ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

नवे वाळू धोरण जाहीर...!

Wrutuja pandharpure
09 Apr 2025

घरकुलांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू

मुंबई, (प्रतिनिधी) : विविध योजनांमधील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू तसेच वाळूची साठवणूक, रेतीचे उत्खनन आणि तिची ऑनलाईन विक्री करण्याऐवजी वाळूला लिलाव पद्धतीद्वारे परवानगी देणार्‍या राज्याच्या नव्या वाळू धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा विचारात घेता नव्या धोरणात कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन आले आहे. यासाठी सुरुवातीला विविध शासकीय, निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील ३ वर्षांत कृत्रिम वाळू बंधनकारक केली जाणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवे वाळू धोरण आणण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या वाळू धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी लिलाव पद्धत बंद करून तिची ऑनलाईन विक्रीचे धोरण आणले होते. मात्र, बावनकुळे यांनी आपल्या नव्या धोरणात वाळूचे ऑनलाईन विक्रीचे धोरण गुंडाळून ठेवले आहे. नव्या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षांसाठी राहणार. तसेच, खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल.