नवी दिल्ली : दिल्लीतील भाजप सरकार महसूल वाढवण्यासाठी इतर राज्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणणार असल्याचे  दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले. एका वृत्तसंंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाल्या, मागील आप सरकारने आणलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणात (२०२१-२२) कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहार होता. भाजपच्या आरोपांनंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले. मात्र, भाजप सरकार आता एक नवीन निर्दोष धोरण आणेल, जे पारदर्शक असेल आणि सरकारला महसूल मिळवून देईल. या धोरणामुळे समाजात कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

 

काही राज्यांमध्ये उत्पादन शुल्क धोरणे चांगले काम करत आहेत. आम्ही वेगवेगळ्या राज्यांच्या या सर्वोत्तम उत्पादन शुल्क धोरणांचे पालन करू. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आपने जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या जागी नवीन धोरण आणले, ज्याचे उद्दिष्ट दिल्लीतील मद्य व्यवसायात सुधारणा करण्याचे होते. मात्र, हे धोरण अनियमितता आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपांना बळी पडले.जुलै २०२२ मध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांबद्दल सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. त्या धोरणांतर्गत खासगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आणि किरकोळ दारू विक्री करण्याची परवानगी होती. अखेरीसहे धोरण ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी रद्द करण्यात आले आणि खासगी दारूची दुकाने बंद करण्यात आली.दरम्यान, रेखा गुुप्ता यांनी बुधवारीच यासंदर्भात उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर सरकार पारदर्शक आणि प्रभावी उत्पादन शुल्क धोरणासाठी वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.