ब्रेकिंग

‘पीएमआरडीए’चा प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडून रद्द

Wrutuja pandharpure
03 Apr 2025

पुणे : पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेला विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने रद्द केला आहे. यामुळे पुणे महापालिका हद्दीतील २३ तेवीस गावांच्या विकास आराखड्याचे कामही प्रलंबित राहणार आहे.

राज्य सरकारने २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना केली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र वगळून उर्वरीत भागाच्या नियोजनाची जबाबदारी पीएमआरडीएवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार, २०१७ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला गेला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारुप विकास आराखडा तयार करून तो जाहीर केला गेला. याच कालावधीत पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांचाही विकास आराखडा करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर सोपविली गेली होती.

हा विकास आराखडा जाहीर करण्याआधीच हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेविषयी तांत्रिक मुद्दे उच्च न्यायालयात दाखल अर्जात केले गेले होते. उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात येऊ नये, असे नमूद करीत स्थगिती दिली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. अखेर राज्य सरकारने विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची माहिती उच्च न्यायालयास कळविण्याच्या सूचनाही पीएमआरडीएला देण्यात आल्या आहेत.

विकास आराखड्यांचा खेळ खंडोबा

शहराचे विकास नियोजन करण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी) तयार केला जातो. परंतु, हा विकास आराखडा नेहमीच वादग्रस्त ठरत गेला. काही वर्षांपूर्वी येवलेवाडीचा विकास आराखडा तयार केला गेला होता, तो वादग्रस्त ठरला होता. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा अद्याप प्रलंबित राहिला आहे. तो महापालिका स्तरावरच पडून आहे. आता महापालिका हद्दीतील २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला, पण तोही रद्द झाला आहे. या समाविष्ट गावांतील नियोजित विकासाला खो बसणार आहे.

आपले पुणे आणि आपला परिसर या संस्थेचे उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी विकास आराखड्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. राज्य सरकारने आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्वागत केले आहे. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीएकडून करून घेऊ नये. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकास आराखड्यामध्ये समानता आणि धोरणात्मक एकात्मता राहावी, यासाठी या २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार सहसंचालक पुणे विभाग नगर रचना यांना द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहिती केसकर यांनी दिली.

माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी पीएमआरडीएला २०१७ मध्ये विकास आराखडा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यासाठी समितीसुध्दा नेमण्यात आली होती. विकास आराखडा तयार केल्यानंतर याला ६७ हजार हरकती सूचना आल्या होत्या. अनेक नागरिकांनी विकास आराखडा करत असताना गैरव्यवहार झाला असल्याचे आरोप केले होते. याविरोधात उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. निवडणुकानंतर मुख्यमंत्री बदलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी एकनाथ शिंदे याच्या काळातील विकास आराखडा रद्द केला आहे.