वक्फ कायद्याला आव्हान देणारा आणखी एक अर्ज   

नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २००५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारा आणखी एक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.केरळमधील सुन्नी मुस्लिम विद्वान आणि मौलवींची धार्मिक संघटना समस्त केरळ जमियातुल उलेमा यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे. वकील झुल्फिकार अली. पी.एस. यांच्यामार्फत हा अर्ज दाखल करण्यात आला. या दुरुस्त्यांमुळे वक्फचे धार्मिक स्वरूप विकृत होईल. 
 
वक्फ आणि वक्फ मंडळाच्या प्रशासनातील लोकशाही प्रक्रियेला नुकसान होईल, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. वक्फ २०२५ हा कायदा राज्यघटनेच्या संघराज्य तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. हा कायदा वक्फच्या संदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य वक्फ मंडळांचे सर्व अधिकार काढून घेतो आणि केंद्र सरकारच्या हातात सर्व अधिकार देतो, असेही अर्जात नमूद आहे.
 
एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी आणि ‘आप’चे आमदार अमानतुल्ला खान  यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या व्यतिरिक्त असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सने देखील वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. 
 

Related Articles