वारंवार वादग्रस्त ठरलेल्या व्यक्तीला पुन्हा पुन्हा उच्चपदी नेमत राहणे यास नैतिक मूल्यांचा र्‍हास म्हणायचे की सार्वजनिक जीवनात आलेला निर्ढावलेपणा म्हणायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.असा प्रश्न उपस्थित होण्याचे ताजे कारण उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अगरवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी (१७ मार्च) आपल्या पदाचा दिलेला राजीनामा. उत्तराखंडमध्ये देखील डोंगराळ भाग व मैदानी भागात  आर्थिक, पायाभूत सुविधा इत्यादींमध्ये विषमता आहेच. 

 

उत्तर प्रदेश या अवाढव्य राज्याचे विभाजन होऊन उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली तीच मुळी डोंगराळ भागांना न्याय मिळावा यासाठी. परंतु अगरवाल यांना बहुधा हे मान्य तरी नसावे किंवा स्मरत तरी नसावे. त्यामुळेच राज्याच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात बोलताना अगरवाल यांनी ’पहाडी’ समाजाबद्दल अपशब्द काढले. ते त्यांना इतके भोवले की त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. अर्थात त्यांना झालेली ती उपरती नव्हे. जनरेट्यामुळे त्यांची गच्छन्ती झाली असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. राजीनामा दिल्याचे जाहीर करण्यासाठी बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना अगरवाल यांना भडभडून आले आणि त्यांनी अर्ध्यातच पत्रकार परिषद गुंडाळली. तथापि मंत्रिपद गेल्यानंतर आलेल्या  गहिवराच्या अंशभर संयम त्यांनी भडक विधाने करण्यापूर्वी दाखविला असता तर आज ते त्याच पदावर असते. अगरवाल यांचा वादग्रस्त ठरण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नव्हे. तरीही भाजपने त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बसविले होते हे जास्त अचंबित करणारे.

 

अगरवाल यांचा जन्म १२ एप्रिल १९६० रोजी डेहराडून जिल्ह्यातील डोईवाला येथे झाला. त्यांचे कुटुंब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असणारे. त्यामुळे प्रेमचंद अगरवाल यांचा देखील संघवर्तुळाशी लहानपणापासूनच संबंध आला. बुद्धिमान विद्यार्थी म्हणून लौकिक असणारे अगरवाल यांनी वाणिज्य शाखेतून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आणि कायद्याचीही पदवी घेतली. शिक्षणाबरोबरच त्यांना खेळांत देखील रुची होती. व्हॉलीबॉलमध्ये ते पारंगत होते.  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) ते कार्यकर्ते होते. १९८० मध्ये ते अभाविपचे डोईवाला शाखेचे अध्यक्ष झाले; तर १९९५ मध्ये ते डेहराडून भाजप जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्त झाले. उत्तराखंड राज्यासाठीचे आंदोलन ‘उत्तराखंड क्रांती दला’च्या नेतृत्वाखाली १९७९ च्या सुमारास सुरु झाले. त्या आंदोलनाचे प्रयोजनच उत्तर प्रदेश सरकारकडून डोंगराळ भागांच्या होणार्‍या उपेक्षेचा विरोध करणे आणि न्यायासाठी लढणे हे होते. अनेक प्रतिष्ठित नेते त्या आंदोलनाशी जोडले गेले होते. अगरवाल यांचा दावा असा की या आंदोलनातील निदर्शकांना मदत करण्यासाठी आपण आपली दुचाकी घेऊन मसुरीला तातडीने पोचलो होतो. आता मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देखील संपूर्ण उत्तराखंड म्हणजे आपला परिवाराच आहे वगैरे विधाने त्यांनी केली. मात्र मग विधानसभेत त्यांनी ’पहाडीं’चा अवमान करणारे विधान का केले हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

 

