ब्रेकिंग

सरकारकडून रिक्षा, कॅबचालकांची थट्टा

Wrutuja pandharpure
02 Apr 2025

बाईक टॅक्सीला रिक्षा संघटनांचा विरोध

पुणे : वाढत्या स्पर्धेमुळे रिक्षा आणि कॅब चालकांचा रोजगार मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. त्यामुळे रिक्षाचा हप्ता, मुलांचे शिक्षण, दवाखाना आणि घर चालविताना रिक्षा चालकांना रोजच तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा स्थितीत शासनाने बाईक टॅक्सला परवानगी देवून रिक्षा व कॅब चालकांची थट्टा केली आहे.

राज्यात बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत बाईक टॅक्सीचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यात बाईक टॅक्सी धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निर्णयाला पुण्यातील रिक्षा संघटनांसह राज्यभरातील रिक्षा व कॅब चालकांनी विरोध केला आहे. या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही रिक्षा संघटनांनी केला आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात प्रवासी वाहतूक करणार्‍या रिक्षांची संख्या सुमारे सव्वा ते दीड लाखाच्या जवळपास आहे. कॅबची संख्याही मोठी आहे. नोकरी, व्यवसाय आणि रोजगाराला जाणार्‍या बहुतांश नागरिकांकडे स्वत:ची वाहने आहेत. त्यामुळे रिक्षा आणि कॅबचा व्यवसाय घटला आहे. त्यात बाईक टॅक्सीला परवानगी दिल्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडणार आहे. तसेच रिक्षा चालकांच्या भाकरीत वाटेकरी वाढणार आहे. मुळातच भयभित असलेल्या रिक्षा चालकांचा रोजगार कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याच्या भावनाही रिक्षा चालक व रिक्षा संघटनांचे पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत.

बाईक टॅक्सीचा प्रवास सुरक्षित नसल्यामुळे बघतोय रिक्षावाला संघटना व रिक्षा पंचायत या संघटनांनी बाईक टॅक्सीला विरोध केला होता. अनेक वेळा आंदोलने केली होती. त्यानंतर बाईक टॅक्सीची प्रवासी वाहतूक बंद झाली होती. मात्र आता राज्य सरकारने पुन्हा बाईक टॅक्सीला अधिकृत परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य शासन आणि रिक्षा व कॅब संघटना यांच्यात संघर्ष पेटणार आहे. शासन आणि या निर्णयाविरोधात मोर्चा व आंदोलने करून या निर्णयाचा निषेध करण्यात येणार असल्याचा इशाराही विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.

कंपन्यांच्या दबावामुळे निर्णय

बाईक टॅक्सी विरोधात पुण्यात मोठे आंदोलन झाले होते. त्यानंतर बाईक टॅक्सला विरोध करण्यासाठी आम्ही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडून बाईक टॅक्सीच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. मुळात रिक्षा चालकांचा व्यवसाय दिवसेंदिवस घटत चालला आहे. अशा परिस्थितीत आहे त्या रोजगरीरत वारटेकरी निर्माण करण्याचा हा शासनाचा निर्णय आहे. मोठ्या कंपन्यांशी असलेल्या आर्थिक हितसंबंधामुळे असे निर्णय घेतले जातात. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो.

- नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत

परिवहन विभागाचा निषेध

बाईक टॅक्सी बाबत रामनाथ झा समितीचा अहवाल जाहीर करून त्यावर सूचना घेण्याऐवजी छुप्या पद्धतीने बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाईक टॅक्सीला विरोध म्हणून माझ्या संघटनेने पुण्यात मोठे आंदोलन केले होते. रामनाथ झा समितीसमोर माझी साक्षही नोंदविण्यात आली आहे. रिक्षा व कॅब परमिट खुले ठेवून बाईक टॅक्सीला परवानगी देणे हे रिक्षा व कॅब चालकांचा रोजगार धोक्यात आणणे आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो.

- डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, बघतोय रिक्षावाला संघटना