ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबत धोरण ठरविण्यासाठी समिती

Wrutuja pandharpure
03 Apr 2025

अतिक्रमण नियमित करून जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्याचा विचार

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यातील छोट्या आणि मध्यम शहरातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे किंवा या जमिनी भाडेपट्ट्याने देणे शक्य आहे का? याची चाचपणी राज्य सरकराने सुरु केली आहे. त्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील निर्णय जारी केला.

महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि इतर विभागाच्या काही सरकारी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणधारकांकडून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर भरला जात नाही. त्यामुळे या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार असल्याच्या निष्कर्षाप्रत नगरविकास विभाग आला आहे.या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे अथवा शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देऊन नियोजित शहर विकासाला चालना देणे. तसेच, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणार्‍या विकास निधी आणि मालमत्ता कराद्वारे त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.