‘सौगात’ या उर्दू शब्दाचा अर्थ ’भेट’ असा आहे.भारतीय जनता पक्षाने अलिकडेच रमजानचा महिना व ईदनिमित्त घरोघरी भेटीच्या वाटपाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कामाला लावले. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल राज्यातील वेगवेगळ्या निवडणुका लक्षात घेऊन मतांची आणखी बेगमी करण्यासाठी ही व्यूहनीती आखली गेल्याचे दिसत आहे.

 

देशातील सर्वसामान्य मुस्लिमांची मने  व ‘मते’जिंकण्यासाठी भाजपने अलिकडेच घरोघरी जाऊन ईदच्या भेटवस्तूंचे वाटप केले. पक्षाच्या अल्पसंख्याक आघाडीने दिल्लीतून हा देशव्यापी प्रचार केला.  ३२ लाख मुस्लिम कुटुंबांना ‘सौगात-ए-मोदी किट’चे वाटप करण्यात आल्याचे पक्षातर्फे सांगण्यात आले.  बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या  भेट वाटपाचा अर्थ शोधला जात आहे.

 

भाजपच्या मूळ मतदारांचा एक भाग ‘सोशल मीडिया’वर या मोहिमेवर टीका करत असला, तरी काही निवडक घटनांच्या निमित्ताने एका विशिष्ट वर्गाला फुटीरतेच्या मार्गावर नेण्याच्या प्रयत्नांना ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोहिमेद्वारे रोखले जाऊ शकते, असे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाद्वारे देशातील ३२ हजार मशिदी-मदरसे या मोहिमेशी जोडले जाणार असल्याचे सांगितले गेले. गरीब आणि गरजू मुस्लिम कुटुंबांची यादी प्रत्येक मस्जिद किंवा मदरशाद्वारे तयार करुन ‘सौगात-ए-मोदी किट’चे वाटप केले गेले. यासाठी अल्पसंख्याक मोर्चाच्या ३२ हजार अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली. किमान शंभर कुटुंबांना मोदींच्या भेटवस्तूंचे वाटप करण्याची जबाबदारी प्रत्येक अधिकार्‍याने पेलली. जिल्हास्तरावरही ईद मिलन सोहळ्याचे आयोजन करण्याचे या निमित्ताने पहायला मिळाले. हिंदुत्वाचे राजकारण करणार्‍या भाजपने गेल्या ११ वर्षांच्या मोदी सरकारच्या राजवटीत ‘तुष्टीकरण’ न करण्याच्या नावाखाली मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा कोणताही  प्रयत्न केला नव्हता. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ताजे भेटवाटप चर्चेचा विषय ठरले.

 

भाजपच्या तिसर्‍या कार्यकाळात ‘सौगात-ए-मोदी’सारखा कार्यक्रम हा मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. गेल्या काही काळापासून भाजपची मातृ  संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने  मुस्लिमांबाबत आपल्या वक्तव्यात नरमाई दाखवली आहे. भारताची भूमी स्वतःची मानतो तो हिंदू, अशी व्याख्या भाजपतर्फे अलिकडेच मांडण्यात आली.अलीकडच्या काळात मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर संघ चालक मोहन भागवत हे मशिदींना भेट देऊन भाजप किंवा त्यांचे सरकार विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून अतिरेकी वादाच्या  विरोधात असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये  मोदी यांनी ब्रुनेईच्या भेटीदरम्यान राजधानी सेरी बेगवान येथील ऐतिहासिक सुलतान उमर अली सैफुद्दीन मशिदीला भेट दिली होती. त्याआधी त्यांनी २०२३ मध्ये इजिप्तमधील अल-हकीम मशिदीलाही भेट दिली होती. भागवत यांनी ‘इंडिया गेट’ जवळील कस्तुरबा गांधी मार्गावर असलेल्या मशिदीलाही भेट देऊन दिल्लीतील सर्व इमामांची भेट घेतली होती. अलिकडे भाजपने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पसमांदा मुस्लिम समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क अभियान सुरू केले आहे. 

 

दाऊदी बोहरा समाजातील मुस्लिमांनाही जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मोदी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईतील बोहरा मुस्लिम समाजाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्याच समाजाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ते २०१८ मध्ये इंदूरलाही गेले होते. गुजरात आणि महाराष्ट्रात बोहरा समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. याशिवाय मोदी यांनी नुकताच उदारमतवादी आणि समतावादी समजल्या जाणार्‍या सुफी पंथाच्या कार्यक्रमातही भाग घेतला होता.  

 

देशातील सुमारे शंभर लोकसभा मतदारसंघांमधील मुस्लिम मतदारांची संख्या प्रभावी आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि केरळमधील अनेक जागांवर मुस्लिम मतदार निर्णायक ठरत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्तानसह १८ राज्यांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे, तर देशातील एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपैकी दहा टक्के दाऊदी बोहरा समाज आहे. ‘सौगात-ए-मोदी’ द्वारे भाजपला  मुस्लिम समाजात शिरकाव करायचा असून विरोधी पक्षाचे आपल्यावरील आरोप चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करायचे आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल तसेच उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत या रणनीतीचा फायदा होऊ शकतो, असा विश्वास भाजपला आहे. 

 

मुस्लिम समाजामध्ये भाजपबद्दल असलेला ऐतिहासिक अविश्वास आणि पक्षाची  हिंदुत्ववादी प्रतिमा ही रणनीती कमकुवत करू शकते. रमजान आणि ईदच्या मुहूर्तावर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेस   भाजप  समरसता आणि विकासाचा संदेश म्हणत आहे, तर विरोधक निवडणुकीची व्यूहनीती म्हणत आहेत. बिहारच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्येही विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.. बिहार आणि उत्तर प्रदेशामध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या १८ टक्के असून पश्चिम बंगालमध्ये ३१ टक्के आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना आपलेसे करण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. भाजप मात्र हा आक्षेप फेटाळून लावताना  अकरा वर्षांच्या कार्यकाळात ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या सूत्रावर कारभार सुरू आहे; भाजपने केवळ मुस्लिमांना भेट दिलेली नाही, तर सर्वच गरीब घटकांना मदत केली आहे, असा युक्तिवाद करत  आहे. 

 

बिहारच्या १८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्येपैकी आठ टक्के मतदारांनी २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘एनडीए’ला मतदान केले, तर राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दलाला ७८ टक्के मुस्लिम मते मिळाली.  काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाची युती झाल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मुस्लिमांची सहा टक्के तर राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या युतीला ७७ टक्के मुस्लिम मते मिळाली. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘एनडीए’ला पाच टक्के तर काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल युतीला ७६ टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘एनडीए’ला बारा टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती, तर काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल युतीला ८७ टक्के मुस्लिम मते मिळाली होती. 

 

आता ‘सौगात ए-मोदी’ या भेटीमुळे मुस्लिम मतदार भाजपकडे झुकणार का आणि मुस्लिमबहुल जागांवरही कमळ फुलणार का, हा प्रश्न आहे.  उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नंतर होणारी विधानसभा निवडणूक तसेच बिहार आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेची आगामी निवडणूक आणि तिथल्या मुस्लिमांची संख्या विचारात घेऊन ‘सौगात ए मोदी’ हा उपक्रम राबवण्यात सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेद्वारे भाजप नेमके काय साधतो, हे आता पहायचे.