अमेरिकेस आपणच पुन्हा ‘महान’ बनवू शकतो, असे ट्रम्प यांना वाटत आहे; मात्र अमेरिका अनेक बाबतीत जगावर अवलंबून आहे. अन्य देश ट्रम्प यांचा अहंकार निष्फळ ठरवू शकतात.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेले आयात शुल्क वाढवण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणले आहे. २ एप्रिल रोजी आपण त्याची घोषणा करू असे ते म्हणाले होते. या दिवसास ते अमेरिकेचा ‘मुक्ती दिन’ (लिबरेशन डे) म्हणत आहेत. कशापासून किंवा कोणापासून मुक्ती हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. त्यांच्या मते अन्य देशांतून होणारी आयात फार स्वस्त आहे, त्यापासून मुक्ती असे त्यांना म्हणायचे असेल. ’व्हाइट हाउस’ या अध्यक्षीय निवासस्थानाच्या हिरवळीवर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी नाट्यपूर्ण रीतीने, ज्या देशांवर वाढीव आयात शुल्क लादले आहे, त्यांच्या यादीचा फलक सादर केला. त्यात १८५ देशांचा समावेश आहे. म्हणजे जवळपास सर्व जगावर त्यांनी हे ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ लादले आहे. त्याचा कोणावर कसा परिणाम होईल ते कळण्यास काही अवधी जावा लागेल; मात्र ट्रम्प यास ‘सवलतीचे’ प्रत्युत्तर शुल्क म्हणत आहेत. अमेरिकन वस्तूंवर चीन ६७ टक्के आयात कर लादतो; पण अमेरिका चिनी वस्तूंवर ३४ टक्के शुल्क लादणार आहे. भारत अमेरिकन आयातीवर ५२ टक्के शुल्क लादतो, त्याच्या निम्मे म्हणजे २६ टक्के प्रत्युत्तर शुल्क लादले जाणार आहे. पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी चीन, युरोपीय समुदाय यांच्याबरोबर भारताचेही नाव घेतले.

युरोपीय समुदायाचे वर्णन त्यांनी ‘दयनीय’ असे केले. भारत खूप जास्त आयात शुल्क आकारतो असे म्हणताना त्यांनी ‘खूप’ हा शब्द अनेकदा उच्चारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मित्र असले तरी ते अमेरिकेला योग्य वागणूक देत नाहीत असे ते म्हणाले. भारत ७० टक्के आयात शुल्क आकारतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यास काही आधार नाही. आशियातील छोट्या व विकसनशील देशांवर वाढीव आयात शुल्क लादून ट्रम्प यांना काय साधायचे आहे ते कळत नाही. अमेरिकेतील बहुसंख्य उद्योग जगभरातील अनेक देशांवर अवलंबून आहेत. सेमी कंडक्टरच्या उत्पादनामध्ये तैवान आघाडीवर आहे. अमेरिकन संगणक निर्माते असोत किंवा मोटार उत्पादक ते तैवानकडून ‘चिप’ घेतात. अ‍ॅल्युमिनियम व पोलाद मेक्सिको, कॅनडा, चीन व भारतातून येते. अमेरिकेतील घर बांधणी, वाहन उद्योगांत त्याचा वापर होतो. वाहनांचे सुटे भाग भारत व अन्य देशांतून येतात. ‘प्रत्युत्तर शुल्का’मुळे या सर्व वस्तू महागतील, त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतील वस्तूही महागतील. त्यामुळे तेथे महागाई वाढण्याचा धोका आहे. तसा इशारा अमेरिकेतील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दिला होता. ट्रम्प अध्यक्ष बनण्यापूर्वी अमेरिकेत सरासरी २.५ टक्के आयात शुल्क होते. ते अत्यंत कमी असल्याचे ट्रम्प यांना वाटते. आयात-निर्यातीत अमेरिकेस दरवर्षी सुमारे १ लाख कोटी डॉलर्सचा तोटा होतो. अमेरिकेतील कमी आयात शुल्काचा गैरफायदा घेत अन्य देश अमेरिकेचे ‘शोषण’ करत आहेत हे ट्रम्प यांचे जुने मत आहे. आयात शुल्क वाढवल्यावर ही तूट भरून  निघेल असे त्यांना वाटते. यापूर्वी भारतातून आयात होणार्‍या अ‍ॅल्युमिनियम व पोलादावर त्यांनी २५ टक्के जादा शुल्क लादले आहे. नव्या टॅरिफमुळे भारताची सागरी उत्पादने व कृषी मालावर प्रतिकूल परिणाम होईल; पण तो मर्यादित असेल असे कृषी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. औषधांना नव्या टॅरिफमधून वगळले आहे ही भारतासाठी समाधानाची बाब आहे. खनिज तेल व वायू यांनाही प्रत्युत्तर शुल्काचा मोठा फटका बसणार नाही, असा अंदाज आहे. युरोपीय समुदाय, चीन यांनी ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देण्याचे ठरवले आहे. चीन अमेरिकेतील गुंतवणूक कमी करण्याच्या विचारात आहे. अमेरिकन वस्तू विकत न घेण्याचा विचार युरोपीय देश करत आहेत; पण कंबोडिया, व्हिएटनाम यांसारखे छोटे देश असे करू शकणार नाहीत. त्यांना अमेरिकेतून येणार्‍या वस्तूंवरील आयात कर कमी करावा लागेल. ट्रम्प यांना जे अपेक्षित आहे ते साध्य होणार नाही, उलट त्यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेचा तोटा होण्याची शक्यता जास्त असल्याचे  तेथील अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे; परंतु जागतिक व्यापार, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा साखळी यांना ट्रम्प यांनी धक्का दिला आहे हे नाकारता येत नाही.