समाज माध्यमे वापरण्यास तेरा वर्षांखालील मुले पात्र   

बंदी घालण्याच्या मागणीचा अर्ज फेटाळला

नवी दिल्ली : तेरा वर्षाखालील मुलांना समाज माध्यम वापरण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करणारा एक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला आहे. न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने अर्जदाराच्या वकिलाला सांगितले की, अशी बंदी घालण्याचा भाग धोरणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे तुम्ही त्याबाबत संसदेला विचारा. आम्ही अर्जाचा विचार करणार नसल्याने तो फेटाळत आहोत. मात्र, अर्जदाराला सबंधित प्रशासनाकडे म्हणणे मांडण्यास मुभा दिली. तशी मांडणी सादर केली तर कायदा त्याबाबत आठ आठवड्यांत विचार करु शकेल, असेही म्हटले आहे. 
 
दरम्यान, झेप फाउंडेशनने अर्ज केला होता. त्यात म्हटले होते की, समाज माध्यम व्यासपीठ हातळण्यापूर्वी बायोमेट्रीक ओळख यंत्रणा निर्माण करावी. त्या माध्यमातून समाज माध्यम वापरणार्‍या १३ वर्षांखालील मुलांवर नियंत्रण येईल, याबाबत केंद्र आणि संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. मोहिनी प्रिया यांच्या माध्यमातून फाउंडेशनने अर्ज केला होता. जी समाज माध्यमे मुलांच्या संरक्षण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करतील. त्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणीही केली होती. 

Related Articles