ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी खनिकर्म प्राधिकरण

Wrutuja pandharpure
02 Apr 2025

मुंबई (प्रतिनिधी) : गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमइ) प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी पूरक औद्योगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, त्याला काल मान्यता देण्यात आली. हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच औद्योगिक महत्त्वाच्या गौण खनिजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नियमन करणार आहे. तसेच, या प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय, सरकारने नामनिर्देशित मंत्री, मुख्य सचिव आणि एकूण १३ सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. कार्यकारी समितीमध्ये अध्यक्षांसह एकूण ११ सदस्य असतील, आणि ती प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार आहे.

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटींचा निधी

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

बीड जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या कामास काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्याचा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त होता. पूर परिस्थितीत सदर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधार्‍याचे गेट्स काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पूर नियंत्रण करताना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍याचे रुपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी १७ कोटी ३० लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली. याबरोबरच टाकळगांव हिंगणी व निमगांव या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांच्या बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी मार्वल या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य पोलिस दलातील कृत्रिम बृद्धीमत्तेच्या वापरासाठी ‘मार्वल’ ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. आता राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये शासकीय माहिती गोपनीय व सुरक्षित रहावी यादृष्टीने मार्वल कंपनी मदत करणार आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कोणते प्रकल्प या कंपनीकडे द्यायाचे हे निर्णय घेण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच संबंधित विभागांच्या सचिवांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास काल मान्यता देण्यात आली. ही समिती प्रकरण निहाय तपासणी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणार आहे.