ब्रेकिंग

रविवार केसरी

अर्थव्यवस्था हेलपाटण्याच्या मार्गावर

Samruddhi Dhayagude
31 Mar 2025

हेमंत देसाई

महाराष्ट्राचे २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक व त्या आधी मांडलेला आर्थिक पाहणी अहवाल यामधून राज्याला आर्थिक शिस्तीची किती गरज आहे, हेच अधोरेखित झाले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अनेक योजनांची खैरात करण्यात आली, त्याच वेळी यामुळे अर्थव्यवस्था हेलपाटून जाईल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला होता.ही भीती खरी ठरू शकेल .

महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आधीच्या २ लाख ७८ हजार रुपयांवरून ३ लाख ९ हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली असली, तरी देशपातळीवर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक लागतो, पहिला नव्हे! तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि मग महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. २०२३-२४ मध्ये राज्याचा विकासदर आठ टक्के होता. २०२४-२५ मध्ये घसरून तो ७.३ टक्क्यांवर येईल. याचा अर्थ ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही’ असे म्हटले जात असले, तरी तो फक्त प्रचाराचाच भाग आहे.

उद्योगक्षेत्रात देशात वर्षानुवर्षे आपण अग्रेसर राहिलो. परंतु या क्षेत्राचा विकासदर आधीच्या वर्षाच्या ६.२ टक्क्यांवरून घटून २०२४-२५मध्ये ४.९ टक्के होईल, असा अंदाज आहे. त्यातही उत्पादन क्षेत्राचा २०२३-२४ मध्ये विकासदर ६.८ टक्के होता. यंदा तो ४.२ टक्के होण्याची शक्यता आहे. शेतीमधून जास्तीत जास्त लोकांना बाहेर आणून उद्योगात स्थापित करायचे असेल तर उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार व्हायला हवा. शेती आतबट्ट्याची असल्यामुळे, उत्पादनक्षेत्राची भरभराट होणे आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी त्याच्या प्रगतीचा वेग मंदावणे, ही चिंतेची बाब आहे. उद्योगांप्रमाणे सेवाक्षेत्रात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतात. पण सेवाक्षेत्रातही ८.३ टक्क्यांवरून ७.८ टक्के अशी पीछेहाट झाली आहे.

महाराष्ट्रात कोट्यवधींची गुंतवणूक येत असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु त्या प्रमाणात रोजगारामध्ये वाढ होत असल्याचे दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये बेरोजगार व्यक्तींची संख्या ५८ लाखांवरून ७० लाखांपर्यंत वाढली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचे बंधन सरकारवर आहे. परंतु चालू आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने या खर्चाला लक्षणीय प्रमाणात कात्री लावली आहे. डबल इंजिन सरकार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यंदा केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीमध्ये १९ टक्क्यांची घट होणार असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ३५०कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. परंतु एसटीला ९९३ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. महामंडळाकडून ३ हजार २६० कोटी रुपयांची देणी थकित आहेत. या परिस्थितीत महामंडळाने कारभार कसा चालवायचा, असा प्रश्न आहे.

मागील वर्षी सर्वत्र उत्तम पाऊस झाल्यामुळे शेती आणि संलग्न क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के असलेला कृषी एत्राचा विकासदर यंदा ८.७ टक्क्यांवर गेला. परंतु यात राज्य सरकारचा काहीच वाटा नाही. उलट, राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र नक्की किती वाढले, याची आकडेवारी गेली बारा वर्षे दिली जात नाही. आजही राज्याची अर्थव्यवस्था सिंचनावर अवलंबून असून अन्य अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र खूप कमी आहे. कृषि प्रक्रिया उद्योग वाढले पाहिजेत, असे केंद्र आणि राज्य सरकार सतत सांगत असते. त्यासाठी कृषि सिंचनात लक्षणीय वाढ होणे आवश्यक आहे. तरी यंदा राज्य आर्थिक तुटीच्या सीमारेषेच्या जवळ आले आहे ही नक्कीच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.

महाराष्ट्रातील किरकोळ व्यापारात घट झाली आहे. पण घाउक व्यापारात रोजगाराचा टक्का वाढला आहे. छोटे व्यवसाय बंद होत आहेत, तर मोठे वाढत आहेत. वाहतूक सेवेतील रोजगाराची टक्केवारी कमी झाली आहे. पर्यटक, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा यात आता पूर्वीसारखी रोजगारक्षमता राहिलेली नाही. शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍यांच्या टक्केवारीत घट झाली आहे.

