उत्तर प्रदेश सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. या शहरातील ज्या पाच जणांची घरे या प्राधिकरणाने पाडली होती त्यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘बुलडोझर न्याय’ या नावाने ‘प्रसिद्ध’ झालेल्या कारवाईच्या या शैलीस न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने आळा बसण्याची आशा आहे. ज्यांची घरे पाडण्यात आली ते गरीब नाहीत व त्यांची एकापेक्षा जास्त घरे आहेत म्हणून अर्जदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश देऊ नये अशी मागणी आदित्यनाथ सरकारने केली होती; ती न्यायालयाने फेटाळली आणि एक चांगला पायंडा पाडला आहे. पाडण्यात आलेली घरे बेकायदा होती व बेकायदेशीर पणास नुकसान भरपाई देऊ नये असा सरकारचा युक्तीवाद होता. यास ‘तर्कट’ म्हणावे लागेल. कारण  ही घरे बेकायदा होती हे आदित्यनाथ सरकारने ठरवले होते. अशा कारवाईसाठी एक प्रक्रिया निश्चित केली आहे; पण या प्रकरणांमध्ये केवळ चोवीस तास आधी नोटिस देण्यात आली व घरे पाडण्यात आली हे धक्कादायक आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. ७ मार्च २०२१ रोजी ही कारवाई झाली व ६ मार्च रोजी त्या सर्वांना त्याची कल्पना देण्यात आली होती. ज्यांची घरे पाडण्यात आली, त्यामध्ये एक वकील आहेत व एक प्राध्यापक आहेत.कोणत्याही गुन्ह्यात गुंतलेल्यांना खटला चालण्यापूर्वीच शिक्षा देण्यासाठी राज्य कर्ते व अधिकारी बुलडोझरचा वापर करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा हा उघड भंग आहे.

 

घटना,नियमांची आठवण 

 

ज्यांची घरे तेव्हा पाडण्यात आली त्यांचा काय गुन्हा होता किंवा त्यांच्यावर कोणते आरोप होते हा मुद्दा आता गौण आहे. ही कारवाई ‘अमानवी व बेकायदा’ आहे असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने देणे जास्त महत्त्वाचे आहे. या कारवाईने आमच्या ‘विवेकबुद्धीस धक्का’ बसला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील बुलडोझर कारवाईच्या संदर्भात देखील सर्वोच्च न्यायालयाने हेच शब्द वापरले होते. प्रयागराज विकास प्राधिकरणाच्या या कारवाईस न्यायालयाने ‘दंडेलशाही’ अशा आशयाचा शब्द प्रयोग वापरला आहे. अशा पद्धतीने निवासी मालमत्ता पाडण्यातून वैधानिक विकास प्राधिकरणाची संवेदनहीनता दिसते, अशा शब्दांत न्यायालयाने हे प्राधिकरण व त्यांच्या अधिकार्‍यांना फटकारले आहे. घटनेच्या २१ व्या कलमात निवार्‍याचा हक्क हा मूलभूत हक्क या नात्याने समाविष्ट आहे याचे स्मरण अधिकार्‍यांनी ठेवले पाहिजे असेही न्यायालयाने अधिकार्‍यांना बजावले. देशात कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) आहे व ते घटनेचे मूळ वैशिष्ट्य आहे हेही अधिकार्‍यांना माहीत असले पाहिजे असे मत नोंदवून न्यायालयाने अधिकार्‍यांना घटना व नियम यांची आठवण करून दिली. घरे पाडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना नोटीस देणे किंवा त्यांच्याकडून उत्तर घेण्यास पुरेसा वेळ दिला गेला नव्हता म्हणून ती कारवाई बेकायदा ठरते असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. बुलडोझर कारवाई रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही नियम व अटी लागू केल्या. त्याचे सर्रास उल्लंघन देशभर होत आहे. महाराष्ट्रातील अशा कारवाईच्या संदर्भात २४ मार्च रोजी याच न्यायालयाने यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होते व नागरिकांचा निवार्‍याचा  हक्क हिरावला जातो असे नमूद केले होते. प्राधिकरण किंवा महानगर पालिका कारवाई करते तेव्हा राज्य सरकारकडून तसे आदेश आलेले असतात. जेथे भाजप सत्तेत आहे तेथे घरे, दुकाने पाडण्याची कारवाई जास्त प्रमाणात होते हा योगायोग नाही. विरोधी मत व्यक्त करणार्‍यांना धमकावण्याचा हा प्रकार आहे. याला दडपशाही म्हटले पाहिजे. दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. चार वर्षांनंतर ती पुरेशी आहे का? हा  प्रश्न आहे. अशा प्रकारच्या अलिकडच्या कारवाईतील पीडितांना न्याय मिळण्यास किती वर्षे वाट पाहावी लागेल? हा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय या कारवाईतील पीडितांच्या विरोधात निर्णय का देते? या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल  का? निवार्‍याचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे याची जाणीव त्या न्यायालयास नाही का?