राज्य विधिमंडळाच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाची सांगता मागच्या आठवड्यात झाली. विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुतीचे हे पहिले अंदाजपत्रकी अधिवेशन होते. लोकसभेत दणका बसल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एवढे निर्णय घेतले होते की, या अंदाजपत्रकात काही नवीन घोषणा होण्याची शक्यता नव्हतीच; पण किमान बिघडलेली आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवण्यासाठी काही निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. तीही पूर्ण झाली नाही. कशाचेही सोंग आणता येते; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे अजित पवार यांनी सांगून टाकले.

 

निवडणुकीपूर्वी घेतलेले निर्णय व केलेल्या घोषणांचे काय करणार हे पण त्यांनी सांगायला हवे होते; पण तेही केले नाही. यामुळे चार आठवड्याच्या अधिवेशनात महाराष्ट्राला, जनतेला नेमके काय मिळाले हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. जनतेच्या प्रश्नांऐवजी औरंगजेबाची कबर, झटका आणि हलाल मटण, कुणाल कामराच्या करामती, दिशा सलियान प्रकरण, कोरटकरची अटक, अशा विषयांभोवतीच अधिवेशन फिरत राहिले. राज्याची आर्थिक स्थिती व ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार, रखडलेले सिंचन प्रकल्प, पीक विमा योजनेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार, मंत्र्यांवरील आरोप, शेतमालाचे भाव या विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी सवंग विषय उकरुन काढून त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करणे सत्ताधार्‍यांना अधिक सोईचे वाटले असेल; पण विरोधकही त्याच सापळ्यात अडकले. त्यामुळे अधिवेशनात कोणाला काय मिळाले हा संशोधनाचा विषय झाला.

राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यामुळे लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० मानधन देण्याचा, तसेच शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेणे सरकारला आज तरी शक्य नाही. त्यामुळे अजित पवार यांनी परवा एका जाहीर समारंभात बोलताना आज तरी कर्जमाफीचा निर्णय घेणे आत्तातरी शक्य नाही. ३१ तारखेच्या आत पीक कर्जाचे पैसे भरा, असे आवाहन केले. सगळी सोंगं करता येतात, पैशाचं सोंग करता येत नाही. काहींनी निवडणुकीच्या आधी कर्जमाफीबाबत वक्तव्य केले होते; पण मी राज्यातल्या जनतेला सांगतो ३१ तारखेच्या आत कर्जमाफीचे पैसे भरा. जे आधी सांगितले होते, ते प्रत्यक्षात येत नाही. आता तशी परिस्थितीही नाही. भविष्यात परिस्थिती पाहून आम्ही निर्णय घेऊ. या आणि पुढच्या वर्षीची पीक कर्जमाफी होणार नाही, तशी आपली परिस्थिती नाही, असे स्पष्टपणे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. स्वाभाविकच याचे तीव्र पडसाद उमटले. जनतेने राक्षसी बहुमत देऊन सत्तेवर बसवलेले लोक आता वेगळेच बोलू, वागू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफी देऊ, असे आश्वासन देऊन महायुतीने राज्यातील शेतकर्‍यांची मते घेऊन सत्ता मिळवली; पण आता ३१ मार्चपूर्वी पीककर्ज भरा, कर्जमाफी मिळणार नाही असे मुजोरपणे सांगत असल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनी औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता, असे गुणगान करुन सत्ताधारी मंडळींना फुल टॉस दिला. लगेच औरंगजेबाची कबर हा महाराष्ट्रावरील कलंक आहे, ती उखडून फेका, अशी मागणी सुरू झाली. त्यावरून राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन झाले. त्यातूनच नागपूरला दंगल झाली. नेहमीप्रमाणे या दंगलीतही सर्वसामान्य लोकांचे नुकसान झाले. त्यांच्या गाड्या जाळण्यात आल्या. घरांवर दगडफेक झाली. दुकाने पेटवली गेली. दंगलीतील हिंसाचाराला जबाबदार धरून दोन तीनशे लोकांची धरपकड झाली. यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरी झडल्या. 

 

दुसरीकडे आपण मंत्री आहोत याचा विसर पडलेल्या नितेश राणे यांनी हिंदूंना झटका मटण उपलब्ध व्हावे यासाठी मल्हार हे प्रमाणित मटण उपलब्ध करुन देण्याची कल्पना मांडली. यावरून वाद सुरू होत नाही तोवर अमरावतीच्या प्रशांत कोरटकर नावाच्या कथित पत्रकाराने इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांना फोन करून धमकी दिली, छत्रपती शिवरायांबद्दल अवमानस्पद भाषा वापरल्याचे प्रकरण पुढे आहे. त्यावरून वाद सुरू असतानाच कुणाल कामरा नावाच्या एका विडंबनकराने एकनाथ शिंदे यांच्यावरील एक गाणे प्रसिद्ध केले. संतप्त शिवसैनिकांनी त्याच्या कार्यक्रमाचे जेथे चित्रीकरण झाले होते तेथील फर्निचरची तोडफोड केली. अभिव्यक्त स्वातंत्र्य आणि गळचेपीवरून वादावादी सुरू झाली.