दुसरीकडे, वस्त्रोद्योग म्हणजेच टेलरिंगचे लहान लहान व्यवसाय किंवा छोटे कारखाने यात रोजगाराचा टक्का वाढला आहे. यातील बहुसंख्य महिला आहेत आणि त्यांचे शिलाईचे अगदी लहान, घरगुती स्वरूपाचे व्यवसाय आहेत. आर्थिक निकड भागवण्यासाठी यातील बहुतेक व्यवसाय केले जातात. यातून कुटुंबांवर वाढलेला आर्थिक ताण दिसतो. टपर्‍यांवर अवलंबून असलेल्या रोजगाराचे प्रमाणही वाढले आहे. यातूनही जनतेवर वाढलेला आर्थिक ताण दिसून येतो. घरकामातून रोजगार मिळवणार्‍या व्यक्तींचे प्रमाण वाढले आहे. वित्तीय सेवांमधील रोजगाराची टक्केवारी वाढली आहे. यात प्रामुख्याने पतपेढी वगैरे रोजगार आहे. शेतीबाहेर रोजगाराची टक्केवारी वाढत आहे, हे चांगले; पण त्यातील बराच रोजगार आर्थिक ताणातून काही तरी करण्याची गरज असल्यामुळे केलेला, कमी उत्पादक, कमी मोबदला असलेला, लहान धंदे बंद पडून होत असलेला हंगामी स्वरूपाचा आहे हे चांगले नाही. हे निष्कर्ष केंद्र सरकारच्या ‘पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’वरून काढले आहेत.

२०२२-२३ च्या राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या ‘कन्झंप्शन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे’वरून प्रत्येक राज्यातील दारिद्र्याचे आणि विषमतेचे प्रमाण काढता येते. अर्थात, या पाहणीमध्ये खूप श्रीमंत लोक येत नाहीत. त्यामुळे ही पाहणी आर्थिक विषमतेचे प्रमाण कमी दाखवते. ग्रामीण महाराष्ट्रात दारिद्र्य आणि विषमता यांचे प्रमाण देशातील सरासरीपेक्षा जास्त आहे. पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यांमध्ये ग्रामीण दारिद्र्य आणि विषमता हे दोन्ही घटक राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहेत. पंतप्रधानाच्या आर्थिक सल्लागार समितीने देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात्तील महाराष्ट्राचा टक्का कमी झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. पण महाराष्ट्राची ‘आर्थिक पीछेहाट’ झाली आहे किंवा नाही याबाबत निष्कर्ष काढायचा असेल, तर एवढेच पुरेसे नाही.

देशाच्या औद्योगीकरणातील महाराष्ट्राचा टक्का कमी होत आहे. महाराष्ट्रात श्रमाची उत्पादकता अजूनही देशापेक्षा जास्त असली तरी हा फरक आता कमी होतो आहे. ही प्रक्रिया २०१४-१५ पासून अधिक वेगाने होत आहे. महाराष्ट्रातील रोजगाराचे स्वरूपही बदलत आहे. स्वयंरोजगार, खास करून महिलांचा स्वयंरोजगार वाढतो आहे. हा रोजगार प्रामुख्याने अगदी लहान-लहान व्यवसायातून आहे. याचे एक कारण कुटुंबावर आर्थिक ताण वाढला, हे आहे. एकूणच यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती इतर काही राज्यांच्या तुलनेत घसरली आहे आणि शेतीव्यवस्थेने सध्या हात दिला असला, तरी उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राने मात्र निराशा केली, असा त्याचा अर्थ आहे.

गुंतवणुकीत राज्याने स्वतःचाच विक्रम मोडला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान अलिकडेच म्हटले. येत्या पाच वर्षांमध्ये घरगुती ग्राहकांच्या वीज दरात २४ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केली आहे. परंतु भूखंड वाटप केले जाताना होणारा भ्रष्टाचार, खंडणी याबद्दलच्या महाराष्ट्रातील उद्योजकांच्या तक्रारीही दूर होणे आवश्यक आहे. केवळ आश्वासने देणे पुरेसे नाही.