ब्रेकिंग

गुन्हेगारी जगत

म्हाडाच्या राखीव २० टक्के घरांच्या वितरणात भ्रष्टाचार

Wrutuja pandharpure
13 Apr 2025

लोकजनशक्ती पक्षाची कारवाईची मागणी

पुणे : पुणे, पिंपरी चिंचवड येथील पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या (म्हाडा) ७ प्रकल्पांच्या योजनात दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) असणार्‍या २० टक्के राखीव घरांच्या वितरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप लोकजनशक्ती पार्टीकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाईची मागणी पार्टीने पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर अध्यक्ष संजय आल्हाट, कायदेविषयक सल्लागार निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिलिंद गायकवाड, के. सी. पवार, राहुल उभे, परमजीत सिंग अरोरा, परबजित सिंग अरोरा, वकील अमित दरेकर आदी उपस्थित होते. यासंदर्भातपार्टीने पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा) च्या मुख्याधिकार्‍यांना शुक्रवारी (ता.११) कारवाईची मागणी करणारे निवेदन दिले आहे. पुणे आणि पिंपरी महापालिका क्षेत्रात पार्टीकडून ७ प्रकल्पांची सखोल माहिती घेण्यात आली आहे.

सध्या ज्या ठिकाणी प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर अंतरावरच दुसर्‍या ठिकाणी दुर्बल घटकांना २० टक्के घरे देण्याचा नियम वर्ष २०२० मध्ये करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात अशा ठिकाणी प्रकल्पच अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नियमानुसार म्हाडाच्या बांधकाम विकसकांनी १ एकर पेक्षा मोठा प्रकल्प असेल, तर २० टक्के क्षेत्रातील घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपलब्ध करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करायची असतात. तोपर्यंत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे नाही, असा नियम असताना देखील या प्रकल्पाना सर्व प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. म्हाडाची इमारत दुसर्‍या जागेवर वर्ग करताना भ्रष्टाचार झाला आहे. ही जागा दुर्बल घटकांना मिळालेली नाहीत.

हा भ्रष्टाचार पाहता ज्या ठिकाणी विकसकांचा मूळ प्रकल्प आहे. त्याच ठिकाणी दुर्बल घटकांना घरे द्यावीत. अन्याय करून मूळ हेतूला काळिमा फासू नये, या ७ प्रकल्पात मिळून १४०० घरे दुर्बल घटकांना मिळायला हवी होती. मात्र ही घरे त्यांना मिळाली नाहीत. ज्या अधिकार्‍यांनी या प्रकरणातील कर्तव्यात कचुराई केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावी. सर्व प्रकल्पांची माहिती वेबसाईटवर द्यावी, आर्थिक गुन्हे शाखेत या प्रकल्पांच्या संदर्भात दाखल तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करावेत, आर्थिक दुर्बलांना २० टक्के घरांचा नियम डावलून किती प्रकल्पाना परवानगी देण्यात आली याची माहिती सार्वजनिक करावी, या सर्व काळात कार्यरत अधिकार्‍यांची मालमत्तेची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या लोकजनशक्ती पक्षाकडून करण्यात आल्या आहेत.