 

महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरेंवर टीका केली म्हणून एका निवृत्त नौदल अधिकार्‍याला झालेली मारहाण, शरद पवारांवर टीका केल्यामुळे अभिनेत्री केतकी चितळेवर झालेली कारवाई असे मुद्दे उपस्थित करून तेव्हा कुठे गेले होते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? असा सवाल करण्यात आला. धुळवडीचा सण एकच दिवस असतो; पण राजकीय धुळवड १२ महिने २४ तास साजरी करता येते. चार आठवड्याच्या अधिवेशनात याचा अनेकदा अनुभव आला.

दिशा सालियन प्रकरणावरून आदित्य ठाकरे यांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला. चार वर्षापूर्वी दिशाच्या आत्महत्येबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले तेव्हा माझ्या मुलीच्या दुर्दैवी मृत्यूचे राजकारण करू नका, मेल्यानंतर तरी तिच्या अब्रूचे धिंडवडे काढू नका, अशी भूमिका घेणारे दिशाचे वडील आता स्वतःच न्यायालयात गेले आहेत. आपल्या मुलीची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली असून, आत्महत्या दाखवून हे प्रकरण दडपण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यावर थेट आरोप करताना त्यांनी या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यावरून रोज आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. न्यायालय आता यावर काय निर्देश देणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

कुणाल कामराच्या फुटकळ गाण्यावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा झाली; पण ज्यामुळे खर्‍या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे त्या जनसुरक्षा विधेयकाबाबत मात्र सार्वत्रिक चर्चा करण्यात कोणालाही रस दिसत नाही. विरोधी पक्षातील काही नेते, काही पत्रकार संघटना या संदर्भात आवाज उठवत असले तरी ते खूपच क्षीण आहे. 

 

गेल्या काही वर्षात शहरी नक्षलवाद हा एक नवीन शब्द व्यवहारात आला. सरकारच्या धोरणाला, निर्णयांना तीव्र विरोध करणार्‍या, त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या लोकांना या शब्दाच्या व्याख्येत बसवले जाते. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे विधेयक मांडण्यात आले होते; पण त्याला झालेला विरोध आणि निवडणूक यामुळे तेव्हा ते विधायक मंजूर होऊ शकले नाही.

 

अधिक चर्चेसाठी ते विधीमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने राज्यातील जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याकडून १ एप्रिलपर्यंत विधेयकावर सूचना मागवल्या आहेत. जनसुरक्षा विधेयकाला विविध सामाजिक संघटना आणून प्रकार संघटनांकडून विरोध होत आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता यास धोका किंवा संकट निर्माण करणे, प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे किंवा अशा कृत्यांसाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर मानले जाईल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करणार्‍या कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.

 

सरकारच्या विरोधातील आंदोलन बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत. त्यामुळे याचा गैरवापर करून संवैधानिक मार्गाने काम करणार्‍या संघटनांना अडकवले जाऊ शकते, असा काही लोकांचा आक्षेप आहे. बेकायदेशीर कृतींची व्याख्या एवढी व्यापक आहे की, यात आंदोलक, मीडिया, लेखक कोणालाही अडकवले जाऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. 

 

सरकारकडे दहशतवाद, नक्षलवाद यांसारख्या समस्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदे अस्तित्त्वात आहेत. तरीसुद्धा सरकारला जनसुरक्षा कायदा कशासाठी? असा प्रश्न केला जातो. या कायद्याअंतर्गत केलेल्या गुन्ह्यात सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल, तसेच सरकारने बेकायदेशीर ठरवलेल्या संघटनेच्या बैठकांमध्ये सहभागी झाल्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे.

 

यामुळे सरकारला अमर्याद अधिकार देणारा व लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा हा कायदा नकोच अशी विरोधकांची भूमिका आहे; पण सत्ताधारी मंडळी मात्र शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी कायदा हवाच, अशी भूमिका मांडत आहेत.

 

अलीकडच्या काळात पांढरपेशा चेहरा पुढे करून कोणी राष्ट्रविरोधी काम करत असेल, तर त्याला आळा घालणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. सर्वसामान्य लोकांची सुरक्षा महत्वाची आहे. सर्वसामान्य माणसाला यामुळे कुठलाही त्रास होणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी केंद्राच्या सूचनेनुसार जनसुरक्षा अधिनियम केले आहेत. आतापर्यंत जवळपास ४८ संघटनांवर बंदी घातली आहे. या विषयावर अधिक चर्चा होणे अपेक्षित असताना कबर आणि कामरासारख्या विषयाला लोक अधिक महत्व देताना दिसतात ते दुर्दैवी आहे.