ब्रेकिंग

देश

पीडितांच्या कर्ज माफीचा निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते

Samruddhi Dhayagude
11 Apr 2025

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

कोची : आरबीआय बँकांना वायनाड जमीन खचल्याने झालेल्या नुकसान ग्रस्तांचे कर्ज माफ करण्यास सांगू शकत नाही, परंतु केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) हा निर्णय घेऊ शकते, असे केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे.न्यायमूर्ती ए. के. जयशंकरन नंबियार आणि ईश्वरन एस यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण बँकांना कर्ज माफ करण्यास सांगण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

केरळ बँकेने आपत्तीग्रस्तांचे कर्ज माफ केले असून, त्यामुळे त्यांच्यावर सुमारे पाच कोटी रुपयांचा भार वाढला आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले, की जर केरळ बँक हे करू शकते, तर कमी भार असलेल्या इतर बँका देखील ते का करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये म्हटले होते, की वायनाड आपत्ती ग्रस्तांना कर्जाची पुनर्रचना किंवा पुनर्निर्धारण केवळ नैसर्गिक आपत्तींवरील आरबीआयच्या सूचनांनुसारच करण्यात येईल. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.

सरकारने पीडितांचा विश्वासघात केला : प्रियांका

केंद्र सरकारने वायनाडमधील पीडितांचे कर्ज माफ करण्यास नकार देऊन त्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारवर केला. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केरळमधील वायनाड येथे जमिन खचल्यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे कर्ज माफ केले जाणार नाही, तर नैसर्गिक आपत्तींवरील रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार त्यांच्या कर्जाची पुनर्निर्धारण करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. यामध्ये आपत्ती ग्रस्तांनी आपले सर्वस्व गमावले आहे. घरे, जमीन, उपजीविका आदी सर्व गेले आहे. तरीही, सरकार त्यांना कर्जमाफी देण्यास नकार देत आहे. केंद्र सरकारने त्यांना फक्त कर्ज पुनर्निर्धारणाची सुविधा दिली आहे. हा या आपत्ती ग्रस्तांना दिलासा नसून, त्यांचा सरकारने विश्वासघात केला आहे, असे प्रियांका यांनी समाज माध्यमावर म्हणले आहे.