ब्रेकिंग

अर्थ

नव्या आर्थिक वर्षातील बदलाचा मागोवा

Samruddhi Dhayagude
04 Apr 2025

नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभासोबतच, बँकिंग, कर प्रणाली आणि अनुपालनामध्ये महत्त्वपूर्ण नियमात्मक बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होत आहेत. या सुधारणा प्रक्रिया सुलभ करणे, सुरक्षितता वाढवणे आणि व्यक्ती व व्यवसायांसाठी अनुपालन सोपे करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आल्या आहेत. सुधारित ढऊड मर्यादा, अद्ययावत बँकिंग धोरणे आणि मुद्रांक शुल्कातील बदल यांसह हे सुधारित नियम सरकारच्या आधुनिकीकरण आणि कार्यक्षमतेसाठीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत. या लेखात महत्त्वाच्या सुधारणांचा आढावा घेऊन, त्यांच्या वित्तीय निर्णयांवर होणार्‍या संभाव्य परिणामांचा विचार करण्यात आला आहे.

१ एप्रिल २०२५ पासून भारतातील बँकिंग व्यवहार, कर नियम आणि मुद्रांक शुल्क यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. याचे संक्षिप्त विवरण पुढीलप्रमाणे:

१. बँकिंग शुल्क आणि धोरणे

एटीएम पैसे काढण्याची मर्यादा आणि शुल्क : आता एका महिन्यात घराजवळच्या बँकेच्या एटीएममधून केवळ तीन विनामूल्य व्यवहार करता येतील. त्यानंतर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल:

आर्थिक व्यवहारांसाठी : प्रति व्यवहार <२ अतिरिक्त शुल्क.

बिगर-आर्थिक व्यवहार (उदा. शिल्लक तपासणी) : प्रति व्यवहार <१ अतिरिक्त शुल्क.

एकूण एटीएम पैसे काढण्याचा खर्च <२० ते <२५ प्रति व्यवहार लागू होईल (बँकेनुसार बदलू शकतो).

किमान शिल्लक आवश्यकता :

SBI, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यांसारख्या मोठ्या बँकांनी किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. खाते शहरी, निमशहरी किंवा ग्रामीण भागातील असल्यावर आधारित वेगवेगळ्या मर्यादा लागू आहेत. निर्धारित शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारला जाईल.

पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (PPS) :

धनादेश फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी, <५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या धनादेशांसाठी भारतीय रिझर्व बँकेने PPS प्रणाली लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्राहकांनी धनादेशाची संख्या, तारीख, प्राप्तकर्ता नाव आणि रक्कम व्यवहारापूर्वी निश्चित करणे आवश्यक आहे. विसंगती आढळल्यास संबंधित बँकांकडून तातडीने कारवाई केली जाईल.

यूपीआय व्यवहार धोरणातील बदल : निष्क्रिय यूपीआय खात्यांशी संलग्न मोबाइल क्रमांक बँकांनी हटवायला सुरुवात केली आहे. जर यूपीआयसाठी नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक दीर्घकाळ वापरला नसेल, तर सेवा सुरू ठेवण्यासाठी खातेधारकांना तो क्रमांक पुन्हा लिंक करावा लागू शकतो.

२. कर नियम

वैयक्तिक उत्पन्नकर : २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात नागरिकांना अधिक उत्पन्नवाढ आणि खासगी गुंतवणुकींना चालना देण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्नकर दर कमी करण्याचे उपाय सुचवले आहेत. नवीन कर स्लॅबचा तपशील वित्त विधेयक २०२५ मध्ये दिला आहे.

समानता उपकर (Equalisation Levy):

परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर लागू असलेला डिजिटल जाहिरातींवरील ६% कर हटविण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार चर्चेस चालना देण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१ एप्रिल २०२५ पासून भारतातील स्रोतावर कर वजावट (TDS) संबंधित काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कर प्रक्रिया सुलभ होईल आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल. प्रमुख सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत:

१. सेक्युरिटायझेशन ट्रस्टसाठी एकसमान TDS दर (कलम 194LBC):

मागील दर : ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, सेक्युरिटायझेशन ट्रस्टद्वारे वितरित उत्पन्नावर व्यक्ती किंवा हिंदू अविभाजित कुटुंबे (HUF) साठी २५% आणि इतर घटकांसाठी ३०% TDS लागू होता.

नवीन दर : १ एप्रिल २०२५ पासून, रहिवासी गुंतवणूकदारांसाठी त्यांच्या श्रेणीची पर्वा न करता, सेक्युरिटायझेशन ट्रस्टद्वारे वितरित उत्पन्नावर १०% ढऊड लागू केला जाईल.

