रिझर्व बँकेच्या नाणे विषयक समितीने  ‘रेपो’ दरात पाव टक्का कपात केली आहे. व्यापारी बँका जेव्हा रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेतात तेव्हा आकारल्या जाणार्‍या व्याजाच्या दरास ‘रेपो’ दर असे संबोधले जाते. हा मुख्य व्याज दर आहे. आता हा दर ६ टक्के झाला आहे. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये बँकेने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्स किंवा पाव टक्का कमी केला होता. आताही दर कपात होण्याची अपेक्षा होती. फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढीचा दर ३.६१ टक्के झाला, रिझर्व बँकेस अपेक्षित असलेल्या मर्यादेपेक्षा तो कमी झाल्याने दर कपातीची शक्यता व्यक्त होत होती; पण ते एकमेव कारण नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेल्या प्रत्युत्तर शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळेही व्याज दरातील कपात अपरिहार्य ठरली होती. उद्योग वा कृषी क्षेत्र असो, विकासास चालना देण्याच्या हेतूने ताजी दर कपात करण्यात आली आहे. यामुळे गृह कर्ज किंवा व्यक्तिगत कर्जांवरील व्याजदर  लगेच कमी होतील अशी अपेक्षा करता येत नाही. बँकांना कर्ज घेणे व देणे सुलभ व्हावे तसेच उद्यो गांना स्वस्त दराने कर्ज मिळावे हा दर कपातीमागचा हेतु आहे. त्यामुळेच बँकेने आपली भूमिका (स्टान्स) बदलली आहे. देशाच्या विकासावर अस्थिरतेचे सावट असल्याचे पतधोरणातून दिसते. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे जागतिक अनिश्‍चितता वाढल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपया अधिक घसरला. मात्र त्याचा फायदा निर्यातदारांना होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचा नकारात्मक परिणाम विकासावर होऊ शकतो.

 

विकासावर प्रश्‍नचिन्ह 

 

रेपो दराच्या बाबतीत  रिझर्व बँकेने आपली भूमिका ‘तटस्थ’ (न्यूट्रल) वरून ‘समावेशक’ (अ‍ॅकोमोडेटिव्ह) केली आहे. याचा अर्थ नजीकच्या भविष्यात व्याजदर ‘जैसे थे’ राहू शकतात किंवा कमी  होऊ शकतात. ते वाढणार नाहीत.उद्योग क्षेत्राला यामुळे दिलासा मिळेल. ट्रम्प यांनी लादलेल्या ‘टॅरिफ’मुळे जगभर अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. जरी त्याच्या अंमलबजावणीस ९० दिवसांची स्थगिती ट्रम्प यांनी जाहीर केली असली तरी त्याने अस्थिरता दूर होणार नाही. या टॅरिफचा काय व किती परिणाम होईल याचे भाकित बँकेचे  गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले नाही. ‘आपण जरी संजय असलो तरी महाभारतातील संजय नाही,त्यामुळे   भविष्यात  काय घडेल हे आपण सांगू शकत नाही’ असे ते म्हणाले. या टॅरिफचा निर्यात व पर्यायाने उत्पादन क्षेत्रावर किती व कसा परिणाम होईल ते सांगता येत नाही असे नाणेविषयक समितीने म्हटले आहे. एकीकडे विकासास चालना मिळत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत, महागाई वाढ हा चिंतेचा मुद्दा  नाही पण टॅरिफच्या नकारात्मक परिणामांची चिंता जरूर आहे असे बँकेचे मत आहे. जानेवारी मध्ये बँकिंग व्यवस्थेतील रोखतेची कमतरता सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचली होती. कर्ज वाटपासाठी निधी उभारणे बँकांना अडचणीचे जात असल्याने ठेवींवरील व्याज दरात कपात झाली नव्हती. त्यामुळे फेब्रुवारीत रेपो दरात कपात करूनही ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळाला नव्हता. गेल्या तीन महिन्यांत रिझर्व बँकेने बँकिंग प्रणालीत सुमारे सात लाख कोटी रुपये विविध मार्गांनी आणले. त्यामुळे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात रोखता दीड लाख कोटी रुपये अधिक (सरप्लस) झाली आहे. यामुळे मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी होऊ शकतात. अर्थात विकासाला चालना देणे हा रेपो दरातील कपातीचा मुख्य उद्देश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत विकासाची गती वाढली असली तरी बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा ते कमी आहे असे मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील विकास दराचा अंदाज बँकेने ६.७ वरून ६.५ टक्के असा कमी केला आहे. अमेरिकेने सुरु केलेल्या व्यापार युद्धाचे परिणाम दिसण्यास अजून काही काळ जावा लागेल. त्या नंतर विकास दराची दिशा स्पष्ट होईल. बँकेच्या सुधारित  अंदाजापेक्षा तो कमी असण्याची भीती  काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यावर उपाय योजणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. उद्योग व निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्राने योग्य धोरणे आखणे गरजेचे आहे. महागाई वाढ आटोक्यात असली तरी विकासाची चिंता कायम आहे हे ताज्या पत धोरणावरून दिसते. ताजी दर कपात अस्थिरता  किती कमी करते ते लवकरच दिसेल.