त्यांनी केलेल्या विधानाचा गोषवारा असा होता: ’उत्तराखंड हा काय फक्त डोंगराळ प्रदेशातील लोकांसाठीच आहे का? डोंगराळ प्रदेशात आहेत कोण? कोणी मध्य प्रदेशातून आलेले तर उर्वरित राजस्तानातून आलेले.. तुम्ही लोकांना कुमाऊ, गढवाल, पहाडी. देसी असे विभाजित करीत आहेत. केवळ अगरवाल असल्याने तुम्ही मला आक्षेप घ्याल का?’ उत्तराखंड राज्य निर्मितीबद्दल आपल्याला असणारी सहानुभूती आणि त्यात असलेली आपली सक्रियता असा अगरवाल यांचा दावा आणि आताचे त्यांचे विधान यात सुसंगतपणा नाही. त्यातही त्यांनी आपल्या राजीनाम्याची माहिती देण्यासाठी जी पत्रकार परिषद बोलावली होती ती डेहराडूनमध्ये. म्हणजे ऋषिकेशमध्ये नाहीच. 

 

खरे म्हणजे २००७ पासून ते उत्तराखंड विधानसभेत ऋषिकेश मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. तोवर काँग्रेसकडे असलेली ती जागा अगरवाल यांनी भाजपकडे खेचून आणली आणि नंतर २०१२, २०१७ आणि २०२२ असे सलग तीन वेळा तेथून ते विजयी झाले. पण आमदार आणि मंत्री झाल्यापासून ते सतत काही ना काही कारणाने वादग्रस्त ठरत आले आहेत हेही तितकेच खरे. तरीही गेल्या विधानसभेत भाजपने अगरवाल यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिले होते. तेंव्हाही त्यांच्या उचापती थांबल्या नाहीत.  २०२२  मध्ये पुष्कर सिंह धामी सरकारमध्ये त्यांना अर्थ खात्यासह संसदीय कामकाज खात्याचे मंत्रिपद देण्यात आले. अगरवाल यांची ही घोडदौड आणि वादग्रस्तता कदाचित अशीच बिनदिक्कत सुरु राहिली असती. पण एका विधानाने त्यांच्या वाटचालीला खीळ घातली.अगरवाल वारंवार वादग्रस्त ठरत आले आहेत त्याचे एक कारण त्यांच्या त्या वादांना निमंत्रण देण्याच्या बेबंद वर्तनाला पक्षाने वेळीच लगाम न घालणे हे असू शकते. २०१७ ते २०२२ या काळात ते विधानसभा अध्यक्ष होते. तेंव्हा त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप झाला होता. सरकारच्या ’माजी सैनिक कल्याण मंडळ योजने अंतर्गत अगरवाल यांचे चिरंजीव  पियुष यांना २०१८ मध्ये जलशक्ती मंत्रालयात सहायक अभियंतापदी नियुक्त करण्यात आले.  माजी सैनिकांना रोजगार मिळावा म्हणून असणार्‍या त्या योजनेत केवळ अगरवाल यांचा मुलगा म्हणून पियुष यांची नियुक्ती झाली होती हे उघडच आहे. त्या नियुक्तीचे रूपांतर वादंगात झाल्यानंतर पदाचा राजीनामा देण्यावाचून पियुष यांच्यासमोर पर्याय उरला नव्हता. आता स्वतः अगरवाल यांनी दिलेला राजीनामा आणि त्यावेळी पियुष यांनी दिलेला राजीनामा यांत साम्य हे की अपरिहार्यतेतून दोघांनी राजीनामे दिले. २०१९ मध्ये ऋषिकेश येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेख शेखावत यांच्या उपस्थितीत अगरवाल आणि तत्कालीन मंत्री भगत राम कोठारी यांच्यात जाहीर कलगीतुरा रंगला होता. २०२२ मध्ये विधानसभा अध्यक्षपदाच्या अधिकारात त्यांनी विधानसभेत काही हंगामी नेमणुका केल्या. त्या नेमणुका वादग्रस्त ठरल्या इतकेच नाही तर त्या बेकायदेशीर देखील ठरल्या. विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडुरी यांनी नुकत्याच अशा २२८ नेमणुका रद्द ठरविल्या. त्यांतील जवळपास ७८ या अगरवाल यांनी ते विधानसभा अध्यक्ष असतानाच्या कार्यकाळात केल्या होत्या. २०२३ मध्ये ते ऋषिकेशच्या रस्त्यावर एका व्यक्तीला मारहाण करत असल्याचे चित्रमुद्रण समाजमाध्यमांवर पसरले होते. यातील तक्रारदार