भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष तेलंगणामध्ये आरक्षणावरून राजकारण करत आहेत. ते आपल्यावर उलटू शकते, याची जाणीव दोन्ही पक्षांना नाही. या राज्यात काँग्रेसने ओबीसींच्या आरक्षणवाढीचा तर भाजपने मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी तेलंगणाच्या भूमीमध्ये आरक्षणाचे राजकारण खेळले जात आहे. 

 

महाराष्ट्रात आरक्षणावरून घातल्या गेलेल्या घोळाला राजकारणच कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा हटवल्याशिवाय वाढीव आरक्षण देता येणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना राजकीय पक्ष मात्र वेगवेगळ्या समाजघटकांची मते मिळवण्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतात आणि त्यावरून दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करुन त्यावरही राजकीय पोळी भाजतात.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये भाजप नेत्यांना पसमंदा मुस्लिमांमध्ये संपर्क वाढवण्याचा सल्ला दिला होता. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अलीगढमध्ये झालेल्या एका प्रप्रचार सभेत मोदी यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर पसमंदा मुस्लिमांना उपेक्षित ठेवल्याचा आरोप केला होता. पसमंदा समाजाला संधी द्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला होता; पण आता प्रश्न निर्माण झाला आहे, की भाजपचा पसमंदा मुस्लिमांबाबत भ्रमनिरास झाला आहे का?

 

 तेलंगणामध्ये नुकत्याच झालेल्या एका जाहीर सभेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आणि करीमनगर बंदीचे भाजप खासदार संजय कुमार यांनी  तेलंगणात मुस्लिमांना मागासवर्गीय श्रेणीत कसे समाविष्ट केले जात आहे, असा सवाल केल्याने खळबळ माजली. संजय कुमार यांनी जाहीर सभेत स्पष्टपणे सांगितले की, केंद्र सरकार मुस्लिमांचा मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश करण्यास कधीही मान्यता देणार नाही. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने केलेल्या जात पाहणीबाबत केंद्रीय मंत्र्याचे हे वक्तव्य आले आणि आरक्षणाचा नवा पैलू समोर आला. 

 

तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारने नुकताच पाहणी  अहवाल जाहीर केला . या  अहवालानुसार, तेलंगणामधील फक्त २.४८ टक्के मुस्लिम ‘फॉरवर्ड जातीं’मधील आहेत तर उर्वरित १०.०८ टक्के मुस्लिम मागासवर्गीय श्रेणीत येतात. संजयकुमार यांच्या मुद्द्याला सिकंदराबादचे खासदार किशन रेड्डी यांचा पाठिंबा आहे. किशन रेड्डी म्हणाले की भारतीय जनता पक्ष मागासवर्गीयांना हिंदू आणि मुस्लिम मागासवर्गात विभागण्याच्या कल्पनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. तेलंगण सरकारने मागासवर्गीय मुस्लिमांना राज्य सरकारी नोकर्‍या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले आहे. जात पाहणी अहवाल आल्यापासून मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण संपवण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

 

भाजपच्या मंत्र्यांची पसमंदा मुस्लिमांच्या विरोधात येणारी वक्तव्ये दाखवतात की त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे भाजपचे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. भाजप नेत्यांच्या एका गटाच्या मते पसमंदा समुदायापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. दक्षिणेतील पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण मिळत असून मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून सातत्याने वाद होत आहेत. कर्नाटकामधील बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लिमांना दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द केले होते. धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही, असा भाजप सरकारचा युक्तिवाद होता. 

 

१९९४ ते २०२३ दरम्यान कर्नाटकामध्ये मुस्लिमांना २ बी  श्रेणीअंतर्गत आरक्षण मिळत होते; भाजप सरकारने ते रद्द केले, मात्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा पराभव झाला आणि काँग्रेसने तेथे सरकार स्थापन केले. सध्याच्या काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरी त्यांचे आरक्षण अद्याप बहाल केलेले नाही. या मुद्द्यावरून ‘एनडीए’मध्येही संघर्ष सुरू होऊ शकतो, कारण तेलंगणाच्या शेजारच्या आंध्र प्रदेशामध्येही मुस्लिमांना दिलेले मागासवर्गीय आरक्षण संपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे; मात्र राज्यातील तेलुगू देशम च्या  सरकारने आपण या प्रकरणी मुस्लिम समाजासोबत असल्याचे म्हटले आहे. भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांची भूमिका संदिग्ध आहे. भाजप मुस्लिम आरक्षणाच्या विरोधात आहे; पण मुस्लिम ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मुस्लिम ‘ईडबल्यूएस’ श्रेणीअंतर्गत दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात.लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची वकिली करत आहेत. आता तेलंगणातील सरकार इतर मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या विचारात आहे; परंतु ते  सोपे नाही. मागासवर्गीयांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा काँग्रेस सरकारच्या ओबीसी आरक्षण विधेयकाचा उद्देश आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मांडणार असल्याचे काँग्रेस सरकारने म्हटले आहे. 

 

काँग्रेसचे हे पाऊल तेलंगणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी जोडले जात आहे; पण यात खरी अडचण अशी आहे, की ४२ टक्के आरक्षण दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल. केंद्र सरकार सहकार्य करत नाही, तोपर्यंत तेलंगण सरकार हे पाऊल उचलू शकत नाही. तेलंगणामध्ये नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तेलंगणा काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि विद्यमान मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी ‘कामारेड्डी जाहीरनाम्या’वर स्वाक्षरी केली होती, याची आठवण करून द्यावी लागेल. तेलंगणामध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यावर या आश्वासनाचा परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले. आता हे आश्वासन पूर्ण करण्याचे आव्हान  सरकारसमोर आहे. गेल्या आठवड्यात रेड्डी सरकारने जात पाहणीचा  अहवाल सभागृहात सादर केला आणि पक्षाने सांगितले की ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना ४२ टक्के जागा देण्याचे वचन पाळतील.

 

भाजपचे राज्यसभा खासदार आर. कृष्णय्या यांचा दावा आहे, की तेलंगणामध्ये ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ६१ टक्के आहे. ११७ जागांच्या तेलंगणा विधानसभेमध्ये काँग्रेसचे ६४ आमदार आहेत. त्यामुळे विधानसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर केले जाईल; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तेलंगणातील आरक्षणाची मर्यादा ६२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होईल. आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती आणि केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत या विधेयकाची अंमलबजावणी होणार, की नाही याबाबत शंका आहे. ‘एआयएमआयएम’चे प्रमुख ओवेसी आणि समाजवादी पक्षाचे खासदार इक्रा हसन यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. 

 

तेलंगण विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात जात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याबरोबरच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव मांडला. तसेच एक सूत्र सुचवले. अनुसूचित जाती कोट्यातील ५९ पोटजातींसाठी द्यावयाच्या आरक्षणाची टक्केवारी प्रत्येकाच्या लोकसंख्येवर आधारित असेल, असे त्यांनी सांगितले. सभागृहाने जात पाहणी  अहवाल आणि उप-वर्गीकरण प्रस्ताव स्वीकारले. त्याला विरोधी भारत राष्ट्र समिती आणि भाजपने पाठिंबा दिला. मात्र, अनुसूचित जातींना आपली प्राथमिक मतपेढी मानणारे दलित नेते आणि पक्ष उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात उतरले. कारण अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडून त्यांना कमकुवत करण्याचा हा डाव असल्याची भीती त्यांना वाटत आहे.