ब्रेकिंग

संपादकीय

खेड्यातील गरिबीत वेगाने घट

Wrutuja pandharpure
10 Apr 2025

वृत्तवेध

भारतातील खेड्यांमध्ये गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे. स्टेट बँकेच्या एका अभ्यास अहवालात पहिल्यांदाच गरिबीचे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या खाली गेल्याचे म्हटले आहे. २०२३ या आर्थिक वर्षात गरिबीचे प्रमाण ७.२ टक्के होते. ते आता ४.८६ टक्क्यांवर आले आहे. अशीच परिस्थिती शहरी भागातही आहे. तिथे गरिबीचे प्रमाण ४.६ टक्क्यांवरून ४.०९ टक्क्यांवर आले आहे.

स्टेट बँकेने घरगुती वापर सर्वेक्षणच्या निकालांवर एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात खेड्यांमध्ये गरिबी झपाट्याने कमी होत असल्याचे नमूद केले आहे. गावांमधील गरिबीचे प्रमाण कमी झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. स्टेट बँकेचा हा अहवाल घरगुती वापर सर्वेक्षण (एचसीईस) च्या सर्वेक्षणाच्या निकालांवर आधारित आहे. भौतिक पायाभूत सुविधा जसजशा वाढत आहेत, तसतशी गावे आणि शहरांमधील अंतर कमी होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या उत्पन्नातील तफावतही कमी होत आहे. शहरे आणि गावांमधील अंतर कमी करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरणसारख्या सरकारी योजना.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, की गावातील दरडोई मासिक खर्च अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पोहोचतो की नाही, गावात पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे की नाही याचा अभ्यास त्यात करण्यात आला. सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किंवा ग्रामस्थांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे पाऊल उचलले आहे, याचाही आढावा घेण्यात आला.

स्टेट बँकेच्या या अहवालात, ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींचा मासिक खर्च १,६३२ रुपये आणि शहरी भागातील १,९४४ रुपये इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. यापूर्वी २०११-१२ मध्ये हा आकडा गाव आणि शहरासाठी अनुक्रमे ८१६ आणि १००० रुपये होता. यासोबतच भारतातील गरिबीचा दर आता चार ते साडेचार टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे ग्रामीण भाग झपाट्याने समृद्ध होत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे, तर शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत असताना दिसत आहे.