून आपली नापसंती व्यक्त केली. हा विषय प्रलंबित असताना अमित शहा केवळ रायगड दौर्‍यावर गेले नाहीत, तर त्यांनी तटकरेंचे निमंत्रण स्वीकारून त्यांच्या घरी भोजनालाही उपस्थिती लावली. यावरून वेगवेगळे तर्क व्यक्त होत असताना मुंबईत अमित शहा व एकनाथ शिंदे यांची भेट झाली. उभयतांनी तब्बल पाऊण तास चर्चा केली. रायगडचे पालकमंत्री पद हा एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न केला आहे. २०२७ ला नाशिकला कुंभमेळा होत असल्याने तेथील पालकमंत्री पद स्वतःकडे ठेवण्यात भाजपला रस आहे. याबाबत तडजोड करण्याची शिंदेंची तयारी असली तरी रायगडबाबत ते कोणतीही तडजोड करायला तयार नाहीत. त्यासाठी हवी ती किंमत मोजण्याची आपली तयारी आहे, असा सूचक इशारा शिंदे यांनी दिला आहे. शिंदे यांचा स्वभाव बघता ते दीर्घकालीन राजकारणाची व नफ्या-तोट्याची पर्वा न करता ते टोकाचा निर्णय घेऊ शकतात, याची जाणीव भाजपलाही आहे. त्यामुळे रायगडचे पालकमंत्री पद शिवसेनेकडे जाईल, किमान अडीच-अडीच वर्ष अशी विभागणी केली जाऊ शकते.

 

निधीवाटपातही अन्याय!

 

महायुतीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला झुकते माप आणि शिवसेनेशी दुजाभाव केला जात असल्याची तक्रारही एकनाथ शिंदे यांनी अमित शहा यांच्याकडे केल्याची चर्चा आहे. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांना, तसेच शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना पुरेसा निधी दिला गेला नाही, अशी शिवसेनेची तक्रार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही दोनच दिवसांपूर्वी महामंडळाकडे कर्मचार्‍यांचा पगार द्यायलाही पैसे नसताना सरकारकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जात नसल्याची तक्रार केली होती. विविध वर्गाला दिल्या जाणार्‍या सवलतीचे एक हजार कोटी रुपये सरकारकडून येणे असतानाही ते दिले जात नसल्याबद्दल त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांकडून केल्या जात आहेत. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी सुचवलेल्या नावांना संमती न मिळाल्याने त्याबद्दलही नाराजी आहे. सरकारच्या स्थापनेपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात सुसंवाद आहे, तसे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत नाही. अमित शहा आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात सुरुवातीपासून संवाद आहे. किंबहुना 2022 मध्ये अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतरच शिंदे यांनी बंड केले असे मानले जाते. त्यामुळे यावेळीही त्यांनी अमित शहा यांच्याकडेच तक्रार केली असून, शिंदे यांचे महायुतीचे सरकार आणण्यात मोठे योगदान असून त्यांचा योग्य सन्मान ठेवला जावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे समजते.

 

शिंदे-शहांची चर्चा!

 

अमित शहा यांच्या दोन दिवसांच्या भेटीत त्यांनी शनिवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा होणार होती; पण एकत्र बैठक झाली नाही. रात्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची बैठक झाली व त्यानंतर रविवारी सकाळी पुन्हा अमित शहा आणि शिंदे यांची स्वतंत्र बैठक झाली. शिंदेंची नाराजी दूर करण्याचाच हा प्रयत्न होता. एकूण घडामोडी बघता २३८ आमदारांचे पाठबळ असूनही सरकारमध्ये फारसे आलबेल नसल्याची बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

 

एसटी आर्थिक संकटात!

 

संचित तोट्याचा खड्डा व विविध वर्गाला देण्यात येणार्‍या सवलतीची प्रतिपूर्ती करण्यात राज्य सरकारकडून होणारी चालढकल यामुळे एसटी महामंडळ पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडले आहे. कर्मचार्‍यांचा पूर्ण पगार देण्याची ऐपत नसल्याने अर्धाच म्हणजे ५६ टक्के पगार देण्याची नामुष्की आली आहे. आधीच पगार कमी, त्यात ५६ टक्केच प्रत्यक्षात हातात मिळणे, भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे अन्यत्र वळवले जाणे, यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धावपळ करुन थोडा निधी मिळवला व हे संकट टाळले; पण हा प्रश्‍न संपलेला नाही, तर तो पुन्हा काही महिन्यांनी मोठ्या रुपात समोर उभा राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महामंडळाला स्वतःकडे असलेल्या मोक्याच्या जागांच्या माध्यमातून म्हणजे सोप्या शब्दांत सांगायचे तर त्या विकून पैसे उभे करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारकडून येणे असलेले एक हजार रुपये कधी व कसे उपलब्ध करून देणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याऐवजी स्वतःच्या मालमत्ता विकून पैसे उभारण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

 

अवघ्या दहा बसेसच्या बळावर सुरू झालेल्या एसटी महामंडळाकडे आज सुमारे १६ हजार बसेस आहेत. खाजगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी एस.टी महामंडळाने वेळोवेळी आपल्या सेवेत सुधारणा केल्या; पण व्यवसायापेक्षा सेवा हा केंद्रबिंदू असल्याने स्पर्धेत टिकून राहताना एसटीला खूप कसरत करावी लागते. फायदा असणार्‍या सर्व मार्गावर खाजगी कंपन्यांनी बस्तान बसवले आहे. तोट्याच्या मार्गाकडे हे लोक फिरकतही नाहीत. तेथे एसटी महामंडळ सेवा देते. विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकांना भरघोस सवलतीत प्रवासाची सुविधा दिली जाते. त्यासाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदानही वेळेवर मिळत नाही. व्यावसायिकतेचा अभाव, त्यावरील मर्यादा, खरेदीतील गैरव्यवहार, अतिरिक्त कर्मचारी अशा अनेक कारणांमुळे एस टी महामंडळाचा आर्थिक डोलारा सावरणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला भविष्यात पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग वाढवावे लागणार आहेत.

 

एसटी महामंडळाच्या बस स्टँड व आगरांच्या जागा शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहेत. काही ठिकाणी तेथे अतिरिक्त जागेवर व्यापारी संकुल उभारून त्यातून उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्यात आला आहे. अनेक बड्या कंपन्या महाराष्ट्रभर अशा स्वरूपाचे संकुल उभारण्यासाठी उत्सुक आहेत; पण त्यांना या जागा कायमसाठी किंवा दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने हव्या आहेत. तसे केल्यास एसटीला केवळ एकदाच काही रक्‍कम मिळेल. त्याऐवजी एसटी महामंडळाने या जागा विकसित करून शासनाच्या इतर विभागांना, बँकांना किंवा तत्सम उपक्रमांना भाडेपट्ट्याने दिल्या, तर कायमस्वरपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल, तसेच प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. आजवर अनेकदा हा प्रयत्न झाला; पण व्यवसायिक कार्यपद्धती नसल्याने त्याला फारसा फायदा मिळाला नाही. यात लक्ष न घालता केवळ सरकारी मेहेरबानीवर फारकाळ टिकता येणार नाही.