सरकारवरील टीका हा राजद्रोह ठरत नाही हे यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही टीकेचा संशय आला तर एखाद्या व्यक्तीवर खटला भरला जात आहे. ताज्या निकालाने हे प्रकार थांबण्याची आशा आहे.

 

‘केवळ एखादी कविता कोणी म्हटली तर त्यामुळे समाजात विद्वेष पसरला जाईल’ असे मानणे चुकीचे आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे. त्यांचा हा संदेश सत्ताधीशांना आहे. काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या विरुद्धचा खटला निकाली काढताना सर्वोच्च  न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत ती महत्त्वाची आहेत. प्रतापगढी यांनी समाज माध्यमांवर ध्वनी चित्रफीत  किंवा ‘पोस्ट’ प्रसिद्ध केली होती. त्याबद्दल गुजरात पोलिसांनी प्रतापगढी यांच्या विरुद्ध थेट फौजदारी खटला दाखल केला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवणे अपेक्षितच होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले हेच आश्चर्य आहे. ‘केवळ एक कविता सादर करणे किंवा कोणताही कला अथवा करमणुकीचा प्रकार सादर करणे-मग ती स्टँड अप कॉमेडी असो-त्यामुळे वैमनस्य निर्माण होते असा आरोप करणे योग्य नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार किंवा पोलिस यांच्याकडून दिल्या जाणार्‍या त्रासापासून कलात्मक अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे न्यायालयाने रक्षण केले आहे. नागरिकांच्या उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये यासाठी न्यायालयाने एक संरक्षक स्तर पुन्हा एकदा निर्माण केला आहे असे म्हणावे लागेल. न्यायालयाचा हा निकाल सत्ताधीश समजून घेणार का हा प्रश्नच आहे.

जामनगर येथे एका विवाह समारंभास उपस्थित राहिल्यानंतर इम्रान प्रतापगढी यांनी समाज माध्यमांवर एक ध्वनी चित्रफीत प्रसिद्ध केली. त्याच्या पार्श्वसंगीतात एक कविता होती. ‘ऐ खूनके प्यासे बात सुनो’ असे त्याचे सुरुवातीचे शब्द आहेत. हे आक्षेपार्ह असल्याचे कोणास वाटले व त्याने तक्रार केली. गुजरात पोलिसांनी त्याची तातडीने दखल घेऊन ३ जानेवारी रोजी प्रतापगढी यांच्या विरुद्ध खटला दाखल केला. नव्या ‘भारत न्याय संहिते’मधील विविध कलमांचा त्यासाठी आधार घेतला गेला. आपल्या वरील फौजदारी (क्रिमिनल) कारवाई रद्द करण्याची विनंती प्रतापगढी यांनी गुजरातच्या उच्च न्यायालयाकडे केली; पण त्या न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यामुळे प्रतापगढी यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. खटला दाखल करण्यासाठी सकृद्दर्शनी पुरेसा आधार आहे की नाही याची खातरजमा करावी; विचार न करता प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करू नये असे न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले आहे. ‘जर पोलिस किंवा कार्यकारी संस्था (सरकार)घटनेतील मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरल्या तर हस्तक्षेप करून त्यांचे रक्षण करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य ठरते’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायालयांना समज दिली आहे. ‘काही वेळा आपणास (न्यायाधीश) उच्चारलेले किंवा लिखित शब्द आवडले नाहीत तरीही घटनेतील १९(१) कलमाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य ठरते’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. न्यायालये व न्यायाधीश यांनी अशा प्रकरणांत विवेकबुद्धी वापरावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. ‘आपल्या प्रजासत्ताकास ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एखादी कविता किंवा स्टँड अप कॉमेडी किंवा अन्य कला प्रकाराने हेलपाटून जावा एवढा त्याचा पाया तकलादू नाही’ हे मतही विचारात घेण्याजोगे आहे. कोणत्याही कारणाने लेखक, कलावंत यांना कधी एखाद्या समूहाकडून किंवा राजकीय पक्ष/व्यक्ती यांच्याकडून सध्या धारेवर धरले जात आहे. या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून कोरडे ओढले आहेत. राजद्रोह (सिडीशन) हे कलम भारत न्याय संहितेत नसल्याचे सरकार सांगत आहे; मात्र त्यातील काही कलमांचा ज्या प्रकारे वापर सुरु आहे तो बघता इंग्रज कालीन ते कलम वेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे काय अशी शंका येते. घटनेने उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काही ‘नियंत्रणांसह’ दिले आहे; मात्र त्याचा सत्ताधीश त्यांच्या सोयीने अर्थ लावत आहेत हे सध्या अनेकदा दिसले आहे. या हक्कांचा खरा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केला आहे. अभिव्यक्ती व उच्चार स्वातंत्र्याचे न्याय संस्थेने पुन्हा रक्षण केले आहे.