डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसर्‍यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ‘टेस्ला’चे प्रमुख एलन मस्क यांच्याकडे महत्वाच्या विभागाची कमान सोपवली. शासनाचा कारभार सुधारणे आणि त्याचा खर्च कमी करणे, हे या नव्याने स्थापन झालेल्या विभागाचे काम आहे; मात्र मस्क यांनी या उपक्रमांतर्गत उचललेली पावले भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी तणावाचे कारण ठरली आहेत. काही विश्लेषक याकडे आयटी क्षेत्रातील मंदी म्हणूनही पहात आहेत.

 

भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हे वर्ष आधीच आव्हानात्मक ठरले आहे आणि आता विश्लेषकांचा विश्वास आहे की २०२६ मध्ये उद्योगाला अपेक्षित पुनर्प्राप्ती मिळणार नाही. भारतीय आयटी निर्देशांक या वर्षी आतापर्यंत १५.३ टक्क्यांनी घसरला असून जून २०२२ नंतरची ही सर्वात वाईट तिमाही ठरणार आहे. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस आणि एचसीएल टेक या प्रमुख आयटी कंपन्यांचे समभाग ११.२ टक्क्यांवरून १८.१ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. भारतीय आयटी उद्योगाचे सूचक ‘एक्सेंचर’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की ग्राहक नवीन प्रकल्पांवर खर्च करणे टाळत असून त्यांच्या बजेटमध्ये कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. अमेरिकन प्रशासनाची धोरणे या मंदीमागील एक कारण असल्याचे सांगितले जाते. जागतिक उत्पन्नात फेडरल क्षेत्राचा वाटा सुमारे आठ टक्के तर अमेरिकेच्या एकूण उत्पन्नातला वाटा १६ टक्के आहे. नवे सरकार कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात करत असल्याने नव्या प्रकल्पांचा वेग मंदावला आहे. अहवालानुसार अमेरिकेच्या वाढत्या शुल्कामुळे व्यापार तणाव वाढला आहे. त्यामुळे अमेरिकन बाजारात मंदीची भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिका ही भारतीय आयटी कंपन्यांची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून भारताच्या आयटी क्षेत्रावर तेथील अनिश्चिततेचा थेट परिणाम होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांमधील काही घडामोडींमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीतील अनिश्चिततेत भर पडली आहे. यामुळे आयटी क्षेत्राची वसुली आणखी मंदावण्याची शक्यता आहे. ‘कोटक इन्स्टीट्यूशनल इक्विटीज’च्या विश्लेषकांच्या मते २०२५ मध्ये मोठ्या व्यवहारांचा वेग मंदावलेला राहील. त्यामुळे २०२६ मध्ये आयटी कंपन्यांच्या अतिरिक्त महसुलात घट होऊ शकते. शिवाय, सुरुवातीच्या टप्प्यात जेन एआयची सुरुवातदेखील भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी एक आव्हान बनू शकते.