कोणत्याही राज्यात अन्य पक्ष सत्तेत आलेला  भाजप व मोदी सरकारला आवडत नाही. त्या सरकारच्या कामात राज्यपालांकरवी खोडा घातला जातो हे जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा दिसत आहे.

 

जम्मू आणि काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशात सत्ता नेमकी कोणाकडे आहे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याला कारण आहे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांचा एक निर्णय. त्यांनी राज्यातील काही अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा आदेश काढला. या मुळे लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचे  नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचे म्हणणे आहे. आपण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निणय  घेतल्याचा सिन्हा यांचा दावा आहे. या मुद्द्यावर नॅशनल कॉन्फरन्स व त्यांच्या सहकारी पक्षांची तातडीची बैठक झाली. त्यात एका ठरावाद्वारे नायब राज्यपालांना इशाराही देण्यात आला. आता हा वाद नवी दिल्लीत गृह मंत्रालयापर्यंत पोचणार हे जवळपास निश्चित आहे. ५ ऑगस्ट २०१९मध्ये राज्याचे विभाजन करून तेथे दोन केंद्रशसित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. नायब राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी बनले.  आयएएस, आयपीएस आयएफएस या सारख्या केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे आहेत; पण राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांच्या नेमणुका, बदल्या यांचे अधिकार राज्य सरकारकडेे आहेत. या अधिकार्‍यांच्या बदल्या सिन्हा यांनी केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारला अप्रत्यक्ष रीतीने  राज्याची सत्ता हस्तगत करू पाहात आहे का? 

सिन्हा यांनी हा निर्णय सरकारला अंधारात ठेवून  का घेतला हा मुख्य प्रश्न आहे. जम्मू-काश्मीर प्रशासकीय सेवेतील ४८ अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा आदेश सिन्हा यांनी १ एप्रिल रोजी दिला. त्या दिवशी मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला व मंत्री मंडळाचे सदस्य ईद निमित्त सुटीवर होते. ही घटना कळताच उमर यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स व मित्र पक्षांची बैठक घेतली. त्यात संमत झालेल्या ठरावात बदल्यांच्या माध्यमातून सत्ता बळकावण्याचा नाायब राज्यपालांवर आरोप करण्यात आला. राज्य सरकारच्या अधिकारात यापुढे हस्तक्षेप सहन केला जाणार आही व असे प्रकरण विधानसभेत नेण्यात येईल असा इशाराही ठरावात देण्यात आला आहे. उमर यांचे सरकार नायब राज्यपालांशी समन्वय ठेवून काम करत आहे, पण या समन्वयाचा अर्थ दुबळेपणा असा घेऊ नये असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते तन्वीर सादिक यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या जनतेने निवडणुकीद्वारे त्यांचा कौल दिला आहे त्याचा आदर केला पाहिजे. जी व्यक्ती तसे करणार नाही ती या जनमताचा व जनतेचा अपमान करत आहे असेही सादिक यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नक्कीच आहे. सिन्हा यांनी ज्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या आहेत त्यात जिल्हा न्यायाधीश अथवा जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांचाही समावेश आहे.त्या सर्वांना ‘कायदा व सुव्यवस्थेचे अधिकारी’ असे दाखवले गेले आहे. विधानसभेची निवडणूक होण्यापूर्वी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवणारे नियम  मोदी सरकारने आणले. यामुळे महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे आले. त्यांच्याकडे गृह खातेही आहे. लोकनियुक्त सरकारकडे ते का नाही? ज्या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार नाही त्या राज्यांतील राज्यपालांचे निर्णय व वर्तन वादग्रस्त ठरत आहेत, हा केवळ योगायोग मानता येणार नाही. राज्यपालांचे पद, त्यांचे अधिकार व लोकशाही संकेत यांचा प्रश्न यामुळे पुन्हा पुन्हा उपस्थित होत आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकार असताना नायब राज्यपालांशी त्यांचे खटके उडत असत. मात्र तेथे भाजपचे सरकार येताच वाद थांबले. तामिळनाडूत राज्यपाल आर एन रवी हे सरकारचे निर्णय व विधेयके अडवण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी देऊनही त्यांंच्यात बदल झालेला नाही. पश्चिम बंगालमध्येही तशीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रात कोश्यारी राज्यपाल असताना तसेच चित्र दिसले. राज्य व केंद्र यांच्यात समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर असते. ते केंद्राचे प्रतिनिधी असतात, ‘हस्तक’ नव्हे. पण मोदी सरकार अशा संकेतांना महत्त्व देत नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेचा वाद निर्माण झाला आहे.