गोखले इन्स्टिट्युटच्या सचिव आणि सहकार्‍यांवर गुन्हे   

शासकीय अनुदान व शुल्क रकमेत गैरव्यवहार

पुणे : नागपूर येथील सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीची जागा पूर्ण मालकिची करून घेण्यासाठी (फ्रि होल्ड) दीड कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर, गोखले इन्स्टिट्युटच्या शासकीय अनुदान व शुल्काच्या रक्कमेतून १ कोटी ४२ लाख रुपये ’सर्व्हंटस ऑफ इंडिया सोसायटी’च्या इतर सदस्यांची पूर्वपरवानगी न घेता़ स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरव्यवहार करून संस्थेची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकऱणी, संस्थेचे सचिव मिलिंद देशमुख व त्यांच्या इतर सहकार्‍यांवर गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला .गोखले इन्स्टीट्युट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅन्ड इकॉनामिक्स (जीआयपीई) चे उपकुलसचिव डॉ. विशाल भिमराव गायकवाड (वय ३९, वारजे) यांनी डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
 
सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटी ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृती संस्था आहे. गोखले इन्स्टिट्युट ही एक शैक्षणिक संस्था या सोसायटीच्या अधिनस्त कार्यरत आहे. गोखले इन्स्टिट्युट या संस्थेला राज्य सरकार, केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क मिळते. सर्व्हटस ऑफ इंडिया यांच्याकडून इन्स्टिट्युटला कोणतेही अनुदान मिळत नाही. युजीसीच्या २०२३ च्या नियमावलीप्रमाणे इन्स्टिट्युटच्या खात्यावर जमा होणारा निधी इतर कोणत्याही खात्यावर अगर प्रायोजक संस्थेच्या खात्यावर हस्तांतरित करता येत नाही.
 
मिलिंद देशमुख हे सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीचे सचिव पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी १३ डिसेंबर २०२२ राजी स्वत:चे सहीचे गोखले इन्स्टिट्युट यासंस्थेला पत्र लिहून नागपूर येथील सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीची जागा स्वतःच्या मालकीची करण्यासाठी दीड कोटी रुपयांची मागणी केली. ही मागणी करताना सोसायटीचा कोणताही ठराव अथवा पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती. त्यांनी सोसायटीच्या इतर सदस्यांना अंधारात ठेवून तसा ठराव त्यांचे सभेपुढे न मांडणारा पैशांची मागणी करणारे पत्र गोखले इन्स्टिट्युटला पाठविले. तसेच,  लेटरहेड सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीचे शिक्का गोखले इन्स्टिट्युटचा त्या पत्रावर मारलेला आहे. मागणीपत्र मिळाल्याने त्याला गोखले इन्स्टिट्युटने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्वता मान्यता दिली. २४ फेबुवारी २०२३ रोजी सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीला नागपूर येथील ’लिझ होल्ड’ जमीन इन्स्टिट्युटच्या मालकीची करुन घेण्यासाठी १ कोटी ५० लाख रुपये देण्याचे गोखले इन्स्टिट्युट कडून कळविण्यात आले.
 
युजीसीच्या नियमांचे मिलिंद देशमुख व इतर सहकार्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने उल्लंघन करुन देशमुख यांच्या मागणीनुसार १ कोटी दोन लाख रूपये नागपूर जिल्हाधिकारी यांचे खात्यावर पाठविण्यात आले व उरलेले ४० लाख रुपये २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीच्या खात्यावर चेकद्वारे पाठविण्यात आले आहे. हे ४० लाख रुपयांचा वापर जुने कागदपत्रे मिळवणे, स्टॅम्प ड्युटी, कागदपत्रे, सल्ला शुल्क, प्रशासकीय खर्च व इतर खर्च या प्रकारे दाखविण्यात आला आहे. या खर्चाचा वापर करण्याबाबतचे कारणे पाहताा या रक्कमेचा स्वत:च्या फायद्यासाठी अपहार केल्याचे दिसत आहे.
 
मिलिंद देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार फेब्रुवारी २०२३ मध्ये देण्यात आल्यानंतर गोखले इन्स्टिट्युटकडून १८ मार्च २०२३ रोजीच्या बैठकीत नागपूर जमिनीबाबत सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीला देण्यात आलेल्या आर्थिक सहाय्याबाबत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याबाबत सुचित करण्यात आल्यानंतर त्यांचे संदर्भात करण्यात आलेला अपहार लपविण्यासाठी त्या संदर्भात कमिटी स्थापन करणे, करार करणे वगैरे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
 
अशा प्रकारे मिलिंद देशमुख व त्यांच्या इतर सहकारी यांनी गोखले इन्स्टिट्युट या संस्थेकडे प्राप्त शासकीय अनुदान व शुल्काच्या रक्कमेतून सुमारे १ कोटी ४२ लाख रुपयांची सर्व्हटस ऑफ इंडिया सोसायटीचे इतर सदस्यांची पूर्वपरवानगी न घेता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करुन संस्थेची फसवणूक करुन स्वत:चे आर्थिक फायद्यासाठी अपहार केला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

Related Articles