२. TDS मर्यादेत वाढ :

सिक्युरिटीजवरील व्याज (कलम १९३):

मागील मर्यादा : कोणतीही किमान मर्यादा नव्हती; सर्व व्याज देयकांवर TDS लागू होत असे.

नवीन मर्यादा : वार्षिक <१०,००० पेक्षा जास्त व्याज मिळाल्यासच ढऊड लागू होईल.

सिक्युरिटीज वगळता इतर व्याजावर TDS (कलम १९४॒) :

मागील मर्यादा : जेष्ठ नागरिकांसाठी <५०,००० आणि इतर करदात्यांसाठी <४०,००० (बँकेच्या व्याजावर); इतर प्रकरणांत <५,०००.

नवीन मर्यादा : जेष्ठ नागरिकांसाठी <१,००,००० आणि इतर करदात्यांसाठी <५०,००० (बँकेच्या व्याजावर); इतर प्रकरणांत <१०,०००.

लाभांश उत्पन्न (कलम १९४):

मागील मर्यादा: <५,०००.

नवीन मर्यादा : <१०,०००.

भाडे देयके (कलम १९४-ख):

मागील मर्यादा : वार्षिक <२.४ लाख.

नवीन मर्यादा : वार्षिक <६ लाख.

३. ऑनलाइन गेममधील जिंकलेल्या रकमेवरील TDS (कलम 194B ) :

मागील नियम : <१०,००० पेक्षा जास्त जिंकलेल्या प्रत्येक खेळावर TDS कपात होत असे.

नवीन नियम : १ एप्रिल २०२५ पासून, आर्थिक वर्षात एकूण <१०,००० पेक्षा जास्त जिंकलेल्या रकमेवरच ढऊड लागू होईल, प्रत्येक खेळानुसार नाही.

४. कलम 206 AB आणि 206CCA रद्द करणे:

मागील तरतूद : मागील दोन वर्षांत आयकर विवरणपत्र न भरलेल्या व्यक्तींवर जास्त TDS आणि स्रोतावर कर संकलन (TCS) दर लागू होत होता.

सध्याची स्थिती : १ एप्रिल २०२५ पासून हे दोन्ही कलम रद्द करण्यात आले असून, त्यामुळे व्यवसाय आणि करदात्यांसाठी अनुपालन प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

हे बदल अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यासाठी, करदात्यांना सोयीस्कर करण्यासाठी आणि कर भरण्याची वेळेवरता वाढवण्यासाठी करण्यात आले आहेत.

वस्तू आणि सेवा कर (GST):

जीएसटी दर सुकर करण्यासाठी आणि अनुपालन सुधारण्यासाठी त्याच्या दरांमध्ये संभाव्य कपात करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, हे बदल अद्याप संसदेच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असून लागू करण्यात आलेले नाहीत.

३. मुद्रांक शुल्क

महाराष्ट्र राज्यातील सुधारणा : १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात बदल करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला असून, काही व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क वाढविण्यात आले आहे:

प्रतिज्ञापत्रे, करारपत्रे, मूल्यांकन, भागीदारी करारपत्रे: मुद्रांक शुल्क <१०० वरून <५०० पर्यंत वाढवले.

संस्थेची लेखपत्रे ((Articles of ssociation) : शुल्क ०.२% (मर्यादा <५० लाख) वरून ०.३% (मर्यादा <१ कोटी) करण्यात आले.

लवाद निर्णय (Arbitral wards): चल संपत्तीशी संबंधित निर्णयांसाठी नवे दर लागू करण्यात आले असून, शुल्क ०.७५% ते <२,६२,५०० पर्यंत वाढू शकते.

पूरक मालमत्ता दस्तऐवज (Supplementary Property Documents): महाराष्ट्र अंदाजपत्रक २०२५ मध्ये पूरक दस्तऐवजांवरील मुद्रांक शुल्क <१०० वरून <५०० करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एका व्यवहारासाठी अनेक दस्तऐवज वापरल्यास हा वाढीव दर लागू होईल.

हे बदल शासनाच्या महसूल वाढ, कर प्रणाली सुधारणा, आणि आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित व कार्यक्षम करण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहेत. या बदलांचा तुमच्या व्यवसायावर किंवा वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारांवर काय परिणाम होईल, हे समजून घेऊन त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास आपल्याला एप्रिल फूल व्हावे लागेल.