अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे 

 

देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने  १४ हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसणे अपेक्षित आहे.रेल्वे इंजिन उत्पादनात भारताने अमेरिका,युरोपच्या एकूण उत्पादनावरही मात केल्याचे पहायला मिळाले.

 

केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आखलेल्या उत्पाददनाशी निगडित सहाय्य योजनेंतर्गत (पीएलआय) २०२१ पासून १४ हजार कोटींहून अधिक निधी दिला आहे.  यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, , आयटी हार्डवेअर, फार्मास्युटिकल्स, टेलिकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल आदी दहा मोठ्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. ही रक्कम प्रोत्साहन अनुदान रुपात  आहे..  वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, की ‘पीएलआय’ योजनेचा देशातील विविध क्षेत्रांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. या योजनेद्वारे स्वदेशी वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यामुळे उत्पादन वाढेल, अधिक लोकांना रोजगार मिळेल आणि निर्यातीला चालना मिळेल.

 

या  योजनेंतर्गत स्वदेशी वस्तूंच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत चांगली कामगिरी करणार्‍या कंपन्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाते. ‘पीएलआय’ योजनेंतर्गत १४ क्षेत्रांसाठी ७६४ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात बल्क औषधे, वैद्यकीय उपकरणे,  दूरसंचार, व्हाईट गुड्स, अन्न प्रक्रिया, कापड आणि ड्रोन यांसारख्या क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. ‘पीएलआय’लाभार्थ्यांपैकी १७६ लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रातील आहेत. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे १.६१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे सुमारे १४ लाख कोटी रुपयांची (सुमारे १६२.८ अब्ज डॉलर) विक्री झाली आहे. २०२४-२५ पर्यंत १५.५२ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.  या योजनेमुळे ११.५ लाखांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळाला आहे. ‘पीएलआय’ योजनेंतर्गत, कंपन्यांनी विशेष पोलादामध्ये सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यास गुंतवणुकीचे लक्ष्य २७ हजार १०६ कोटी रुपये होते. यामुळे नऊ हजार लोकांना थेट रोजगारही उपलब्ध झाला.रेल्वेने या वर्षी इंजिनाच्या (लोकोमोटिव्ह) उत्पादनात नवा विक्रम केला आहे. या वर्षी भारतात १४०० इंजिनांचे  उत्पादन झाले. ते अमेरिका आणि युरोपच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षा जास्त आहे.. रेल्वे यंत्रणेमध्ये या आर्थिक वर्षात दोन लाख नवीन वॅगन्सची भर पडली. ही नवी इंजिने सध्या चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स (सीएलडबल्यू), बनारस लोकोमोटिव्ह वर्क्स (बीएलडबल्यू), पतियाळा लोकोमोटिव्ह वर्क्स (पीएलडबल्यू) या कारखान्यांमध्ये  तयार केली जात आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये रेल्वेने सुमारे ४१ हजार  ‘लिंक-हॉफमन-बुश’ (एलएचबी) डबे तयार केले आहेत. पूर्वी वर्षाला फक्त ४००-५०० एलएचबी डबे तयार केले जात होते आणि आता पाच-साडेपाच हजार डबे तयार केले जातात. सर्व ‘आयसीएफ’ कोचचे ‘एलएचबी’ कोचमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. रेल्वे सुरक्षेतील गुंतवणूक १.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 

 

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, धुके सुरक्षा उपकरणे आणि ‘कवच’ प्रणाली वेगाने लागू केली जात आहे. ट्रॅकच्या देखभालीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, नवीन प्रकारचे वाहन विकसित केले गेले आहे. हे रेल-कम-रोड व्हेईकल देखभालीचे काम सोपे करते. पन्नास हजार किलोमीटरचे प्राथमिक रेल्वे मार्ग नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे.

 

कांदा निर्यातीस चालना 

 

दर घसरल्यानंतर  सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  सध्या सरकार कांद्याच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात कर वसूल करते. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक एप्रिलपासून हा निर्णय  लागू होईल. देशातील कांद्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर, मे २०२४ मध्ये किमान निर्यात किंमत मर्यादा  ५५० रुपये प्रति टन आणि चाळीस टक्के निर्यात शुल्कासह परदेशात कांदा विकण्याची परवानगी देण्यात आली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये किमान निर्यात किंमत रद्द करण्यात आली आणि निर्यात शुल्कदेखील वीस टक्के करण्यात आले. ते आता पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

निर्यातबंदी असूनही २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १७.१७ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली ,२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ११.६५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबर २०२४ मध्ये मासिक कांदा निर्यातीचे प्रमाण ७२ हजार टनांवरून जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख टन झाले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की हा निर्णय शेतकर्‍यांना फायदेशीर दर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ग्राहकांसाठी कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. 

 

रब्बी पिकांची आवक चांगली होण्याच्या अपेक्षेने घाऊक आणि किरकोळ भावात घसरण झाली आहे. सध्याच्या किमती मागील वर्षांच्या संबंधित कालावधीच्या पातळीपेक्षा जास्त असल्या, तरी अखिल सरासरी किमती ३९ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. , गेल्या एका महिन्यात अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किमती दहा टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे की या वर्षी रब्बी कांद्याचे उत्पादन २२७ लाख टन होईल, जे गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख टनापेक्षा १८ टक्के अधिक आहे. भारताच्या एकूण उत्पादनात ७०-७५ टक्के वाटा असलेला रब्बी कांदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खरीप पिकाची आवक सुरू होईपर्यंत बाजारातील स्थिरतेसाठी महत्त्वाचा आहे.

 

टाटा ऑटोकॉम्प, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, टाटा टेक्नॉलॉजीज आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुप्त पद्धतीने एलन मस्क यांच्या ‘टेस्ला’ कंपनीचे जागतिक पुरवठादार बनले आहेत. वृत्तांनुसार, टाटा ग्रुपने अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हेइकल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी ‘टेस्ला’सोबत सुट्या भागांचा जागतिक पुरवठादार म्हणून भागीदारी केली आहे. 

 

एकीकडे, ‘टेस्ला’ भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे, टाटा स्वतःला कंपनीसाठी स्थानिक पुरवठादार म्हणून तयार करत आहे. कास्टींग, फोर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फॅब्रिकेशनच्या विकास आणि उत्पादनावर चर्चा करण्यासाठी ‘टेस्ला’च्या अधिकार्‍यांनी त्यांच्या स्थानिक पुरवठादारांची भेट घेतली. ‘टेस्ला’ भारतात पुरवठादारांचे पाठबळ उभे करण्याच्या तयारीत आहे. ‘टेस्ला’चे उत्पादन युनिट भारतात सुरू झाले की भारतीय पुरवठादारांना सोर्सिंगच्या संधीचा फायदा होईल. टाटा टेक्नॉलॉजी आउटसोर्स उत्पादन अभियांत्रिकी सेवा तसेच डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन सेवा आणि विविध उत्पादनांसाठी ‘अपस्किलिंग सोल्यूशन्स’ प्रदान करते.