व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार तो रस्त्यावरून दुचाकीने  जात असताना शेजारीच अगरवाल यांची मोटार  होती; तेंव्हा त्या माणसाची दृष्टी त्या कारकडे वळली. कारमध्ये असलेले आगरवाल यांनी खिडकीची काच खाली करून त्या माणसाला तो काय म्हणतोय अशी पृच्छा केली. तेंव्हा आपण तुमच्याबद्दल काही बोलत नसल्याचा खुलासा त्या माणसाने केला. पण अगरवाल यांना संताप अनावर झाला. तू मला मनस्ताप दिला आहेस असे म्हणत अगरवाल कारचे दार उघडून खाली उतरले आणि त्यांनी त्या माणसाला मारझोड केली. पदाच्या अहंकाराचेच हे द्योतक. सरत्या वर्षाच्या डिसेंबरात  पियुष यांनी प्रतिबंधित क्षेत्रात दोन झाडे तोडली. वृक्षारोपण कायद्यात सतरा जातींची झाडे तोडण्यावर निर्बंध आहेत; त्याकडे डोळेझाक करून पियुष यांनी झाडे तोडली. तेंव्हा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे कमी की काय म्हणून अगरवाल यांनी  मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देखील पियुष यांचे ‘प्रताप’ थांबलेले नाहीत. सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे रस्ता तयार करण्याचा ’उद्योग’ पियुष करीत होते ;त्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अगरवाल राजकीय उत्कर्षाच्या एकेक पायर्‍या सुखेनैव चढत होते आणि आपल्या हातून प्रमाद घडत आहेत याचे त्यांना भान नव्हते.आता मात्र त्यांच्या चुकीला जनतेने माफ केले नाही. त्यांनी केलेल्या भडक विधानाचे पडसाद राज्यभरात आणि विशेषतः डोंगराळ भागात उमटले. त्यातच तेथील भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी अगरवाल यांच्या विरोधात निदर्शने करणार्‍यांबद्दल ’सडकछाप’ असे अपशब्द वापरले.  विरोधकांनी हा मुद्दा तापविला. अगरवाल यांचे पुतळे जाळण्यात आले. लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी यांनी होळीच्या निमित्ताने गायिलेल्या ’मत मारो प्रेम लाल पिचकारी’ गाण्याने हा मुद्दा पेटवत ठेवला. एकीकडे अगरवाल हे आपल्या विधानांचा विपर्यास केला गेल्याचा ठराविक राग आळवत असताना आणि उत्तराखंड राज्य निर्मितीच्या आंदोलनात आपण प्रसंगी पोलिसांच्या लाठ्या देखील झेलल्याच्या आणाभाका घेत असतानादेखील हे राजकीय वादळ शमत नव्हते. तेथील भाजप सरकारने डोंगराळ भागांतील जमिनी ’बाहेरील’ व्यक्तींना विकण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. ’पहाडी’ समाजाचे अधिकार आणि ओळख कायम राहावी यासाठी हा कायदा प्रस्तावित असल्याचे धामी सांगत असताना त्यांच्याच एका मंत्र्याच्या मुक्ताफळांनी धामी सरकारची प्रतिमा डागाळू लागली होती. अखेरीस अगरवाल यांना मंत्रिपद सोडावे लागले.

 

त्यानंतर ते वास्तव्यास असलेला आर-२ हा सरकारी बंगला त्यांनी रिकामा केला. यापूर्वी त्या बंगल्यात वास्तव्यास असणार्‍या एकाही मंत्र्याला आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही हा योगायोग - मग ते हरक सिंह रावत असोत अथवा विजय बहुगुणा. अगरवाल यांनी त्या योगायोगांची मालिका खंडित होणार नाही याची तजवीज केली आहे. त्यांना तो बंगला रिकामा करावा लागला याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण सतत उठाठेवी करणारे उचापती असा लौकिक असूनही प्रेमचंद अगरवाल तिथवर पोचले कसे हा मात्र अचंबा आणि वैषम्य वाटावा असाच प्रकार म्हटला पाहिजे.